अहिलेको नेपालको भौगोलिक स्वरूप सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो तापनि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको पश्चिम उत्तर सीमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म नेपालको सीमाना मिचिएकोछ। ससाना राजारजौटालाई एकीकरण गरेर हिमालको काखमा एउटा बलियो राष्ट्र बनाउने अभियान अहिलेको गोरखा जिल्लाका तत्कालीन राजा पृथ्वि नारायण शाहले सन् १७४३ मा आफू राजा बनेपछि नै शुरू गरेकाथिए। बलियो राष्ट्र बनाउन नसके बेलायती साम्राज्यले खान्छ भन्ने चेतले नै उनलाई एकिकरणको अभियानमा दृढतापूर्वक उभ्याएको थियो। ‘उत्तरको बादशाहसंग ठूलो घाहा राषनु, दक्षीणको समुद्रको बादशाहसंग घाहाता राषनु तर त्यो माहाचतुर छ, हिन्दुस्तान दबाई राषेकोछ, हिन्दुस्तान जाग्या भने कठीन पर्ला भनि किल्ला षोज्न्या आउन्याछ, सन्धीसर्पन हेरी गढी तुत्याई राषनु र रास्तामा भाँजा हाली राषनु ‘भन्ने दिव्योपदेश दिएबाट साम्राज्यबादको खतरा उनले महुसुस गरेको पुष्टि हुन्छ। आफ्नो मृत्युको आभास भएपछि नुवाकोटमा सबै भाइभारदारलाई बोलार्इ तीनदिन लगाएर सुशासन, सेना, रणनीति र वैदेशिक सम्बन्धमा आजपर्यन्त दिशानिर्देस गर्ने थुप्रै उपदेश उनले दिएका थिए।
करीव २ सय ५० वर्ष पहिले पृथ्विनारायण शाहले शुरु गरेको नेपालको राज्यविस्तार र सुदृढीकरण भारतमा आफ्नो साम्राज्यवादी पञ्जा फैलाउँदै गरेको बेलायतका लागि टाउको दुखाई भएको कुरा पृथ्विनारायण शाहको उपरोक्त उपदेश र बेलायतीहरूले नै लेखेका त्यसबेलाका इतिहासको अध्ययन तथा १९४३ पछिका भारतमा उनीहरुले बिताएका २ सय ६ बर्षका व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ। चाहे कास्मिर, पञ्जाव र लखनउका राजाहरूलाई भारतीय साम्राज्यमा मिसाउन अंग्रेजले लिएको रणनीतिसंगै ती राज्यसंगको नेपालको संपर्क टुटाउन गरेका प्रयत्नहरू हुन् अथवा नेपाली लडाकुलाई बेलायती सेनामा भर्ना खोलेर नेपालको उनीहरूसंग लड्ने हैसियत सधैकालागि समाप्त पार्ने चालवाजी होस् वा बेलायतबाहेकका मुलुकसंग सम्पर्क राख्न नपाउने सुगौली सन्धीको शर्त (दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात अमेरिका र फ्रान्ससंग कुटनैतिक सम्बन्ध राखेर उनीहरू भारत छोड्नु पूर्व नै नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत देखाएको थियो) होस् अथवा सत्ता संचालकहरूलाई फुटाएर वा रक्तपातपूर्ण भिडन्तमा एकअर्कालाई उक्साएर सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्ने काठमाडौका बेलायतीदुतहरू र ख्रिस्चियन मिसनरीका षडयन्त्रका शृङ्खलाबद्ध घटना हुन् ती सबै नेपाललाई शक्तिशाली र संबृद्ध हुनबाट रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थिए भन्ने कुराको साक्षी त्यही कालखण्डको नेपालको इतिहास छ।
नेपालको विकास
अविकासको वर्तमान अवस्था बुझ्न हाम्रो विगत २ सय ५० वर्षको इतिहासको निर्मम समिक्षा गर्नैपर्छ। ‘इतिहासले पाठ पढाउदैन तर इतिहासबाट नचेत्नेहरुलाई दण्ड दिएर जान्छ’ भन्ने कथन नेपालको सन्दर्भमा अहिले ठ्याक्कै मिल्न आएकोछ। अहिले हामी इतिहासको त्यही दण्डित हुने मोडमा छौं। एउटा जीवन्त राज्यमा हुने आरोहअवरोह नेपालमापनि आए र त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर, गएको २ सय ५० वर्षमा नेपाल अहिले जति निरिह, एक्लो र कमजोर कहिल्यै भएको थिएन।
