१. विषय प्रवेश
संसारको हरेक कुनामा जहाँ जहाँ मानव वस्ती छ, प्रायः त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा खाद्य अभाव तथा समस्या, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र भोकमरी रहेको छ। यो अतिरञ्जनापूर्ण अभिव्यक्ति होइन, वर्तमानको वास्तविकता हो। एक आँकडा अनुसार अहिले विश्वमा एक अर्बभन्दा बढी मानिस कुपोषित छन्। दुई अर्ब भन्दा बढी मानिस आवश्यक भिटामिन तथा खनिज रहित खाद्यवस्तु कै भरमा गुजारा चलाइरहेका छन्। नेपालमा ४१ प्रतिशत जनसंख्याको न्यूनतम क्यालोरिमा पहुँच छैन। पृथ्वीमा मानवजातिको अस्तित्व भएदेखि नै खानको निम्ति मानवजातीले अनेकौं प्रकारका दुःख, कष्ट, मिहिनेत गर्दै आएको इतिहास छ र अहिले पनि यो प्रक्रिया जारी छ।
प्रकृतिसँगको संघर्षमा मानवजातिले आफूलाई अस्तित्ववान राख्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको विषय प्रकृतिसँग नै सम्बन्धीत विषय हो र यसको प्रभाव अनेकौं क्षेत्रमा परिरहेको तथ्य बाहिर आइरहेकै छन्। अन्नको स्रोत प्रकृति हो र जलवायु प्रकृतिको एउटा प्रक्रिया हो। यसकारण प्रकृतिको एउटा पक्षको रूपमा रहेको जलवायुमा परिवर्तन आएपछि खाद्य वा अन्न उत्पादनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो। अनि उत्पादित खाद्य वा अन्नको उपभोग र वितरण प्रक्रिया व्यापक अर्थमा अधिकारसँग सम्बन्धीत विषय भएको हुनाले जलवायु परिवर्तन र खाद्य अधिकारको बीचमा स्पष्ट र महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहनु स्वभाविक हो। अहिले जलवायु परिवर्तनको असर खाद्य सुरक्षामा परेको छ र यसले विश्वव्यापी, राष्ट्रिय, घरायसी र व्यक्तिगत तहमा समेत पारेको छ।
२. जलवायु र जलवायु परिवर्तन
प्राकृतिक प्रक्रिया र नियमहरू ज्यादै व्यापक, जटिल तथा अनौठा हुन्छन्। यिनीहरूलाई मान्छेले चिन्दै र बुझ्दै आएका छन् र आफू अनुकूल बनाउने प्रयास पनि गर्दै आएका छन्। यद्यपि यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। जलवायु पनि एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अहिले विश्वमा जलवायु र जलवायु परिवर्तनको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। जलवायुमा आएको परिवर्तनले जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको र जीवन नै खतरामा परेको भनेर नै यस विषमा यतिधेरै चर्चा हुने गरेको हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु भन्नाले कुनै स्थानको अपेक्षाकृतरूपमा लामो अवधीसम्मको मौसमको औषत अवस्थालाई जनाउँछ। सो स्थानको तापक्रम र वर्षौं वर्षको वर्षाको तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी निकालिएको सरदर तामक्रम र वर्षादले नै जलवायुलाई बुझाउँछ र यो जलवायु लामो कालसम्म स्थिर हुन्छ। यसर्थ जलवायु परिवर्तन भन्नाले लामो अवधिसम्म स्थिर रहेको जलवायुमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
जलवायु परिवर्तन मुलतः पृथ्वीको सतहसँग जोडिएको वायुमण्डल तातिंदै गएर हुन गएको हो। वायुमण्डल तातिनुको मूल कारण पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा बढ्दै गएर हो। विभिन्न किसिमका ग्यासहरू जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइटस अक्साइड, ओजोन र ह्यालो कार्वन आदिको अत्यधिक उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलिरहेका छन्। यी ग्यासहरूको मात्रामा बृद्धि भएर नै पृथ्वीको तामक्रम असामान्यरूपमा बढ्दै गएको हो। यी ग्यासहरूको परिमाण यति धेरै बढ्नुमा औद्योगिक विकासको लागि जलाइएको कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र बन फँडानी आदिलाई मुख्यरूपमा लिइएको छ। विश्वामा औद्योगिक क्रान्तिपछि जलवायू परिवर्तन व्यापक मात्रामा हुँदै आएको छ।
३. जैविक विधितामा धनी नेपाल
विश्व वन्य जन्तु कोषका अनुसार ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवीयन क्षेत्रको वनस्पति तथा जन्तुका प्रजातिले विश्वको आधा जैविक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नेपाल जैविक विविधतामा सम्पन्नताको हिसाबले विश्वको ३१ औं स्थानमा रहेको छ। अध्ययन अनुसार नेपालमा ८६५ प्रजातिका चरा, १८६ माछा, ७ हजार फूल फुल्ने बिरुवा, २४६ जडिबुटी, ५ हजार किरा फट्याङ्रा, ४ सय बाली तथा ६० प्रजातिका जङ्गली खाद्य फलफूल पाइन्छन्। एकातर्फ यस्तो प्रचुर जैविक विविधतको सम्पत्तिलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं भने अर्कोतिर यसको चोरी निकासीको संभावना पनि त्यत्तिकै छ। अनि अझ यी जैविक विविधतामा वातावरण प्रदूषषण तथा जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक असर पारिरहेको छ र त्यसको असरलाई न्यून गर्नको निम्ति नीति, कानून र योजना नभएको होइन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन।
