वर्ग र जात/जाति
समाजका बृहत् समूह वा तप्कालाई बुझाउन वर्ग शब्दको प्रयोग गरिने भए पनि यसको विशेष प्रयोग मार्क्सवादीहरूले गर्ने गरेका छन् । कुनै समूहको सामाजिक वर्ग उसको दौलतले भन्दा पनि श्रम र उत्पादनका साधनसँगको सम्बन्धद्वारा निर्धारित उसको आयको स्रोतको वस्तुगत यथार्थले गर्छ । यसअनुसार उन्नाइसौं शताब्दीको बेलायती समाजमा तीन वटा मुख्य वर्ग विद्यमान थिए : जमिन्दारी वा कमाउन दिएको भूमिको आयस्रोत भएका आफै श्रम नगर्ने भूमिपति; उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण भएका, ज्यालामा रोजगार दिने र लगानीको नाफाबाट आय गर्ने पुँजीपति; र ज्यालाका निम्ति आफ्नो श्रम बेचेर गुजारा गर्ने सर्वहारा वा श्रमिक वर्ग । पुँजीवादको विकाससँगै पुँजीपति, निम्नपुँजीपति र श्रमिक प्रमुख सामाजिक वर्गका रुपमा अगाडि आए । यी प्रमुख वर्गीभत्र धेरै उप–वर्गको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सामाजिक उत्पादनको प्रणाली र त्यसले निर्धारित गर्ने सम्बन्धअनुसार प्रत्येक समाजको वर्गीय संरचना प्रभावित हुन्छ ।
वर्गीय अवधारणाको विश्लेषणात्मक विशेषता के हो भने यसले मनोगत धारणाभन्दा वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात् गर्छ । यस्तो वस्तुगत यथार्थ, जसले व्यक्तिको सोच, व्यवहार, भौतिक जीवन र जगतप्रतिको धारणा र चेतना आदिलाई निर्देशित गर्छ । उत्पादन प्रणालीको विकास र त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वरुपअनुसार वर्गको बनोट बदलिन सक्छ । एउटै व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनकालमै आफ्नो वर्ग परिवर्तन गर्न सक्छ । यस हिसाबले यो एउटा गतिशील अवधारणा पनि हो । वर्ग भनेको समाजलाई विश्लेषण गर्ने र रुपान्तरणका लागि परिचालन गर्ने अवधारणा हो । यसले समाजको सार सङ्ग्रह गर्छ । समाज किन, कसरी र केका लागि परिचालित छ भन्ने कुराको ‘थाहा’ त्यो समाजको वर्गीय संरचनाले दिन्छ । वर्गीय विश्लेषणले समाजको अनवरत द्वन्द्व र त्यसको रुपान्तरणको बृहत् परिवेशलाई समाज विकासको अभिन्न अंगका रुपमा हेर्छ । यसरी वर्गीय चेतना राजनीतिक परिचालनको महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न पुग्छ ।
पहिलो, पहाडी “उपल्लो जात” जसमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी पर्दछन् । दोस्रो, आदिवासी जनजाति । तेस्रो, दलित । र, चौथो, मधेशी । यी चार समूहबीचको विभेदलाई नेपालको सन्दर्भमा थोक समस्या भने हुन्छ । पक्कै पनि यी समूहभित्र प्रशस्त विविधता छ र राज्यसँगको अपेक्षा पनि फरक–फरक छन् । तिनको सटीक विश्लेषण हर्क गुरुङले गरेका छन् । कम्युनिस्ट घोषणापत्रअनुसार वर्गीय चेतनाको परिचालनले समुदाय र राज्यका सीमा नाघ्दै संसारलाई परिवर्तन गर्ने र वर्गीय प्रतिरोधलाई नै समाप्त गर्ने सामर्थ्य राख्छ, ताकि एउटा यस्तो समाज निर्मित होस्, जहाँ ‘प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र विकास सबैको स्वतन्त्र विकासको सर्त हुनेछ ।’ तर वर्गीय चेतनाको परिचालन स्वस्फुर्त हुने कुरा होइन । यो पनि द्वन्द्वको सिलसिलामा लामो समयक्रममा उत्पादनका विधि र सम्बन्धमा आउने परिवर्तन तथा श्रमको संगठनात्मक परिचालनका क्रममा निर्माण हुने कुरा हो । समाज विश्लेषणसम्बन्धी माक्र्सको विधि मान्नेहरूका निम्ति वर्गीय समाज रहुञ्जेलसम्म समाजमा वर्गको अस्तित्व सर्वकालिक यथार्थ हो ।