नेपालले सन् १८१४-१६ मा बेलायतीसंग युद्ध भयो र त्यो युद्ध हारयो। इतिहास विजेताहरूले आफ्नो अनुकुल घटनाको ब्याख्या गेरर लेख्छन्। एउटा सानो हिमाली राज्यका राजा रजौटाका रानी र रखौटीको ब्यक्तिगत घटनासम्बन्धी तिथिमितिलाई इतिहास भन्ने भ्रममा हुर्काइएका मुलुकका २ सय ५० वर्षपछिको पुस्ताले नेपालको इतिहास पढ्दा त्यो बेलायती विजेताहरूबाट नियन्त्रित र प्रेरित थियो भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्नेछ। उनीहरूले आफ्ना षडयन्त्र र ज्यादती उजागर गर्न कति उदार बने होलान् वा नेपालका उनीहरूलाई मन नपर्ने शासकलार्इ कति खेदे होलान् भन्ने आकलनका आधारमा मात्र इतिहास केलाएर मात्र हामी सत्यको नजीक पुग्न सक्छौँ। नेपाली इतिहासलाई सही अर्थमा बुझ्न र केलाउनका लागि ‘सूर्य नअस्ताउने’ अविजित विश्व साम्राज्यका शासकहरू एक पछि अर्को गर्दै सानो हिमाली राज्यबाट आफू अपमानित हुने घटनालाई उनीहरूले कति यथार्थपरकरूपमा प्रस्तुत गरे होलान्, पृष्ठभूमिकाका आधारमा कथ्य (लाइनहरू) र अकथ्य (लाइनहरूका बीचमा) पढेर बुझ्नु र अर्थ्याउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ र हुन्छ। यीनै पृष्ठभुमिमा त्यसबेलाको सर्वशक्तिमान ब्रिटिस साम्राज्यसंग नजिकका इतिहासकारले लेखेको इतिहासलाई केलाउने हो भने पनि पृथ्विनारायण शाहको मृत्युपछि राणाशासनको अन्त्यसम्मका पौने दुई सय वर्षभित्र नेपालको राज्य संचालनका कपटपूर्ण षडयन्त्रका शृङ्खलाबद्ध रक्तपातपूर्ण घटनाहरूका जानकार वा हिस्सेदार अथवा सहयोगी बेलायतीहरु थिएनन् भन्नै सकिदैन । बहादुर शाह र राज्यलक्ष्मीबीचको द्वन्द्व, त्यसपछि राजा त्रिभुवनका पालासम्म सबै राजाको अल्पायुमै अवसान र नाबालक राजा बन्ने अवस्था यी सबै संयोगमात्र हुन सक्दैनन्। चार प्रधानमन्त्रीहरू भिमसेन थापा, माथवरसिंह थापा, रणजंग पाण्डे र फत्तेजङ शाहको हत्या र जङ्गबहादुर राणाको उदय एवं जङ्गबहादुरका सन्तान तथा राणा श्री ३ रणोदीपको हत्यासम्मका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाको अध्ययनले ‘फुटाउ र शासन गर’, ‘कमजोर र पराश्रयी बनाउ र आफ्नो पकडमा राख’को त्यसबेलाको ब्रिटिस नीतिअनुरुप विदेशी हस्तक्षेप र षडयन्त्र शिकार हुनुको नियती भोग्न शुरू गरेको नेपाल अहिले करीव २ सय ५० वर्षपछिसम्म पनि त्यसैको निरन्तरतामा बाच्न विवस छ। राज्य संचालकहरू अरूको स्वार्थमा सहजै प्रयोग भैदिने, कमजोर मानसिकता बोकेका र क्षणिक स्वार्थमा लम्पट भएका कारण नै आफ्नो अनुकुल चलाउने, आपसमा भिडाउने तथा कमजोर र पराश्रयी राख्न चाहने बिदेशीहरूले नेपालमा सहजै चलखेल गर्न सफल भए। फलस्वरूप संवृद्ध बन्नसक्ने सबै सम्भावना भएको वैभवशाली सांस्कृतिक संपदायुक्त र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पुरानो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल अहिले संसारकै गरिवमध्येको एक, कमजोर