वि.सं २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका धेरै पराकम्पनबाट मध्य नेपालका विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। धेरै पीडित परिवारहरु अझै पनि अस्थायी छाप्रो, टहरा वा पालमा बस्न बाध्य भएका छन्। यही अवस्थामा ती परिवारले वर्षा काटे र अहिलेको कठ्याङग्रिने जाडो खेपेका छन्। विशेष गरी सुत्केरी, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र केटाकेटीको हालत निकै दयनीय छ। पीडित परिवारमा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले के नीति ल्याउला र आफूले के कस्तो राहत वा सहयोग पाउँला भन्ने आशाका साथै अन्योल पनि छ। भत्केको घर, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी कसरी बनाउने हो र त्यसका लागि पहिले भन्दा अझ राम्रो र वलियो घर, भवन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि स्थानीय स्तरमा छलफल भएको पनि धेरै भइसक्यो। तर सरकारबाट यस सम्वन्धमा ठोस नीति, कार्यक्रम र स्थानीय स्तरमा संस्थागत संरचना नआउदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय, पीडित परिवार र देशभित्रका सहयोगी संस्था, व्यक्ति तथा समूह अन्यौल र चरम निराशामा छन्। त्यसमाथि राजनीतिक आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको नाकाबन्दीले भूकम्प पीडित परिवारसँगै आमजनता थप मर्माहत् भएका छन्। पछिल्लो मानव निर्मित विपत्तिबाट यसअघि आफ्नो गतिमा चलिरहेका विकास निर्माणका आयोजना ठप्प भएका छन् भने भूकम्प पीडित परिवारको थप विचल्ली भएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि समय घर्किदै गएको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको देखिन्छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य एक लामो तथा कठिन कार्य भएकोले यथासमयमा उपयुक्त रणनीतिअनुसार काम गर्न सकिएन भने तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न र पीडित परिवार प्रति ठूलो अन्याय हुनेछ। देशकाल परिस्थिति र अनुभवका आधारमा पुनर्निर्माणका विभिन्न चुनौतिका बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।
१.अन्तर निकाय प्रतिस्पर्धा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर निकाय समन्वय सबभन्दा जटिल चुनौति हो। यो कार्यमा धेरै पक्ष, निकाय र संघसंस्था संलग्न हुनेछन् जसमा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, स्वदेशी गैरसरकारी संस्था, शैक्षिकसंस्था, स्वयंसेवी संस्था, निजी व्यवसायी, उद्योगी, गैरआवासीय नेपाली पर्दछन्। अधिकांश संस्था तथा समूह सुगम ठाउँमा काम गर्न मनपराउँछन् र विशेष गरी मोटरबाटो नजिकैका बस्तीमा काम गर्दा सबैले देख्ने भएकाले त्यस्ता बस्तीमा सहयोगी संस्थाको घुँइचो लाग्ने गर्दछ। कतिपय संस्थाले आफूले पहिलेदेखि काम गर्दै आएका क्षेत्रमा नै पुनर्निर्माण कार्य गर्न चाहन्छन्। कसले के काम गर्ने? कहाँ काम गर्ने? भन्ने बारे समन्वय गर्न एक छुट्टै कार्यालयको आवश्यकता पर्दछ जुन भूकम्प प्रभावित जिल्ला सदरमुकाममा नै खोल्नु आवश्यक छ। केन्द्रीय तहमा पनि समन्वय गर्ने अलग्गै निकायको आवश्यकता पर्दछ। केन्द्रीय तहको निकायले सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयसँग नीतिगत वा कार्यक्रमका बारेमा समन्वयमात्र गर्ने र कार्यगत समन्वय जिल्लाबाट गरेमा यो कार्य सहज रुपमा गर्न सकिन्छ, अन्यथा संघसस्थाका वीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, काममा दोहोरोपन भई भद्रगोलको स्थिति आउन सक्छ। जिल्लामा गर्नु पर्ने काम केन्द्रबाट हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ किनकि राजधानीमा बस्ने सांसद वा नेताले यहींबाट हुकुम चलाउन खोज्छन् जुन जिल्लामा रहेका उनीहरुका कार्यकर्तालाई मान्य हुँदैन। काम गर्ने संस्थालाई कुनै कार्यक्षेत्र तोक्दा एउटा सिङ्गो गाउँ विकास समिति वा सिङ्गो वडा तोक्नु पर्छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने संस्थाहरुको समूह बनाएर उनीहरुलाई माथि