४. जलवायु परिवर्तनको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रमा असर
मानवजातिले कृषिलाई शुरुमा केवल जीविकोपार्जनको निम्ति अपनायो भने पछिबाट व्यापारिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यले प्रयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि कतिपय समाजमा जीविकोपार्जन तथा कतिपय समाजमा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति कृषिलाई अपनाउने गरेको पाईन्छ। मान्छेले व्यवहार र प्रयोगबाट आफूलाई खान चाहिने बोट, बिरुवा, रुख, फलफूल र प्राणी चिन्यो, बुझ्यो र जान्यो अनि तिनलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्दै ल्यायो। मान्छेको जीवनको अस्तित्व रक्षाको निम्ति स्वयं मान्छेले नै यो कार्य ग¥यो। यी खाद्य वस्तु या अन्नको भण्डार र स्रोत पृथ्वी र यसको हावापानी, माटो, मौसम या अर्को अर्थमा जलवायु नै हो। प्रकृतिसँगको लामो संसर्ग र व्यवहारका दौरानमा मान्छेले जलवायु अनुकूल हुनेगरी आफूलाई चाहिने खाद्य सामग्री जुटाउन त्यप्रकारका वनस्पति तथा प्राणीलाई उत्पादन गर्न जान्ने भयो। यति मात्र होइन अनेकौं खोज, अनुसन्धान तथा आविश्कारको माध्यमबाट नयाँ नयाँ जातका वनस्पति तथा प्राणीको विकास गर्दै खाद्य स्रोत र खाद्य संस्कृतिमा समेत परिवर्तन हुनगयो।
यसरी जलवायु र कृषि प्रणालीको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। लामो कृषि व्यवहार, प्रयोग र संसर्गकै माध्यमबाट जलवायु अनुकूल हुनेगरी नै कृषि प्रणाली स्थापित हुन पुगेको हो। त्यसकारण जलवायुमा हुने परिवर्तनले स्थापित कृषि प्रणालीमा प्रभाव पार्दछ। जलवायु परिवर्तनले समग्रमा कृषि प्रणालीमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको तथ्य अनेकौं खोज तथा अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्। सारमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनको कारणले अन्न उत्पादन घट्ने तथा नासिने हुन्छ। परिणामस्वरूप खाद्यान्नमा कमी आई मानवजातिलाई खाद्यान्नको अपुग हुन पुग्दछ। यसप्रकार खाद्य संकट बढिरहेछ र जलवायु परिवर्तन हुँदै जाने हो भने भोकमरी अझै बढ्नेछ। खाद्य संकट उत्पन्न भएर द्वन्द्व र हिंसाले प्रश्रय पाउनेछन्।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। जीवीकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत भएका नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनले अझ बढी असर पार्दछ। जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वको तापमानमा बृद्धि हुनाले ठण्डी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको र गर्मी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको अध्ययनले देखाएको छ। पहाडी भागमा जहाँ धान खेती हुँदैनथ्यो त्यहाँ धान खेतीको संभावना देखिए तापनि जलवायु परिवर्तनले सिंचाइ प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले समग्र उत्पादन बढ्ने अवस्था हुँदैन। हिउँदयाममा तराई क्षेत्रमा लाग्ने हुस्सु तथा बादलले आकास ढाक्ने र घाम नलाग्ने कारणले महत्वपूर्ण हिउँदे फसलको रूपमा रहेका आलु, तोरी, गेडागुडी, प्याज आदिको उत्पादनमा कमी भएको छ र गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले अत्यधिक वर्षा या अतिवृष्टि हुनाले बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढ्नाले बालीनाली नष्ट हुने तथा फसल लगाउन नपाउने जस्ता कारणले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ। लामो समयसम्म खडेरी पर्नाले सिंचाइको अभाव, माटोको गुणस्तरमा ह्रास र उत्पादनमा कमी, बालीनालीमा अनेक प्रकारका रोग, अत्यधिक डढेलो तथा पशुपंक्षीमा समेत नयाँ नयाँ प्रकारका रोगहरूको प्रकोप बढिरहेको छ। यसले खाद्य उत्पादनमा न्युनता ल्याइरहेको छ। यसबाट खाद्यपदार्थ तथा खानेपानी अभावको भइको छ र कुपोषणमा बृद्धि भइरहेको छ। फलस्वरूप खाद्य असु्रक्षा र भोकमरी झन्झन् बढिरहेको छ।