र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन भिख माग्नुपर्ने अवस्था भोग्न अभिसप्त छ। कमजोर, अस्थिर र आश्रित बनाएर सधै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने विदेशीका योजनाबद्ध माखेसाङ्लोमा लोभी, स्वार्थी, र अदूरदर्शी राज्य संचालकहरू र पदाआकांक्षीहरू तथा बिकाउ कथित विज्ञ एवं बुद्धिजीवी भएपछि ती योजनाकारलाई आफ्ना रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्न कुनै कठीनाइ भएन। पृथ्विनारायण शाहको मृत्यु पश्चात राणा शासनकालसम्म राज्यसञ्चालकहरु आफू बिदेशीको दास बन्ने र जनतालाई आफ्नो दास बनाउने गरेका तथा आफ्नो सत्तालाई षडयन्त्रबाट बलियो बनाउन मात्र ध्यान दिएकोले मुलुकको विकास कहिलै उनीहरूको प्राथमिकतामा परेन। त्यस कालखण्डमा केही सामाजिक सुधार र एकाध शैक्षिक संस्थाको स्थापना बाहेक केहीपनि उल्लेख्य काम नभएकोले चर्चा गरिरहन परेन।
सार्वजनिक संस्थान र सेवा प्रावधानको अवस्था
राणाशासनकाल पश्चात विकासको विश्वव्यापी लहरको फलस्वरुप आयातित विकासका नारा र देखावटी जनता भुलाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याईए पनि विदेशीलाई जान्ने र ठूलो ठान्ने पराश्रित दृष्टिकोण एवं ब्यवहारका कारण त्यस पछिका बर्षमा हामी जति खुला हुदै गयौं उति हाम्रा विकास प्रयासमा विदेशीको प्रभूत्व बढ्दै गयो। फलस्वरूप आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको जग नै बस्न सकेन र जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्न कहिलै सकेन। बाह्य विश्वसंग संपर्क बढाउन शुरू गरेको सन् १९५० को दशकलार्इ प्रस्थान विन्दु मानेर नेपालको विकास प्रयासलार्इ केलाउंदा राणा शासनकालको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म कै हाम्रो नेतृत्व विकासका नाममा जनतालाई आश्वासन बाड्ने तर पुरा गर्न कहिलै नसक्ने परावलम्बी र परामुखी भूपि शेरचनको कवितामा वर्णित फगत चेसका गोटी बनिरह्यो।
दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात विकासोन्मुख मुलुकमा स्वाधीन र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लहर आयो। फलस्वरुप नवस्वाधीन र थुप्रै विकासोन्मुख मुलुकमा आफैले भ्रुणदेखि चितासम्मका वस्तु र सेवा पुर्याउने दायित्व निर्वाह गर्न सेवा र वस्तुको आपूर्ति सम्बन्धी सरकारी संस्थान खोल्ने लहर नै चल्यो। त्यस्ता राज्यमा कल्याणकारी अर्थब्यवस्थालार्इ राज्यको निर्देशक नीति बनाइयो। नेपालका वि. सं. २०१५ र २०१९ सालका दुवै संविधानमा लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना राज्यको निर्देशक सिद्धान्त थिए। जनतालाई सरकारले बढी भन्दा बढी सेवा दिने अभिप्रायले नेपालमा सन् १९८० को शुरुसम्म आइ पुग्दा उत्पादन, जनउपयोगी, सेवा ब्यवसाय, अर्थ र ब्यापार गरेर ४७ वटा संस्थान गठन भैसकेका थिए। संविधानको ब्यवस्था र संस्थानहरुको गठनबाट सन् १९५० पछि नेपालको विकास प्रयासको शुरुवात नै कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित थियो भन्न सकिन्छ। तर राज्यसंचालकहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएका कारण सार्वजनिक संस्थानहरु