उल्लेख भएअनुसार सिङ्गो गाविस वा वडाको पूरा जिम्मा दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको पूरा जिम्मा लिन नसक्ने तर छोटो समयका लागि स्वयंसेवा गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशी समूहलाई जिल्ला स्थित समन्वय इकाइले सहजीकरण गर्नु पर्छ। कुन संस्था वा समूहले कहाँ के कति काम गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी स्थानीय इकाइ र केन्द्रमा पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको निकायलाई दिनु पर्छ। सरकारबाट पाउने सहयोग सबै भूकम्प प्रभावित जनताले समान रुपमा सहज तरीकाले प्राप्त गरुन् भन्नका लागि समन्वयको काम कुशलतापूर्वक गर्न सकिएन भने यसले ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक विग्रह उत्पन्न हुन सक्छ।
२. प्राविधिक सहयोगको सुनिश्चितता
प्राकृतिक विपत्तिपछि भत्के बिग्रेका संरचना निर्माण गर्दा पहिले भन्दा बलियो र राम्रो बनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। विपत्तिबाट पाठ सिक्दै आफ्नो देशका संरचनालाई कसरी राम्रो र बलियो बनाउने भन्ने विषय त्यो देशका प्राविधिकले बुझ्नु जरुरी छ। हाल देशमा विभिन्नस्तरका कालीगढ र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। देशमा त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन नभएर यसो भएको होइन, बरु रोजगारीको खोजीमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति बाहिरिएको हुँदा यो विपद्का बेलामा समस्या परेको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि करीब ३० हजार तालिमप्राप्त कालीगढको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ र तिनीहरुलाई तालिम दिन करीव २ हजार प्रशिक्षकको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विशेष प्रकारका काष्ठकला र धातुकला जान्ने कालीगढ पनि आवश्यक पर्दछन्। यस्तो जनशक्ति देशमा पर्याप्त संख्यामा उपलब्ध छैन तर तालिम शिविर चलाएर धेरैलाई सिपालु बनाउन सकिन्छ। देशभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने विशिष्ट इञ्जिनियर र प्राविधिक विदेशबाट झिकाउन सकिन्छ जसका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्न सक्छौँ। डिग्री प्राप्त गरी इञ्जिनीयरिङ्ग पेशा अँगालेका सबै प्राविधिकमा पनि विपद्पछिको सुरक्षित निर्माणको ज्ञान नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई छोटो तालिम दिएर कार्यस्थलमा खटाउनु पर्छ। विभिन्न खालका तालीम सामग्रीको उत्पादन, नमूना भवन निर्माण, अध्ययन भ्रमण, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमका माध्यमबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतासम्म प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। कुनै स्थानविशेषमा प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउन नसक्ने अवस्था आएमा सेनाका प्राविधिकको सहयोग लिने वा इञ्जिनियरिङ् अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई खटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
३. निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति
पुनर्निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको आपूर्ति नियमित रुपमा हुन सकेन भने समयमा सो कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउनका लागि चाहिने ढुङ्गा, माटो र काठ स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध हुन्छ र अन्य निर्माण सामग्री जस्तै सिमेण्ट, छड, जस्तापाता, शिशा, किलाकाँटा, शौचालयका सामान, विजुलीका सामान आदि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भत्केका घरबाट केही मात्रामा निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ र नपुग स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कसरी उपलब्ध गराउने चुनौति रहेको छ। भनिन्छ कि, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता देशभित्रकै