खानाको स्रोतको रूपमा रहेका वनस्पति तथा प्राणीलाई जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। कतिपय वनस्पति तथा प्राणी लोप हुने तथा स्थानान्तरण हुने खतरा बढेको छ। सीमसार नासिंदैछन्। हाम्रो देशका कतिपय आदिवासी, जाती तथा जनजातिको परम्परागत व्यवसाय नै लोप हुने या खतरामा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। जस्तै माछा मार्ने माझी जातीको व्यवसायमा प्रतिकूलता सृजना भएर उनीहरूको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिहेको छ। बन जंगल नासिँदै जाँदा बनजन्य खाद्यपदार्थ, कन्दमुल तथा जडीबुटीमा आश्रित समुदायको खाद्य सुरक्षा संकटतर्र्फ धकेदिँदैछ।
जलवायु परिवर्तनले दीगो कृषि प्रणालीमा गंभीर नकारात्मक असर पारेको छ। जलसम्पदा, बाली तथा पशुपालन, नदीतटमा पानीको तह उच्च हुनाले आँधिबेहरीको चुनौति, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव आदि जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्। यसैगरी दीगो खाद्य श्रृखलालाई समेत यसले नकारात्मक असर पार्दछ। चरिचरनको क्षेत्र घट्दो छ, जसले गर्दा पशुपालन व्यवसाय संकटतर्फ धकेलिँदैछ। युसबाट मासु, दूध, घिउ, चिज जस्ता खाद्य सामग्रीहरूको उत्पादन घटिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा ह्रास तथा रोगहरूमा बढोत्तरी ल्याएको छ। सन् १९९० मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार विश्वव्यापी तापमान बृद्धिले गर्दा तल्लो अक्षांशका देशहरूको खाद्य उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेकोछ। तल्लो अक्षांशका देशहरूले बढी तापमान व्यहोर्नुपर्ने र त्यसले बाली प्रणालीमा ठूलो असर पर्नेछ। यस्तो जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरसँग जुध्नको निम्ति विकाशसील मुलुकहरूसँग सीमित श्रोत तथा साधान हुने भएकोले झन् बढी समस्याहरू व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
वास्तवमा महत्वपूर्ण जैविक विविधताको दीगो प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसको निम्ति जलवायु परिवर्तनको निम्ति भूमिका खेल्ने पक्षहरूसँग जुध्नु पर्दछ। जलवायु परिवर्तन घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुदृढ पार्न, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र भोकमरी हटाउन नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत पक्षहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ। यसैगरी प्रचारात्मक कार्यक्रम पनि संचालन गर्नुपर्दछ। जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रम र नीतिको बारेमा नीति निर्माता, संचारजगत र सरोकारवालाहरूमा पर्याप्त जानकारी हुनुपर्दछ। जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय बजेटमा नै पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कोशिस गर्नु पर्दछ। मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरू, स्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धीत निकायहरूसँग पनि आवश्यक तालमेल मिलाउनु आवश्यक छ। वास्तवमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदुषणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र वातावरणसँग सम्बन्धीत निकायहरूसँग आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने सधैंभरी माग गरिरहेका हुन्छन्।
वातावरया विनास र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नको निम्ति विभिन्न मुलुकहरूले नयाँ नीति, कानून तथा कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन्। त्यस्ता मुलुकहरू सँगसँगै यसका विरुद्धमा जुधिरहेका छन्। वातावरण मैत्री व्यवहारहरू अवलम्वन गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशका वर्तमान अनुसन्धान, कार्यक्रम र नीतिगत संयन्त्रले वातावरण प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन जैविक विविधता, भोकमरी र कुपोषण जस्ता विषयहरूलाई चाहिंदो ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन्।
५. खाद्य अधिकार: मानव अधिकार
खाद्य अधिकार मौलिक मानव अधिकार हो। अर्को अर्थमा खाद्यान्नको अधिकार जीवनको अधिकार हो। सबै मानिसहरूले निरन्तररूपमा आ–आफ्नो संस्कृति र परम्पराअनुसारको स्वस्थबद्र्धक खाद्यान्न बिना कुनै अवरोध, भेदभाव प्राप्त भइरहने अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ। पर्याप्त गुणात्मक खाना उपलब्ध भएर भोकबाट छुटकारा हुन पाउनु मानवको नैसर्गिक अधिकार हो। गुणात्मक खाद्य भन्नाले खानामा सन्तुलन हुनुपर्ने, कार्वोहाइड्रेट, प्रोटिन, बोसो, भिटामिन तथा खनिज पदार्थ सबैको मिश्रण चाहेको समयमा उपलब्ध हुनु पर्दछ। अनि खाद्य अधिकारले खानामा पोषण, शक्ति वा प्रोटिनको न्यूनतम उपभोगको मात्रालाई मात्र जनाउँदैन, बरु यसले खाद्यान्नमा व्यक्तिको भौतिक र आर्थिक पहुँच लगायत खाद्यान्नको उत्पादन र उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने साधनहरूमा हुनुपर्ने पहुँचलाई पनि समेट्छ।