शासकका मोजमस्तीका माध्यम, भ्रष्टाचारका अखडा र अब्यवस्थाका केन्द्र बने। जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रकृति संरक्षण कोष जस्तासंस्थामा राजपरिवारका सदस्यहरू मनोरञ्जनका लागि घुम्न जांदा बस्ने छुट्टै अतिथि गृह बनाइएका थिए। राजपरिवारकालागि फलफूल किन्न यात्रु नभए पनि वायुसेवा निगमको जहाज दिल्ली रित्तै उड्थ्यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निरंकुश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने राजतन्त्रलार्इ संबैधानिक बनाएर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने कथित उत्तरदायी शासन ब्यवस्था त आयो तर राज्य संचालकहरू न त जनताप्रति उत्तदायी बने न जनताले उत्तरदायी बनाउन नै सके। वि. सं. २०४६ सालसम्म राजामहाराजा र पछि सत्ता संचालकहरूबाट सरकारी पदलार्इ जिम्मेवारी पुरा गर्ने अवसर वा दायित्व होइन आफू, आसेपासे र संगठित गिरोहलार्इ पोसेर ब्यक्तिगत, पारिवारिक र दलगत लाभकालागि दोहन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो।
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा स्थापित सरकारी संस्थानलार्इ २०४६ भन्दा पूर्व राजामहाराजाले र पछि सत्ताशीन राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेले मोज गर्ने थलोका रुपमा निरन्तरता दिए। वि.सं. २०४६ सालपछि झन् सरकारै पिच्छे संस्था संचालकमा कुनै ब्यवसायिक दक्षता नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गरी सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता पाल्ने र खरीदमा भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनेका कारण संस्थानहरु धरासायी बन्दै गए। जनताको सेवाका लागि स्थापित संस्थाहरु सत्ताधारीका स्वार्थ साधनामा उपयोग भएको एउटा उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगम हो। सन् १९५८ मा स्थापना गरिएको नेपाल वायुसेवा निगम झण्डै पाँच दशकमा थला पर्ने अवस्थामा पुगेकोछ। डकोटा विमानबाट सेवा शुरूगरेको वायुसेवा कम्पनी सन् १९९० सम्म आइपुग्दा २३ जहाजबाट आन्तरिक दुर्इ दर्जन हवार्इ अड्डामा नेपालभित्र एकलौटी सेवा प्रदायक थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनी थियो। अर्थिक उदारिकरणसंगै सन् १९९५ मा निजी वायुसेवालार्इ नेपाली बजारमा प्रवेश दिइयो र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि दर्जनौ बिदेशी बायुसेवा थपिए। प्रतिष्पर्धामा चल्नुपर्ने यो सरकारी संस्था भने सत्ताधारीको दुहुनो गार्इ भैरह्यो। सत्ताधारी दलका खास भित्रियालार्इ संस्थाको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने, त्यसरी नियुक्त हुनेहरूले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गरी संस्थालार्इ अत्याधिक भार बोकाउने र खरीदमा भ्रष्टाचार गरी संस्थालार्इ डुवार्इ दलगत तथा ब्यक्तिगत लाभ हासिल गर्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच होडबाजी नै चल्यो। बितेका २५ बर्षमा संस्थामा ३१ अध्यक्ष र १३ कार्यकारी प्रमुख भए। यही कालखण्डमा जहाज भाडा तथा खरीद संबन्धी ठुल्ठुला चार काण्डमा