उत्पादनबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सिमेण्ट, छड पनि धेरै हदसम्म स्वदेशकै उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था छ। तर कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति हुन सकेन भने औद्योगिक उत्पादन पनि घट्छ, हालको जस्तो नाकाबन्दी कायम रहेमा उत्पादित वस्तु पनि ओसारपसार गर्न सकिन्न र वितरण प्रणाली अवरुद्घ हुन्छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अति आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउन बाटोघाटोको मर्मत सम्भार गरी बर्षैभरी सवारी चल्न सक्ने बनाउनु पर्दछ भने सरकारी संस्था, सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रले पाएक पर्ने ठाउँमा डिपो खोलेर जनतालाई राहत पुर्याउनु पर्छ। निर्माण सामग्री मध्ये काठको माग ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा निकै बढी हुने अवस्था भएतापनि आपूर्ति निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। यस कुरामा समयमा नै ध्यान पुर्याइएन भने वनजङ्गलको विनाश हुने खतरा छ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य एक लामो तथा कठिन कार्य भएकोले यथासमयमा उपयुक्त रणनीतिअनुसार काम गर्न सकिएन भने तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न र पीडित परिवार प्रति ठूलो अन्याय हुनेछ।
वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका धेरै पराकम्पनबाट मध्य नेपालका
शहरी क्षेत्रमा पनि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रमा इँटा, वालुवा र काठको आपूर्ति गर्न निकै कठिन हुने अवस्था छ। भूकम्पका कारण उपत्यकाका धेरै इँटा उद्योग क्षतिग्रस्त भएका छन् र कतिपय बन्द भएका छन्। विभिन्न सम्पदा क्षेत्रका मठमन्दिर पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रकारका इँटाको आवश्यकता पर्दछ जुन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र उत्पादन हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न मठमन्दिरमा आवश्यक पर्ने कलात्मक काठ, ढुङ्गा र धातुका सामान प्रायः काठमाडौं उपत्यकामा नै उत्पादन हुन्छ, तर त्यसका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट आउने हुनाले त्यसको आपूर्ति हुनसकेन भने ती सामग्री उत्पादन हुन सक्दैन र सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सहज हुन सक्दैन। स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने निर्माण सामग्री विदेशबाट आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हामी स्वदेशमा नै वातावरण मैत्री निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न कत्तिको सक्छौं र विदेशबाट आयातित प्रिफेब्रिकेटेड सामग्रीलाई कत्तिको नियन्त्रण गर्न सक्छौं, त्यसमा हाम्रो सफलता निर्भर गर्दछ ।
४. नीतिगत र कार्यगत नियन्त्रणवीच तालमेल
पुनर्निर्माण कार्यमा धेरै संस्थाहरु संलग्न हुँदा नीतिगत रुपमा नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ। हरेक संस्थाको आफ्नो कार्य नीति र प्राथमिकता हुने भएकोले उनीहरु आफूले चाहे जस्तो गर्न खोज्छन् जसले गर्दा प्रभावित परिवारले फरक फरक सेवा वा सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विभिन्न संस्थावीच नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम लिएर जाने, एउटाले भन्दा अर्कोले बढी सहयोग दिन होडबाजी नै चल्छ। साथै आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा जानका लागि पनि प्रतिस्पर्धा चल्छ। यसबाट एकातिर प्रभावित परिवारमा असन्तोष पैदा हुन्छ भने अर्कोतिर सहयोग गर्ने संस्था प्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न गराउँछ। उही समस्यामा परेका नागरिकप्रति फरक फरक व्यवहार गर्दा भेदभावको अवस्था पैदा हुन्छ र यसबाट सामाजिक द्वन्द उत्पन्न हुनसक्छ। प्राकृतिक प्रकोप पछिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रिकृत नीतिगत निर्णय र विकेन्द्रित कार्यान्वयनको अवधारणा अनुसार