मानव अधिकारहरू परस्पर अन्तरनिर्भर, अविभाज्य र अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। खाद्य अधिकार र अन्य मानव अधिकारहरू जस्तो कि स्वास्थ्यको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, पिउने पानीको अधिकार, पर्याप्त आवासको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, काम गर्न पाउने र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, संघसंस्था खोल्ने एवम् सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, सूचनाको हक÷अधिकार, निकृष्ट स्वरूपको बालश्रमबाट स्वतन्त्रता, यातना तथा क्रुर, अमानवीय एवम् अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। खाद्य अधिकारको उल्लंघन हुँदा अन्य अधिकारमा र अन्य अधिकारको उल्लंघन हुँदा खाद्य अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। त्यसैले सबै अधिकारहरूले एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्ध राख्दछन्।
जनताको खाद्य अधिकारको सम्मान गर्नु भनेकै हरेक व्यक्तिको खान पाउने र खाद्य उत्पादन गर्न पाउने अधिकार स्वीकार गर्नु हो। खान पाउने अधिकार मान्छेले नपाउने हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको कुनै सार्थकता हुँदैन। त्यसैले खान पाउने अधिकार अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानवअधिकार हो। यसैकारण मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा सम्झौता, मानव अधिकारका क्षेत्रीय स्तरका सन्धी सम्भौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा सरकारी तथा गैरसरकारी अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय घोषणाहरूले खाद्य अधिकारलाई स्वीकार गरेका हुन्।
६. संविधान र कानूनद्वारा खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति र कार्यान्वयनको अवस्था
संविधानमा स्पष्टसँग खाद्य अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गर्ने विश्वमा धेरै कम मुलुकहरू छन्। नेपालमा पहिलोपटक अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८(३) ले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हकको व्यवस्था छ। नेपालका अनेकौं ऐन, नियमावली, नीति तथा योजनाहरूले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपले मान्छेले खान पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्न दृढता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मौलिक हकमा खाद्य अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवाराणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० अन्तर्गत विभिन्न नियमहरू बनाएको छ। यस नियमावलीमा जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छन्। तर यी कानूनी व्यवस्थाहरु एकातिर छन् कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा मानिसहरु भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता छ। अझ बढि त महिला र बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार बन्नुपर्ने दयनीय अवस्था छ।
जलवायु संकटले खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमाथि प्रतिकूल असर पारेकाले आज जलवायु न्यायको विषय उठिरहेको छ। जलवायु न्याय भनेको मानव अधिकार, मानव विकास र जलवायु कार्यलाई जोड्नु हो। जलवायु न्यायले वातावरण र मानिस दुबैको सुरक्षा गर्दछ र यो आवश्यक छ कि सरकारले खाद्य आपूर्ति व्यवस्था र आपूर्तिकर्ता दुबैलाई जोगाउनको लागि एक व्यापक न्यायोचित संक्रमण योजना विकास गर्नुपर्छ।
७. खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा कानून
७.१ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको निर्णय नं. २१७ (क्ष्क्ष्क्ष्) द्वारा पारित तथा घोषित) धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि जीवनस्तरको अधिकार छ र यसअन्तर्गत खाना, कपडा, घर तथा औषधोपचारका सुविधाहरू र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू पनि सम्मिलित छन् र विरामी, असमर्थता, विधवा, बुढेसकाल वा निजको शक्तिबाहिरको कुनै परिस्थितिमा साधन अभाव भएमा सुरक्षाको अधिकार छ।