निगम उठ्नै नसक्ने गरी थला पारमयों। निगमले धमिजा काण्डमा ४० करोड, चेज एयर काण्डमा ९ करोड, चाइना साउदर्न भाडा काण्डमा २२ करोड र लाउडा काण्डमा २ अर्व रुपैयाको नोक्सान बेहोरेकोछ। खरीदमा हुने अपचलनका कारण २६ बर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एउटा पनि ठुलो जहाज खरीद गर्न सकेन। धमीजा र लाउडा काण्डमा देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिने जस्तो लाजमर्दो स्थितिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। आन्तरिक बजार हिस्सा १९९५ मा एकलौटी भएका कारण आन्तरिक बजार हिस्सा १०० प्रतिशतबाट घटेर २०१५ मा १५ प्रतिशत र १९९० को ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिस्सा घटेर २०१५ मा ५ प्रतिशतमा झरेकोछ। अहिले कार्यरत १३०० मध्ये आधा कर्मचारी बिना प्रतिष्पर्धा सोझै करारमा भर्ना गरिएका अधिकाङ्स सत्ताधारी पार्टिका कार्यकर्ता र शक्तिशालीहरूका आफन्त हुन्। उनीहरूलार्इ सीप र क्षमता भएर होइन पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका कारण काम जान्दैनन्। तिनीहरु मध्ये धेरैले काम गर्दैनन् र ब्यवस्थापनले कज्याउने हैसियत पनि राख्दैन। जस्ले काम गर्छन् तिनीहरू संस्थाको अधिक दोहन गर्ने र ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थकालागि अतिरिक्त कमाई हुने ठाउंमा पहुचका आधारमा बसेका हुन्छन्। जहाजको संख्या सन् १९९० मा १९ भएकोमा अहिले घटेर अन्तर्राष्ट्रिय ४ (भर्खरै खरीद गरिएका २ वटा समेत) र आन्तरिक चीन सरकारबाट हालै प्राप्त दुई समेत पुराना ५ वटा मात्र जहाज उडाएर १३ सय कर्मचारीले दिन काट्छन्। यति धेरै कर्मचारी हुँदापनि जहाज उडाउने चालक (पाइलट) र प्राविधिक कर्मचारीको भने चरम अभावका कारण जहाजहरु पूर्णक्षमतामा चलाउन नसकिने अवस्था छ। पाइलट र प्राविधिक कर्मचारीको एकदमै अभाव भएको र काम नभएका कर्मचारी थुप्रिएको अवस्थामा गत २०७२ सालको भाद्र र आश्विन महिनामामात्र पनि ५५ जना तीन तह भन्दामुनीका सत्ताधारी र उच्च ब्यवस्थापनका आफ्ना मान्छे भर्ना गरिएको छ। यस सम्बन्धी सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रसारित खोजमुलक समाचारका दृश्यमा निगमका प्रवक्ताले भर्नाको बचाउ गर्दै तीन तहसम्म बिज्ञापन गर्न नपर्ने र त्यो नियमसम्मत भएको जिकिर गरेका थिए। ती ५५ जना को थिएर कसरी संस्थाको संपर्कमा आए भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले दिनुपर्दैन। संस्थामा त्यसैपनि कर्मचारी बढी भएको (ओभरस्टाफिङ) अवस्थामा तल्लो तहका सीप नभएका कर्मचारी किन, कस्को स्वार्थमा कसरी भर्ना गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने? प्राविधिक कर्मचारीको चरम अभाव भएकोमा अँध्यारो ढोकाबाट अप्राविधिक कर्मचारीको भारी निगमलार्इ बोकाउनु लज्जाजनक छ। तर त्यहाँ त्यस्तै भैरहेकोछ । अझै पनि सरकारी संस्थानलार्इ अफ्नो ब्यक्तिगत संपत्ति जस्तो ठान्ने र ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अनुत्तरदायी प्रबृतिमा कुनै परिवर्तन अएको छैन भन्ने यो एक उदाहरण मात्रै हो। नेपाल वायुसेवा निगम एक प्रतिनिधि