सरकारले तयार गरेको पुनर्निर्माण नीति अनुसार सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थाले आ–आफ्नो योजना र कार्यक्रम तयार गरी सरकारले तोकेको निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्छन्। यसो गर्न सकेमा मात्र पुनर्निर्माण कार्य व्यवस्थित र दीगो हुन्छ, अन्यथा यो कार्य दातृसंस्थाको मागी खाने भाँडोका रुपमा लामो समय सम्म चलिरहन्छ, पीडितको पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। कसैले कसैलाई नटेर्ने, कसैले भनेको कसैले नमान्ने अवस्था आयो र सबैले आफूले चाहेको ठाउँमा चाहेको जस्तो काम मात्र गर्ने हो भने व्यवस्थित रुपमा पुनर्निर्माण कार्यअघि बढ्न सक्दैन।
५. कार्यक्षेत्रको निर्धारण र कामको बाँडफाँड
भूकम्पबाट देशमा पूर्वाधार, आवास, सांस्कृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसाय लगायत जनजीवनमा ठूलो क्षति भएको छ। यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सान भएको छ, जसलाई रुपैयाँमा आकलन गर्न सकिन्न। पीडित परिवारमा पर्न गएको क्षति उसको घरगोठ वा चौपायाँको क्षतिको मात्र हिसाव गरेर पुग्दैन। भौगोलिक क्षेत्र र कार्यगत क्षेत्रको स्पष्ट निर्धारण नगरीकन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम व्यवस्थित गर्न नसकिने भएकोले कुन काम सरकारी निकायले गर्ने र कुन काम गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। कहिलेकहीं सरकारी निकायका वीचमा नै जिम्मेबारीका विषयमा तानातान हुने गर्छ र एउटा निकायले अर्को निकायको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ। यसैगरी सरकारका केन्द्रिय निकाय र स्थानीय निकायका वीचमा पनि कार्यक्षेत्रगत अन्योल भएको देखिन्छ। यो समस्या गैरसरकारी निकायको तुलनामा सरकारी निकायमा नै बढी हुने भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विचार पुर्याएर निर्णय लिनुपर्छ। पुनर्निर्माणको ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा शहरी आवासका लागि हुने भएकाले शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ।
गैरसरकारी संस्था स्वभावैले पूर्वाधार भन्दा तालीम, गोष्ठी, जनचेतनाबृद्घि जस्ता कार्यक्रम गर्न बढी मनपराउँछन् र त्यसमा उनीहरुको क्षमता पनि देखिन्छ, जव कि यो काम गर्न सरकारी निकायलाइ त्यति सहज हुँदैन। त्यसै गरी धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने र अप्ठेरो काम गर्न सुरक्षा निकायलाई गुहार्नु पर्ने हुन्छ। केही दिनका लागि स्वयंसेवी परिचालन गर्न सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्था प्रभावकारी मानिन्छन्। विदेशी संस्थाहरु सोझै कार्य क्षेत्रमा जान भन्दा स्थानीय कुनै संस्थासँग सहकार्य गर्न मनपराउँछन्। हरेक संस्था र समूहको सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी उनीहरुको दक्षता तथा क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिने कार्य चुनौतिपूर्ण छ। यसका साथै सजिलो काम गर्न सबै तयार हुँने र अप्ठेरो काम कसैले पनि गर्न नचाहने प्रवृत्ति हावी नहोस् भन्नाका लागि कतिपय काम सम्वन्धित निकाय वा संस्थाको आफ्नो तजबीज भन्दा सरकारले नै तोकेर दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
६. वित्तीय व्यवस्थापन र अनुगमन
पुनर्निर्माण कार्यमा वित्तीय व्यवस्थापन पनि एउटा जटिल पक्ष हो, जुन भूकम्पको लगत्तै राहत, खोजी तथा उद्धारको चरणमा हामीले भोगिसकेका छौं। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सरकारलाइ सोझै आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराई आफैले सो रकम खर्च गर्न खोजेको देखियो। यसो गर्नुको कारण आफैले खर्च गर्दा आफूले चाहेको स्थानमा वा चाहेको लक्षित समूहमा सहयोग गर्न पाइने र त्यसको जस सोझै लिन पाइने भएकोले हुनसक्छ। अर्को कारण सरकार प्रतिको अविश्वास पनि हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय वा सहयोगी संस्थाले प्रदान गर्ने रकम सोझै सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने कि आफैले खर्च गर्ने भन्ने बहस अझै जारी नै छ। पुनर्निर्माणको कार्य विभिन्न राजनीतिक उल्झनमा परि ढिला हुँदै गएका कारण दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आफैले सहयोग रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा समन्वयमा समस्या हुँने त छँदैछ, आर्थिक पारदर्शीता तथा जवाफदेहीता कायम गर्न पनि कठिन हुन्छ। पुनर्निर्माणको अवधारणाअनुसार कतिपय कार्य सरकारले गैरसरकारी संस्था मार्फत् गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणको काम विभिन्न निकायद्वारा ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति, श्रमदान, स्वयंसेवा, अनुदान आदि तरिकाबाट गरिन्छ। आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीता कायम गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउन वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरल र सहज कसरी बनाउने भन्ने बारे सबै पक्ष जिम्मेबार हुनु जरुरी छ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आउने वैदेशिक सहयोग विभिन्न बाटो हुँदै आउँछ। सबभन्दा पहिलो हो, मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता जुन अनुदानका रुपमा नगद वा जिन्सि दुवै हुनसक्छ। दोस्रो, दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग जुन सम्वन्धित राष्ट्रको सरकारको स्वीकृतिमा त्यहाँका बैंकबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइन्छ। तेस्रो, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय जस्तै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ, ओपेक फण्ड, साउदी फण्ड आदिले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ब्याज सहितको ऋण। चौथो, संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्वद्व निकायहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग। पाँचौं, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग। जुन उनीहरुले समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरी आफैले कार्यान्वयन गर्दछन् । छैठौं, विभिन्न विदेशी संस्थाले आफ्ना राजदूतावास मार्फत् वा सोझै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने सहयोग रकम। सातौं, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा विदेशीनागरिकले पठाउने सहयोग रकम।
यसरी प्राप्त हुने रकमको व्यवस्थापन गर्न र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ ।अहिलेको पद्वति अनुसार कुनै पनि औपचारिक वैदेशिक सहयोग लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन अनिवार्य छ र गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने सहयोग समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र आउन सक्छ । कतिपय विदेशी संघसंस्थाले नेपालका गैरसरकारी संस्थालाई सोझै सहयोग गर्ने प्रचलन छ जसको प्रत्यक्ष जानकारी समाज कल्याण परिषद्लाई नहुन सक्छ । त्यसै गरी सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय निकाय, अर्धसरकारी निकाय वा शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले आ–आफ्नो प्रयास वा सम्पर्कसूत्रबाट प्राप्त गरेको सहायता रकमका बारेमा अर्थमन्त्रालय वा समाज कल्याण परिषद वा अन्य कुनै सरकारी निकायलाई प्रत्यक्ष जानकारी नहुन सक्छ । अहिले दातृराष्ट्र वा निकायको व्यवहार हेर्दा उनीहरु केन्द्रिय पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गर्न भन्दा आफैंले रकम खर्च गर्न चाहन्छन् र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्दा सरकारका सम्वन्धित् निकायसँग सोझै काम गर्न चाहन्छन् । यसबाट दातापिच्छे फरक नीति हुने र सरकारी निकायका पनि आआफ्नै क्षेत्रगत नीति लागु हुने खतरा रहन्छ ।
८. दक्ष जनशक्ति र कालीगढको अभाव