७.२ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध ( १६ डिसेम्बर १९६६ को महासभाको निर्णय नं. २२०० (२१) द्वारा ग्रहण गरी हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनका लागि खुल्ला गरिएको धारा २७ अनुसार ३ जनवरी १९७६ देखि लागू भएको र नेपालले अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। धारा ११(१) मा आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको निम्ति खानाको अधिकारको प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसैगरी धारा ११(२) मा भोकबाट मुक्त हुने सबैको मुलभूत अधिकारलाई मान्यता दिंदै त्यसको पूर्तिको निम्ति वर्तमान अनुबन्धका पक्षराष्ट्रहरूले एक्लै अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगद्वारा ठोस कार्यक्रम चाल्ने भनिएको छ।
७.३ महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन विषयक अभिसन्धी (८ डिसेम्बर १९७९ मा महासभाद्वारा (प्रस्ताव नं. ३४÷१८०) पारित भई हस्ताक्षर, अनुमोदन तथा सम्मिलनका लागि खुल्ला गरिएको धारा २७(१) अनुसार ३ सेप्टेम्बर १९८१ मा लागू भएको र नेपालले अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ।) यसको धारा १२(१) र (२) तथा धारा १४ (१),(१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा महिलाको खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
७.४ बाल अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी (१९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित र धारा ४९ अनुसार २ सेप्टेम्बर १९९० मा लागू भएको र नेपालले अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र रहेको छ।) धारा २४(१), (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ)र (च), धारा २४(३) र (४), धारा २७(१),(२), (३) र (४) मा बालकको खाद्य अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।
८. जलवायु परिवर्तनले खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रतिकूलता
जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा कमी ल्याउने, परम्परागत खाद्य सामग्रीको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न गर्ने, खाद्य सामग्रीलाई अस्वस्थ पार्ने, खाद्य वितरण प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आदि जस्ता परिस्थितिहरू सिर्जना गर्दछ। जलवायु परिवर्तनको कारकतत्वको रूपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अरु प्राणीले गरेको होइन मान्छेले नै गरेको हो। शुरुमा नबुझेर गरेको भए तापनि पछिबाट जानीबुझीकन बढी मात्रामा औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कु्रा वास्तविकता हो। खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आफैंले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, घोषणा र जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न चालिएका नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैगरी जलवायु परिर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रहरु राज्यले ल्याएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्याहरु देखिएका छन्।
९. राज्यको उत्तरदायित्व
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्ने विषय हो। मानव अधिकारसम्बन्धी राज्यका दायित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। सामान्यतया राज्यको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने त्यस प्रकारका दायित्यहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्।
९.१ खाद्य अधिकारको सम्मान गर्ने उत्तरदायित्व
राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा/अधिकार सम्बन्धी नीति नियमहरूको पालना गर्नु पर्दछ। निजी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरू तथा सैन्य बलबाट खेतीयोग्य जमीन ध्वस्त पार्ने, प्रदुषित गर्ने र विस्थापन गर्ने र जर्बजस्ती निकाला गर्ने जस्ता कार्य नहुने कुराको राज्यले जनतालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ। खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारलाई राज्यले सम्मान गर्ने दायित्व रहेको हुँदा राज्यले सो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ।
९.२ खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्ने उत्तरदायित्व
राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान गर्ने उत्तरदायित्व अन्तर्गत खाद्य अधिकारको उपभोगमा तेस्रो पक्षबाट (अन्य व्यक्तिहरू, समुह, निजी उद्यमी र अन्य संस्थाहरू) बाट हुने अतिक्रमण वा दख्खल तथा उल्लंघनबाट राज्यले संरक्षण गर्नु पर्दछ। जोखिमपूर्ण औद्योगिक तथा कृषिजन्य क्रियाकलाप, जमीन, पानी र वायु प्रदूषित पार्ने कार्य अथवा खानी संचालन, बाँध तथा राजमार्ग निर्माण एवं औद्योगिक तथा कृषिजन्य उद्देश्यले आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली भूमि विनास गर्ने कार्य राज्यले रोक्नु पर्दछ।
९.३ खाद्य अधिकारको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व
राज्यले खाद्य अधिकारको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व अन्र्तगत खाद्य अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र उपलब्ध गराउने दायित्वहरू पर्दछन्। यसको परिपालनाका लागि सर्वसाधारण जनतालाई खाद्यवस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित र पीडित परिवारका लागि राज्यले आवश्यक खाद्यवस्तु सहायता प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित पार्नु पर्दछ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कुनै राज्यमा खाद्यान्न सेवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीको पैठारीमा रोक नलगाउने दायित्व समेत यस अन्र्तगत पर्दछ।
१०. निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तनलाई तत्काल बढ्न नदिने र त्यसको असरलाई यथाशिघ्र घटाइहाल्न सकिने अवस्था देखिंदैन तसर्थ जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन हुने ढंगले बढ्नु बुद्धिमानी हुनजान्छ। यसको लागि यस अनुकूल हुने ढंगले खेतिपाती गर्ने, सोही अनुकूलका बालीनाली र फसल विकसित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। अन्यथा खाद्य संकटको यस घडीमा भोकमरीसँग जुध्न असम्भव छ। जलवायु परिवर्तनको निम्ति भूमिका खेलिरहेकाहरूले जनताको मौलिक मानवअधिकारको रूपमा स्थापित खान पाउने अधिकारलाई उल्लंघन गरिरहेका छन्। जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा दिगोपना कायम गर्दा नै खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने भएकाले सम्बद्ध पक्षले यसमा ध्यान दिनु पर्दछ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो अग्रणी संस्थाले यस विषयमा उल्लेख्य काम गर्दै आएकोमा यसको थप कार्यक्षमता सुदृढीकरणका लागि राज्यले यथोचित लगानी गर्नु पर्दछ।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. ५।
– GOVERNMENT OF NEPAL KATHMANDU NATIONAL PLANNING COMMISSION, TOWARDS ZERO HUNGER IN NEPAL A STRATEGIC REVIEW OF FOOD SECURITY & NUTRITION 2018, p.3.
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सूचकाङ्कहरु सम्बन्धी कार्यसमूह, प्रयोगकर्ता पुस्तिका, पृ.२८, नेपालमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको अनुगमनको लागि सूचकाङ्कहरु: काठमाडौँ।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. १०।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. ११।
– नेपालको संविधान २०७२, भाग–३ मौलिक हक कर्तव्य, धारा ३६।
– खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन ,२०७५ दफा १९।
– खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०, नियम २४।
– Climate Justice and the Right to Food, https://www.lssa.org.za/wp-content/uploads/2023/05/Climate-Justice-and-the-Right-to-Food.pdf, Accessed on June 12, 2024.
– Food and Climate Justive, https://www.ucc.ie/en/greencampus/news/food–climate-justice.html, Accessed on June 12, 2024.
– राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, पृ. ५।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. २२।
– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), नेपालमा खाद्य अधिकारः एक अध्ययन, पृ. ७४, काठमाडौँ, २०७१।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. २३।
– United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and Food and Agriculture Organization of the United Nations, पर्याप्त खाद्य अधिकार तथ्यगत विवरण नं. ३४, पृ. २३।
– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपालमा खाद्य अधिकारः एक अध्ययन, पृ. ७५, काठमाडौँ, २०७१।
(२०८१ साल जेठ ३१ गते ललितपुरमा आयोजित ‘२१औँ शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन र प्रेस’ विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा छलफलका लागि प्रस्तुत सामग्री।)