वर्गको सापेक्षमा जाति एउटा नियतिवादी (deterministic) धारणा हो । व्यापक अर्थमा जातिले नस्ल वा खास वंशानुगत विशेषतासहितको भाषिक र सांस्कृतिक समुदायलाई जनाउँछ । वर्गजस्तै जाति पनि विभेदको सूचक हो, तर जातीय विभेद भने सम्बन्धित व्यक्तिको जन्मको नियतिद्वारा निर्धारित विभेद हो । त्यस विभेदमा व्यक्तिको चाहना वा कर्म वा सामथ्र्यको कुनै अर्थ वा महत्ता हुँदैन । जातीय समूहहरू पनि ऐतिहासिक समयक्रममा विभिन्न उप–समूहमा विभाजित भएका छन् । तिनले पनि भौगोलिक परिवेशको परिवर्तन; जीविकोपार्जनका नयाँ उपाय र सम्बन्ध; बाह्य संसारसँगको लेनदेनजस्ता विभिन्न कारणले कालान्तरमा आफ्नो रुप फेरेका छन् । यस्तो परिवर्तन आए पनि अतीतको स्मृतिले दिने निरन्तरता भने लामो समयसम्म कायम रहिरहन्छ ।
हिन्दू वर्णव्यवस्थाले ठाडो सामाजिक विभेदको एउटा आततायी परिपाटी नै संस्थागत गर्यो । यो व्यवस्थाले ठाडो श्रेणीमा विभिन्न जातीय समूहलाई वर्गीकृत मात्रै गरेन, यसलाई समाजका खास वर्गको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम पनि बनायो । सन् १८५४ को मुलुकी ऐनमार्फत जंगबहादुर राणाले नेपालमा यो विभेदलाई कानुनी वैधता दिएर व्यवहारमा लागू गरे । यद्यपि, धेरै समयअघिदेखि नै हिन्दू रजौटाहरूले यो व्यवस्थालाई आआफ्नै पारम्परिक ढंगले स्थापित गरिसकेका थिए । तर, नेपालको सन्दर्भमा जात/जातिको कुरा गर्दा सन् १८५४ को मुलुकी ऐनको प्रसंग महत्वपूर्ण छ । किनभने, विविध जात/जाति, संस्कृति र भाषा/भाषी भएको मुलुकमा यो ऐनले सबै जात/जाति, सांस्कृतिक र भाषिक समुदायलाई एउटै सर्व–समावेशी हिन्दू सामाजिक संसारमा ढाल्ने र हुल्ने प्रयत्न गर्यो ।
यसले ‘चोखो’ र ‘बिटुलो’; ‘शुद्ध’ र ‘अशुद्ध’को कर्मकाण्डी आधारबमोजिम जात/जातिलाई विभेद गर्ने आधार बसाल्यो । मुलुकी ऐनले सबै जात/जातिलाई तागाधारी (जनै लगाउने) र मतवाली (जाँड–रक्सी खाने) गरी दुई समूहमा विभक्त गर्यो । फेरि मतवाली समूहलाई पनि पानी चल्ने र नचल्ने अनि मासिने (कमारा तुल्याउन हुने) र नमासिनेमा उपसमूहमा विभाजन गर्यो । गैरहिन्दू जातिलाई मतवाली, तर पानी चल्ने समूहमा राखियो । हिन्दू सामाजिक व्यवस्था लागू गर्ने मामिलामा जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले एकातिर तागाधारीहरूको सर्वोच्चता अटल रहने कुरा निश्चित गर्यो भने अर्कोतिर गैरहिन्दू समूहहरूलाई हिन्दू सामाजिक मान्यता र विचारलाई आत्मसात् गर्ने आधार र सन्दर्भ प्रदान गर्यो । यो हिन्दू सामाजिक ‘व्यवस्था’ लागू गर्ने स्पष्ट राजनीतिक चाल थियो ।
साधारणतया ‘जात’ र ‘जाति’को समानार्थी प्रयोग हुने गरे तापनि नेपालमा जात र जातिलाई विभिन्न प्रकारले अथ्र्याइएको छ । डा. हर्क गुरुङले ‘जात’ शब्दलाई हिन्दू वर्णव्यवस्थाअन्तर्गतका जात समूहलाई बुझाउने अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै, उनले हिन्दू वर्णव्यवस्थाबाहिरका अधिकांश मंगोल मूलका आफ्नै भाषा, संस्कृति र थातथलो भएका जनसांख्यिक समूहलाई बुझाउन ‘जाति’ शब्दको प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि विगत दुई दशकदेखि गैरककेसियाली जातीय समूहलाई आदिवासी जनजाति भन्न थालियो । खासमा भारतको सिको गर्दै नेपालमा आदिवासी शब्दको प्रयोग गर्न थालिएको हो । भारतमा आदिवासी शब्दले ऐतिहासिक कालक्रमदेखि एकै क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका रैथाने कबिला (tribe) समूहलाई जनाउँछ । कतिपयले हिन्दू वर्णव्यवस्थाभित्र नपर्ने र हिन्दूहरू आउनुअघि नै आजको नेपाली भूभागमा पुख्र्याैली बसोवास भएका जातीय समूहलाई बुझाउन आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय’ भएकाले सूचिकृत गरिएका ५९ समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेर मानेको छ । सो सूची परिमार्जित गर्न २०६५ चैतमा तत्कालीन सरकारद्वारा डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलले ८१ समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेर वर्गीकरण गरेको छ । तीमध्ये ११ लोपोन्मुख, ५१ सीमान्तकृत, १७ अवसरबाट वञ्चित र २ अवसरमा पहुँच भएका पर्दछन्। यो वर्गीकरणमा ‘स्वपहिचान’लाई पनि एउटा आधारका रुपमा लिइएको छ । यो प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिन भने बाँकी नै छ ।
आदिवासी जनजातिको सर्वमान्य र निश्चित परिभाषा छैन । नेपालमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी प्राज्ञिक धारणाको निर्माण अमेरिकी महादेशमा भएको पश्चिम युरोपेली ककेसियन जातिको औपनिवेशिक विस्तार र बसाइँ–सराइ; त्यसले त्यहाँका आदिमवासीको जनसंख्या र संस्कृतिमा ल्याएको संकट तथा जीविका र जीवनपद्धतिको हरणबाट प्रभावित रहेको देखिन्छ । खास गरेर पश्चिमा मानवशास्त्रीहरूकै अध्ययनका आधारमा यी धारणा बनेका हुन् । आदिवासीसम्बन्धी विश्व श्रम संगठनको धारणा पनि यही अनुभवबाट प्रभावित रहेको छ । नेपालमा विभिन्न जातिको बसाइँ–सराइको ऐतिहासिकताका पाटा जति–जति खुल्दै गएका छन्, त्यति–त्यति नै आदिवासी जनजातिको धारणा पनि परिमार्जित हुँदै गएको आभास मिल्छ ।
अहिले आदिवासी जनजातिको धारणाले तीन वटा पक्षमा बढी जोड दिएको देखिन्छ : क) खास भौगोलिक क्षेत्र (थातथलो) सँगको ऐतिहासिक र निरन्तर सम्बन्ध; ख) मूलप्रवाहभन्दा पृथक् र ऐतिहासिक साझा आर्थिक उत्पादन प्रणाली; ग) राजनीतिक/आर्थिक/सामाजिक/सांस्कृतिक बहिष्करण र विभेद, जसमा भाषा, संस्कृति आदिको विभेद र पृथक् संस्कृतिको प्रभुत्व (hegemony) पर्दछन् । साझा उत्पादन प्रणालीका सम्बन्धमा भने प्रशस्त मतमतान्तर छ । किपटलाई यस्तो प्रणालीको नमुनाका रुपमा लिने हो भने पनि यसले नेपालको भूमिव्यवस्थाको निक्कै सानो हिस्सालाई मात्रै जनाउँछ । सन् १९६६ मा किपट उन्मूलन हुँदा नेपालको भूमिव्यवस्थाको कुल ४ प्रतिशत मात्रै किपटअन्तर्गत थियो ।
आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूले आदिवासीको धारणा र पहिचानलाई यसरी बुझाउन खोजेका छन्, मानौं आदिवासीत्व र आदिवासीपन एउटा विशेष गुण हो, सर्वकालिक र अपरिवर्तनीय हो । मानौं यसलाई मुलुकमा र संसारमा उत्पादन प्रणालीमा भइरहेका परिवर्तन र आर्थिक–वैचारिक लेनदेनले कुनै प्रभाव पार्दैन । स्रोत–साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रण; सांस्कृतिक र भाषिक संवर्धन र विकासका लागि आवश्यक सामाजिक–राजनीतिक स्वायत्ततालाई अतिरञ्जित प्रकारले प्रस्तुत गर्ने क्रममा आदिवासीको धारणा समस्याग्रस्त बनेको हो ।
सन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा कुल १०३ मध्ये १०० किटिएका जातीय समूह रहेको तथ्यांक दिएको छ । यो तथ्यांक हिन्दू र गैरहिन्दूको विभेदमा आधारित नभई प्रचलित जातका नाममा दिइएको हो । यसअन्तर्गत ५ हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जात/जाति समूह, ३६ पहाड र भित्री मधेशमा बसोवास गर्ने जात/जाति समूह र ५९ तराई (मधेश) मा बसोवास गर्ने जात/जाति समूह पर्दछन् । कुल जातीय समूहमध्ये ४५ लाई गैरहिन्दू समूह मानिन्छ । यद्यपि, नेवार जातीय समूह मात्र होइन, एउटा जात प्रणाली नै हो, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी पर्दछन् । अहिले नेपालमा जनगणनाको जातीय तथ्यांकलाई नै आधार मानेर जातीयताको कुरा गर्ने गरिन्छ ।
सन् २००६ को जनआन्दोलन र खासगरी सन् २००७ को मधेश आन्दोलनयता जातीयताको धारणालाई जातभन्दा व्यापक अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ । उदाहरणका लागि, मधेशको धारणालाई लिन सकिन्छ । तराई वा मधेश एउटा भौगोलिक वर्गीकरण हो । यसले साधारणतया चुरे पर्वत शृंखलादेखि दक्षिण नेपाल–भारत सीमासम्मको क्षेत्रलाई जनाउँछ । अहिले मधेशको भौगोलिक पहिचान साझा जातीय पहिचानका रुपमा स्थापित गरिएको छ । जबकि, मधेशभित्र २००१ को जनगणनामा ५९ जातीय समूह थिए । ती समूहमा १२ आदिवासी जनजाति समूह, १० दलित जात समूह, ३३ गैरदलित जात समूह र ४ अन्य समूह पर्दछन् । तराई वा मधेशमा जति जातीय विविधता; सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता र विभेद नेपालका कुनै भौगोलिक प्रदेशमा छैन ।
नेपालमा व्याप्त रहेका; राज्यद्वारा परोक्ष वा अपरोक्षरुपमा प्रायोजित गरिएका जातीय/क्षेत्रीय विभेद र असमानताका सन्दर्भमै जातीयताको धारणा प्रबल भएको हो । विभेद र असमानताको कुरालाई सामान्यीकृत गर्दा नेपालमा ४ मुख्य र बृहत् जातीय/क्षेत्रीय समूहको पहिचान गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहाडी ‘उपल्लो जात’ जसमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी पर्दछन् । दोस्रो, आदिवासी जनजाति। तेस्रो, दलित । र, चौथो, मधेशी । यी चार समूहबीचको विभेदलाई नेपालको सन्दर्भमा थोक समस्या भने हुन्छ । पक्कै पनि यी समूहभित्र प्रशस्त विविधता छ र राज्यसँगको अपेक्षा पनि फरक–फरक छन् । तिनको सटीक विश्लेषण हर्क गुरुङले गरेका छन्। तर, यी प्रत्येक समूहभित्र पनि जातीय चेतनाको स्तर फरक–फरक छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीका औसत खस क्षेत्रीको आर्थिक हैसियत र चेतनाको तुलना मध्यपहाडका क्षेत्री समूहसँग हुन सक्दैन। त्यस्तै, नेपालको राजनीतिक एकीकरणदेखि नै जातीय स्वायत्तताका निम्ति संघर्षरत लिम्बूहरूको जातीय चेतनाको स्तरलाई गुरुङ वा तामाङको ऐतिहासिक जातीय चेतनाको स्तरसँग तुलना गर्न मिल्दैन । मानवशास्त्रीहरूकै मतमा पनि तामाङ र मगरहरूभित्रको भाषिक, सांस्कृतिक र बसोवासको विविधता व्यापक छ । मधेशी समूहभित्र अझ जटिल विविधता र जातबीचको विभेद छ ।
जहाँ आदिवासी जनजाति र मधेशीले पहिचान, स्वायत्तता र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई महत्वपूर्ण जातीय मुद्दाका रुपमा उठाएका छन्, त्यहीँ जातकै कारणले सदा उत्पीडित, अपहेलित र सीमान्तकृत हुनुको ऐतिहासिक पीडा बोक्दै आएका दलितका निम्ति पहिचान नै अभिशाप हुन पुगेको छ । नेपालको जातीय समस्यालाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र जनसांख्यिक अधिकारको उपभोगमा विभिन्न सामाजिक समूहबीच रहेका असमानता र विभेदका कारण उत्पन्न समस्याका रुपमा हेर्ने हो भने त्यसको निदान माथि उल्लेखित ४ बृहत् जातीय समूहका सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक होला ।
रुपान्तरणः समाज अध्ययन (पूर्णाङ्क ८, भाद्र २०६९) बाट ।