पुनर्निर्माण कार्यका लागि तालीम प्राप्त प्राविधिक तथा कालीगढको आवश्यकता पर्दछ । करीव ८ लाख आवासीय घर, ८ हजार विद्यालय, ७ सय सांस्कृतिक सम्पदा, ३ सय जति अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र तथा ३ हजार सरकारी भवनको निमार्ण वा मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न करीव ३० हजार दक्ष कालीगढ र करीव २ हजार प्राविधिकको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रा गाँउघरमा अहिले काम गर्न सक्ने युवायुवति पाउन मुश्किल छ र त्यसमा पनि दक्ष कालीगढ विदेश पलायन भइसकेको अवस्था छ् । यो अवस्थामा यहाँ उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई नै आवश्यक तालीम दिएर काममा खटाउनु पर्ने हुन्छ । साथै तालीमका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्ने र प्रशिक्षक तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक संस्थाले आफूखुशी तालीम दिन थालेमा समन्वय गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार तालीम दिनका लागि तालीम प्रदायक संस्थाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को नेतृत्वमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तालीम कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित नराखी भूकम्प प्रभावित गाउँ बस्ती सम्म पु¥याउनु पर्दछ । आवासीय घर स्वयं घरधनीले निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले सुरक्षित निर्माण विधिबारे व्यापक जनचेतना बृद्घि कार्यक्रम पनि तालीम सँगसँगै सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कार्यका लागि सामाजिक परिचालक, स्वयंसेवक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई ठूलो संख्यामा परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माण कार्यमा स्वदेशी जनशक्तिको अधिकतम् प्रयोग गरी रोजगारीको सिर्जना गर्दै भूकम्प पीडित परिवारलाई नै बढी भन्दा बढी रोजगारी दिन सकेमा उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा कालीगढ उपलब्ध हुन नसकेमा अर्को जिल्ला वा क्षेत्रबाट कालीगढ मगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ तर कुनै पनि हालतमा सामान्य निर्माण कार्यका लागि विदेशी कामदार वा प्राविधिक झिकाउनु पर्ने अवस्था आउनु हुदैन । जटिल प्रकारको निर्माण कार्य, विश्वसम्पदाको मर्मत वा पुनर्निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सेवा आवश्यक परेमा त्यस्तो जनशक्ति सरकारको स्वीकृति लिएर झिकाउन सकिन्छ ।
९. राजनीतिक खिचातानी
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न विगत देखिएको खिचातानीले पुनर्निर्माणको काम नराम्ररी प्रभावित बनेको र देशभित्र र बाहिर सरकारको छवी विग्रिएको हामीले अनुभव गरेकै र्छौ । हाम्रा राजनीतिक दल, तिनको केन्द्रिय तथा स्थानीय नेतृत्व, राजनीतिक दलसँग आवद्घ संघसंगठनले कसरी काम गर्छन् र उनीहरु कतिको निष्पक्ष तवरले पीडित परिवारकहाँ पुग्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौं । केन्द्रमा देखिएको खिचातानी जिल्ला र गाउँसम्म पुग्ने निश्चित छ । राज्यले उपलब्ध गराएका साधनस्रोत सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले पीडित परिवारलाई विना भेदभाव वितरण गर्लान् वा आफ्ना परिवार वा नजीकका व्यक्तिमा सीमित गर्लान्, विपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहला? उनीहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा सहकार्य कस्तो रहला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर राजनीतिक खिचातानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति ठूलै छ। अझ सभासद्हरुले पुनर्निर्माण कार्यमा आफ्नो सक्रिय भूमिका खोजे पछि यो अवस्था अझ जटिल हुने देखिन्छ किनकि सभासद् र स्थानीय कार्यकर्ता वीच साधनस्रोतको वितरणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसै गरी सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका कायकर्ता वीच पनि द्वन्द पैदा हुन सक्छ ।
१०. प्रतिकूूल मौसम
हाम्रो देशको मौसममा बाह्रै महिना निर्माण कार्य गर्न सकिने अवस्था छैन । असार देखि वर्षा याम र खेतीपातीको चटारो शुरु हुन्छ भने वर्षा सकिने वित्तिकै असोज देखि मंसीरसम्म विभिन्न चाडपर्वमा नेपालीहरु व्यस्त हुन्छन् । त्यसपछि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने अत्यधिक जाडोले गर्दा त्यहाँ काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । आजभोलि जलवायु परिवर्तन वा अन्य कारणले तराइ मधेशमा पनि हिंउदमा धेरै जाडो हुन थालेकाले त्यस क्षेत्रमा पनि हिंउदमा निर्माणका काम गर्न कठिन हँुदै गएको छ । यसरी हेर्दा हामीकहाँ निर्माण कार्य गर्न अनुकूल समय भनेको फागुन देखि जेठ सम्मको चार महिना मात्र हो । यो समय पनि आजभोलि विभिन्न खाले आन्दोलन्, हडताल, धर्ना, जुलुश जस्ता राजनीतिक गतिविधि वढी हुने समय भएकोले कार्यक्षेत्रमा एकाग्र भएर काम गर्न सकिने अवसर पाउन मुश्किल छ । चैत देखि तराई मधेशमा हावाहुरी चल्ने र प्रचण्ड गर्मी हुने भएकोले त्यसबाट पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गर्दछ । धेरै जाडो मौसममा सिमेण्ट, कंक्रीटको काम र सडकको पीच गर्न सकिन्न भने वर्षा याममा भवन निर्माण र सडक पीच गर्न सकिन्न । यो यथार्थलाई मनन् गर्दै हामीले विकास निर्माण कार्यको यस्तो कार्यतालीका बनाउनु पर्दछ जुन वास्तविकतासँग मेल खाओस् र काममा खटिने कर्मचारी, प्राविधिक र कामदारलाई सहज होस् ।
अन्त्यमा,
माथि उल्लेख गरिएका चुनौतिलाई मनन् गर्दै हामीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ जसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रबाट छिटो छिटो काम गर्नु पर्ने हुन्छ । भूकम्पबाट कुनै असर नगरेकालाई त योजना बनाउने, गोष्ठी गर्ने, छलफल गर्ने भागबण्डा मिलाउने समय प्रशस्तै हुन्छ तर पीडितका लागि भने एक घण्टा वा एक दिन पनि पीडादायक नै हुन्छ । अहिले पुनर्निर्माणको कुरा गर्दागर्दै ११ महिना बितिसके तर भरखरमात्र जिम्मेवारी प्राप्त एउटा निकाय बनेकोछ । प्राकृतिक विपत्ति पछि कुनैपनि मुलुकमा संसदबाट ऐन बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने निकाय बनाइदंैन र बनाउन पनि सकिन्न । प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा भवितव्यका रुपमा हुने भएकाले त्यसको सामना गर्नका लागि सरकारलाई विशेष अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ र सरकारले त्यही अधिकारको प्रयोग गरी आवश्यक संस्थागत र व्यवस्थापकीय उपायको खोजी गर्दछ । यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत सरकारलाई हर तरहले सहयोग गर्नु राजनीतिक दल, मित्रराष्ट्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । सरकारको क्षमता माथि प्रश्न उठाउने तर आवश्यक पर्दा उसलाई सहयोग नगर्ने, अनि सरकारको विकल्पका रुपमा आफू अघि सर्ने प्रविृत्तिले सहयोगी संस्थाका वीच अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुने, पुनर्निर्माण कार्यमा भद्रगोल र अराजकताको स्थितिको सृजना हुने र अन्तत्वगत्वा पीडित परिवारका वीच अन्योल र असन्तोष फैलने अवस्था आउँछ। विपत्तिको वेलामा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय लिन नसक्दा के हालत हुन्छ भन्ने कुरा हाइटीको उदाहरण नै काफी छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा त्यहाँ देखिएको अन्यौल, अराजकता र अकर्मण्यताबाट वास्तविक पीडित परिवारलाई ठूलो अन्याय त भएको छ नै, त्यहाँको सरकार र ऊसँग साझेदारी गर्ने दातृराष्ट्र, दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था पनि असफल भएका छन्।भूकम्प पछिको हाइटीको बिजोग हाम्रो नेपाली सेनाले नजीकबाट नियालेको छ र त्यसबखत मानवीय सहायताका लागि खटिएका नेपाली गैरसैनिक विज्ञले पनि देखेका छन् । यो अवस्था आउन नदिन राहत, उद्घार र खोजी कार्यमा हामीले विश्व समुदायलाई नै चकित पार्ने गरी देखाएको अतुलनीय परिश्रम, साहस, सहनशीलता र देशभक्ति आगामी दिनमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा पनि प्रदशर्न गर्न सक्यौ भने नेपाल र नेपालीको नाम उच्च रहने छ।