संस्था मात्र हो। नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान वा अरू थुप्रै संस्थानहरूको अवस्था यो भन्दा राम्रो छैन। विदेशबाट सामान खरीद गरी नाफा जोडेर ब्यापार गर्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडका कर्मचारीहरू विगत चार बर्षदेखि घाम तापेर अर्थ मन्त्रालयले ढुकुटीबाट विकास काटेर दिइको तलव थापिरहेका छन्। दक्षिण एशियामै सबैभन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय औषधी बनाउने नेपाल औषधी उद्योग दुइ बर्षदेखि बन्द भएकोछ। कुनै बेला नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना सूर्य टोबाको नामको भारतीय कम्पनिको प्रवेशपछि क्रमश अरालो लागेर गत वर्ष बन्द भयो। सो बन्द गर्न करीव चार अर्व सरकारले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आयो। उच्च संभावना हुंदाहुंदै धरासायी भएका ट्रली बस, जुट र कपडा उद्योगका अफ्नै कथाब्यथा छन्। छाला, इटा र कागज कारखानाहरू ब्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कौडीको मुल्यमा निजीकरण गरियो तर अहिले तिनको नामनिशाना छैन। जनतालार्इ सुलभ सेवा दिन लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा स्थापित यी र यस्ता थुप्रै संस्थाका उपरोक्त अवस्थाको चित्रले हाम्रो राज्य संचालन पद्धति, उत्तरदायित्व प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा संचालन कौशलताबारे मोटामोटी आकलन गर्न सघाउंछ।
कुन विकासे मोडेल
२०४६ सालसम्म पञ्चायती ब्यवस्थामा जनताले सरकारको आदेश पालना गर्ने हो बाँकी सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने विकाससम्बन्धी साम्यवादी दृष्टिकोण र सरकारले नागरिकको जीउधन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता जोगाइदिने हो बाँकी सवै काम बजारले आफै निर्धारण गर्छ भन्ने नवउदारवादी विकासको अवधारणाकोबीचबाट मिश्रित अर्थतन्त्र नामाकरण गरिएको अर्थब्यवस्थाका आधारमा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएका थिए। एकातिर साम्यवादी मुलुकको जस्तो विकास बाँढ्ने र विकासलाई निर्देश गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन सन् १९५६ मा गरियो भने अर्कोतीर कतिपय बस्तु वा सेवामा निजी ब्यवसायीलाई इजाजत दिएर सेवा वा वस्तु ब्यापारबाट वैयक्तिक नाफा कमाउने अवसर दिने पुँजीवादी अर्थब्यबस्थाको चरित्रलाई पनि सँगै अवलम्वन गरियो। सन् १९४५ मै स्थापित विश्व बैंक र सन् १९६५ मा स्थापित एसियाली विकास बैकले पश्चिमी सल्लाहकारहरूद्वारा निर्देशित विकासका मोडेलहरु विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी र परामर्शदातासहित निर्यात गर्न थाले। जनताले के विकास, कहाँ र कसरी भन्ने जान्दैनन्? त्यसैले उनीहरुका आवश्यकता पहिचान गर्ने र विकास वितरण गर्ने काम विज्ञको सल्लाहमा सरकारको हो भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित वैदेशिक सहायताले लिखितरुपमा सहायतामाथिको निर्भरता हटाउने उद्देश्य राखेपनि कार्यशैली र नतीजाका आधारमा भन्दा सहायताले निर्भरता बढाउने खालको थियो र भयो पनि त्यस्तै।
क्रमश:
