२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नवलपुर जिल्लाका केही पूर्वी गाउँमा फरक चुनावी दृश्य देखियो। बर्दघाट, सुनवल, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँका अधिकांश गरिब र विपन्नको घरको धुरीमा घरमा कालो रङ्गका झण्डा फर्फराइरहेका थिए। ती कुनै राजनीतिक दलको झण्डा थिएनन्, नत कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारकै थिए। बरु ती त यहाँका स्थानीयले मतदान बहिष्कारमार्फत् गरेको प्रतिरोधको प्रतीक थियो।
यहाँका केही सय स्थानीय बासिन्दाहरू किन मतदान नै बहिष्कार गर्नुपर्ने विन्दुमा पुगे ? यसको अन्तर्य खोज्दै जाँदा नेपालको ग्रामीण भेगसम्मै फैलिएको मिटर ब्याजको जालो हेर्न पाइन्छ। र, शोषणको नयाँ शैलीले कसरी विपन्न ग्रामीण किसानहरूलाई सताइरहेको छ भन्ने दृश्य देख्न पाइन्छ। मिटर ब्याजको ठगी धन्दा कसरी सुरु भयो, यसमा विपन्न किसानहरू कसरी फँस्दै गए, मिटरब्याजको जालबाट निस्कन किसानहरू कसरी प्रतिरोधका शृङ्खला चलाइरहेका छन् भनेर बुझ्न लामो समयको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू कसरी सङ्गठित भए, कसरी आन्दोलित हुने प्रयत्न गरे, कसरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्मै आएर विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे, कसरी सरकारी सुस्ती र अकर्मण्यताको शिकार भए अनि कसरी उनीहरूको न्यायको सङ्घर्ष जारी रहेको छ भनेर विस्तृतमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
के हो मिटर ब्याज ?
मुलकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ४७८ मा साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख छ ( नेपाल सरकार २०७४)। कानुनमा यस्तो प्रावधान रहे तापनि व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन्छ।
मिटर-ब्याजलाई मधेशतिर सैतानी ब्याजको पासो भन्ने गरेको पाइन्छ। ब्याजको पासोमा परेपछि उम्किनै नसक्ने भएकाले यसलाई स्थानीय जनताले सैतानी नाम दिइएको हुन सक्छ। लामो सङ्घर्षपछि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले मिटर- ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो।’ उक्त कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन २ मा मिटर ब्याजको चरित्रलाई यसरी परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ :
“छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउनेगरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा मिटर ब्याज कारोबार भन्ने गरिन्छ | साँवा ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ मा अङ्क बढेजस्तो गरी ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटर ब्याज भनिएको छ (मिब्याअनिसिका २०७९ : १)।”
प्रतिवेदनले मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूलाई मिटरब्याजीको नाम दिएर उनीहरूलाई पनि परिभाषित गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,
अधिकांश गरिब तथा निरक्षर व्यक्तिहरूले पैसाको गर्जो टार्नका लागि चर्को ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरूसँग कानुनीरूपले अस्वीकार्य / प्रचलितभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरी ऋण लिने र त्यसो गर्दा ऋणदाताले एउटा कागजमा कानुनी रूपले स्वीकार्य दर राखी अर्को समानान्तर कागज खडा गरी उच्च दरको ब्याज लिने, ऋणीले तिरेको साँवा ब्याजको हिसाब नराखी वा तमसुकमा दरपीठ नगरी रकम तिरेको छैन भन्ने, रकम चुक्ता भइसकेपछि पनि तमसुक नच्याती पैसा नतिरेको भनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, तमसुकमा उल्लखित अङ्कमा पछि आफै अङ्क थप गरी ऋणीले लिएको वास्तविक ऋणभन्दा कयौं गुणा बढी रकम दाबी गर्ने, ऋण लिएको मितिभन्दा धेरै वर्षअघिकै मिति राखी तमसुक बनाई अनधिकृत ब्याज असुली गर्ने, ऋण दिँदा एउटा थैली कायम गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र ऋणीलाई दिई पूरै रकमको उच्च दरले ब्याज सहित असुल गर्ने, ऋणीसँग वास्तविक ऋणको तेब्बर रकमको तमसुक बनाई निजको जग्गा समेत दृष्टिबन्धक राख्ने र कागजी ऋण तिर्न नसकेकोमा त्यस्तो दृष्टिबन्धक जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिने, वास्तविक ऋणभन्दा तेब्बर वा सोभन्दा बढीको तमसुक खडा गरी ऋणीले तिरेपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा ऋणीको घरजग्गा राजीनामा पास लिने, तर रकम भुक्तान भइसकेपछि पनि उक्त जग्गा फिर्ता नगरी हडप्ने गरेको, खाली चेकमा सही गराई राख्ने र आफै चेकमा मिति तथा रकम भरी चेक बाउन्स लगायतका मुद्दामा फँसाउने गरेको वा सोको धम्की दिई गैरकानुनी रूपले ऋणको धेरै गुणा रकम असुल्ने, ऋणीलाई पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउने, ऋणीको यौनशोषण वा ऋणी विरुद्ध यौनहिंसा गर्ने गरेको लगायतका अपराधमा संग्लन हुने साहु महाजन तथा ऋणदातालाई मिटर ब्याजी भनेर बुझ्न सकिन्छ। (मिब्याअनिसिका २०७९ : १)
फँस्दैछन् विपन्न र दलितहरू
मिटर-ब्याज पीडितहरूमाथि वर्षौंदेखि जारी शोषणका भयावह कथा पीडितहरू सङ्गठित भएर विभिन्न चरणका आन्दोलन सुरु गरेपछि बाहिर आएको हो। यद्यपि यस्तो पीडाको लामो फेहरिस्त दशकौंदेखि मधेशका मुख्यतः ग्रामीण भेगमा विद्यमान थियो। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिका सदस्य निर्ग नवीनका अनुसार नवलपरासी जिल्लामा २०६५ सालदेखि २०७७ सालसम्म सुदरखोरहरू बढी क्रियाशील भएको समय हो। पीडितले सङ्घर्ष समितिमा दिएका आवेदनमध्ये सबैभन्दा पुरानो ऋणीको विवरण २०५७ सालको छ भने सबैभन्दा पछिल्लो आवेदन २०७८ सालको छ।
२०७३ सालमा पत्रकार एकल सिलवालले मधेश प्रदेशमा विद्यमान मिटर- ब्याजमाथि स्थलगत अध्ययन गरेर ‘कर्जाले कङ्गाल’ शीर्षकमा लामो रिपोर्टिङ गरेका थिए। त्यसमा उनले मधेशमा जेसुकै परेर ऋण लिए पनि स्थानीय साहुलाई वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि ऋण दिने साहुले साँवा रकममै चार गुणा बढाएर तमसुक बनाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन, “रकम बढाएर बनाइएको तमसुकमा ऋणीले हस्ताक्षर वा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ। यो पुस्तौंदेखि चलिआएको चलन हो (सिलवाल २०७३)।”
सिलवालका अनुसार मिटर ब्याजको मारमा धेरैजसो निरक्षर, दलित र अन्य विपन्न वर्गका मानिस परिरहेका छन्। कागजी रूपमा बलिया मिटर ब्याजीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक आड छ, जसका कारण उनीहरू विरुद्ध निरक्षर र निमुखा गरिबहरू उभिनै सक्दैनन्।
धेरैजसो विपन्न र दलितहरू घरायसी खर्च चलाउनदेखि बिमारीमा उपचार गर्न, वैदेशिक रोजगार लगायतका काममा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यतामा परेको देखिन्छ। मिटर-ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहका अनुसार मिटर ब्याजको पासोमा पर्नेमध्ये अधिकांश दलित छन्। उनले सङ्घर्ष समितिमा आएका विवरण केलाउँदा यस्ता कुल पीडितमध्ये दलितहरूको सङ्ख्या ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको सुनाए। उनकै बुबा विन्ध्याचल कुशवाहले पनि २०६६ सालमा छोरीको बिहेमा डेढ लाख कर्जा लिएका थिए। कर्जा लिन उनले ३ लाख मूल्य बराबरको जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखेका थिए। विन्ध्याचलजस्ता गरिब र दलितहरूले चर्को ब्याज पनि ऋण लिनु पर्नाको कारण र धरातल बुझ्न सकियो भने यसको उपचारमा सहज हुन सक्छ। सरकारी कार्यदलले प्रतिवेदनमा मिटर ब्याजीहरूसँग कर्जा लिनु पर्नाका दस कारण पनि उल्लेख गरेको छ। ती हुन् :
१) वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न।
२) बिरामी हुँदा उपचार गर्न।
३) छोराछोरीको विवाह, ब्रतबन्ध, किरियाखर्च, चाडबाड लगायतका सामाजिक संस्कारको कार्य गर्न।
४) छोराछोरीको पढाइ खर्च तिर्न।
५) दैनिक घरखर्च चलाउन।
६) जग्गाजमिन किन्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, खेतीको लागि आवश्यक मल बीउ किन्न।
७) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न। ८) व्यवसाय गर्न।
९) घर बनाउन |
१०) प्रशासनिक खर्च (मुद्दा, उजुरी ) आदि (मिब्याअनिसिका २०७९)।
मिटर-ब्याजीको प्रभाव मूलतः ग्रामीण भेगमा केन्द्रित देखिन्छ। त्यसका पछाडि ग्रामीण भेगमा विद्यमान वित्तीय साक्षरताको कमी तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचको अभाव पनि देखिन्छ। एक रिपोर्ट अनुसार काठमाडौं केन्द्रित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत साधनमा पहुँचवाला समूहको खटनपटन चलिरहँदा विपन्न नागरिकका लागि अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीमा भर पर्नु अप्रिय बाध्यता बन्दै आएको उल्लेख छ ( कुमार २०७९)।
नवलपुरदेखि महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटबाट विभिन्न समयमा काठमाडौं धाएका मिटरब्याज पीडितहरूले सहजै बैङ्क लगायतको वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने र तत्काल कर्जा चाहिएका बखत स्थानीय साहु महाजनको विकल्प नभएको सुनाए (बीबीसी सन् २०२२)। कार्यदलको रिपोर्टमा उल्लेख भएजस्तै अधिकांश निरक्षर र विपन्न पृष्ठभूमिका पीडितले स्वास्थ्य उपचार, घरखर्च, छोरीको बिहे वा वैदेशिक रोजगारका निम्ति मिटर ब्याजीको शरण परेको देखिन्छ (महतो २०७७, बुढाथोकी २०७९)।
मिटर-ब्याजको जालोमा परेकाहरूको उस्तै खालको पृष्ठभूमि देखिन्छ : विपन्नता, निरक्षर र बैङ्किङ सुविधाको पहुँचबाहिरका र वित्तीय साक्षरताको कमी भएका। मिटर-ब्याजमा लगाउनेहरूको पनि एउटै खालको पृष्ठभूमि देखिन्छ : राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका, ऋणीसँग एकभन्दा बढी फर्जी कागज गराउने सक्ने, कानुनी रूपमा कागजी खेलको प्रक्रिया पुऱ्याउन सक्ने।
पश्चिम नवलपुरको सुस्ता गाउँपालिका-५, रतनगन्जका हृदयश कुर्मी र सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुनको कथा सुन्दा मिटर ब्याज पीडितको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ। हृदयश कुर्मी ८ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारका लागि कतार जाने तयारीमा जुटे। कतार जान उनलाई मेनपावर एजेन्टलाई बुझाउन एक लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्यो। उनले गाउँकै साहु सुनीलकुमार गुप्त ( बानियाँ) सित एक लाख रूपैयाँ ऋण लिए। बदलामा उनले साहुले भने अनुसार ११ कठ्ठा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखे। कतारमा भनेझैँ काम नमिलेपछि उनी ८ महिनामै फर्किए।
नेपाल फर्केपछि साहुले हृदयशलाई अत्याउन थाले। वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण मिटरजस्तै घुमिरहेको थियो। ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हृदयशले दृष्टिबन्धकमा राखेको जग्गा बेचेर २० लाख ३८ हजार ५ रूपैयाँ बुझाए। तर साहुले उनलाई ऋण नसकिएको भन्दै थप चार लाख रूपैयाँ मागिरहे। निरक्षर हृदयश न साहुले बनाएको अनेकन कागजी जालझेल बुझ्न सक्छन्, नत राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच बनाएका साहुसँग कानुनी रूपमा नै लड्न सक्छन्। दृष्टिबन्धक र ऋण लिएका सबै कागजातको पोको, रकम चुक्ता भएको उल्लेख गरिएका ६ वटा चिर्कटो बोकेर न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डला आइपुगेका हृदयशले भने, ‘न्याय नपाए मर्नुको विकल्प छैन। ६
सर्लाही, नवलपुरकी फातमा खातुनको कथा सुन्दा मिटर ब्याजीहरूले सोझासिधाहरूको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कसरी कागजी खेलबाट परिबन्धमा पार्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। २०७२ सालमा कान्छा छोरा अफरोज अन्सारीलाई कतार पठाउन उनीसँग मेनपवार एजेन्टले डेढ लाख रूपैयाँ माग्यो। जसरी हुन्छ छोरालाई कतार पठाउन पाए अभाव र दुःखबाट मुक्ति पाइने आशाले उनी ऋण खोज्दै स्थानीय साहु श्याम प्ररदेशीकहाँ पुगिन्। उनी मेनपावर एजेन्टले भने जति पैसा बुझाउन तयार भएको समय नेपाल सरकारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेटस (युएई) र मलेशियामा जाने कामदारका निम्ति फ्रि भिषा, फ्रि टिकट नीति अख्तियार गरेको चार महिनापछिको समय थियो (नेपाल सरकार सन् २०२२)।
फातमाको परिस्थिति बुझेका श्याम एक लाख ऋण दिन तयार भए। तर उनका आफ्नै सर्त थिए। उनले ऋण दिए बापत २३ हजार कमिसन सुरुमै काटेर ७७ हजार दिए अनि तीन वटा फरक-फरक कागज गराए। निरक्षर फातमाले ऋण लिएको धेरै समयपछि मात्रै थाहा पाइन्, श्यामले त फातमा सहित उनका जेठा छोरा परवेज, कान्छा छोरा अफरोजको नाममा ४/४ लाख रूपैयाँ कर्जा लिएको कागज गराएका रहेछन्।
ऋण लिएपछिका प्रत्येक महिना उनले पाँच/पाँच हजारका दरले ब्याज बुझाइन् भने तीन महिनासम्म ऋण घटाउन दस / दस हजार पनि दिइन्। एक पटक त श्यामले ब्याज तिर्न एक दिन ढिला गरेको भन्दै उनलाई एक हजार थप जरिबाना गरे। कागजमा जालसाजी गरिएको थाहा पाएपछि र ब्याज तिर्ने मानसिक दबाब बढ्दै गएपछि उनी श्याम विरुद्ध निवेदन लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवा गइन्। तर श्यामको राजनीतिक पहुँचका कारण प्रहरीले उनको निवेदन दर्ता गरेन।
तीन वर्ष कतारमा काम गरेर स्वदेश फर्किंदा अफरोजसँग केही बचत थिएन। कमाएका सबै पैसा उनले आमामार्फत् साहु श्यामलाई बुझाइसकेका थिए। उल्टै ऋण चुक्ता भई नसकेको दाबी गर्दै श्यामले फातमा र उनका छोराहरूले १२ लाख रूपैयाँ तिर्न बाकी रहेको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। यस्तै समस्या भोगेका मिटर ब्याज पीडितहरू पनि विभिन्न ठाउँ र माध्यमबाट सङ्घर्ष गरे।
मिटर-ब्याज पीडितहरू सङ्गठित हुने प्रयास
मिटर-ब्याज पीडितहरू सङ्गठित हुन प्रयास २०७४ सालबाट सुरु भएको देखिन्छ। तत्कालीन नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटका किसान यमबहादुर रुचालको घर-व्यवहार टार्न काठमाडौं भीमढुङ्गाका लालबहादुर खड्कासँग ७ लाख रूपैयाँ कर्जा लिए। कर्जा लिने बेला यमबहादुरले १६ कठ्ठा १५ धुर जग्गा छिनुवा पासको कागज गरेका थिए। जग्गा तत्कालका लागि लालबहादुरलाई दिइए पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्त कागजमा थियो। तर लालबहादुरले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर काठमाडौँको सेफ वे नामक सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएछन्। उनले कर्जा समयमै नतिरेपछि सहकारीले जग्गा लिलामीमा राखेछ। कास्कीकी शान्ति केसी लिलामी सकारेको दाबी लिएर गाउँमा आएपछि हचलचल भयो र स्थानीयहरू यो कदम विरुद्ध सङ्गठित भए। यो घटनापछि तत्कालीन जमुनिया गाविस, कुडिया गाविस र दाउन्ने गाविसका स्थानीयहरू मिटर ब्याजबाट भइरहेको ठगीबारे छलफल गर्न सङ्गठित हुन थाले |

त्यही सालको फागुनतिर यमबहादुरका छोरा टिमबहादुर रुचाललाई संयोजक छानेर ५५ जना पीडितहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सङ्गठित भए। उनीहरूले मिटर-ब्याजीहरूबाट जग्गा हडप्न नदिनेदेखि त्यस्तो कदमको विरोध गर्नेसम्मका काम गरे। यो सङ्घर्ष समितिले छिनुवा पास भन्दै साहुले आफ्ना नाममा गरेका जग्गालाई बिक्री वितरण हुन नदिन वडा कार्यालयमा निवेदन दिने, आफ्ना कुरा स्थानीय प्रशासनसम्म पुऱ्याउने जस्ता काम गरे। टिमबहादुरले भने, ‘कसैले छोरीको बिहे गर्न त कोही विदेश जान एकाध लाख रूपैयाँ ऋण लिएका स्थानीयसँग साहुहरूले फर्जी कागज बनाएर जग्गा नै हडप्न खोजेपछि हामी पीडितहरू सङ्गठित भयौं। पीडक साहुहरूको घरघरमै सङ्गठित भएर जाने र प्रशासनको ढोका ढकढक्याउने काम गयौँ।”
बर्दघाटका मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्गठित भएको चार वर्षपछि २०७८ सालमा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका पीडितहरू पनि सङ्गठित हुने प्रयासमा लागे। त्यहाँका मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्गठित हुने प्रयास पनि बर्दघाटकै जस्तो एउटा घटनाबाट प्रेरित भएको थियो | प्रतापपुर गाउँपालिकाका रामसुरत गुप्ताले २०६८ सालदेखि २०७० सालसम्म ३ पटक गरेर स्थानीय साहु जगदिश बानियाँसँग ७ लाख रकम ऋण लिएका थिए। २०७८ भदौमा १६ लाख रकम भुक्तानी गरेपछि रामसुरत कर्जा लिँदा गरिएको कागज फिर्ता माग्न साहुको घरमा पुगे। तर साहुले उल्टै ३२ लाख रकम दिन बाँकी छ’ भनेपछि साहुसँग उनको भनाभन भयो। साहुले आफूलाई त्यत्तिकै नछाडने भए भन्ने बुझेर उनले आफूजस्तै समस्यामा परेका पीडितहरूसँग भेट्न थाले। उनले सुरुमा आफूजस्तै पीडित प्रतापपुर–५ बसैयाका अशोक कुर्मीलाई भेटे। त्यसपछि उनीहरूले श्रीरामपुर, हरपुर, रतनगञ्ज, माहलवारी लगायतका गाउँमा अरु पनि पीडितहरूलाई भेटदै गए।
समयक्रममा रामशुभग मुसहर, प्रभु कोइरी, जयप्रकाश कुर्मी, हृदयश कुर्मी, विद्याधर कोइरी, गङ्गा कुर्मी, रामसुरत गुप्ता, रामकेवल हरिजन, किशोरी चमार, बालक दास, विन्द्याचल कुशवाह सहितका २० जना सङ्गठित भए। उनीहरूले अटो रिक्सामा स्पिकर राखेर टोल-टोलमा पुगेर मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सङ्गठित गर्न माइकिङ नै गरे। यो चरणमा साहुहरू सुनिल बानियाँ, जगदिश बानियाँ, सुजित बानियाँ र सुरेश बानियाँबाट पीडित भएका स्थानीयहरू सङ्गठित भए।
सुस्ता र प्रतापपुरका विभिन्न ठाउँमा ससाना समूहमा भेला हुँदै छलफल गरेका पीडितहरूले २०७८ असोज ९ गते स्थानीय फेनरा बजारमा अलिक ठूलो भेला राखे, जसमा ४० जना पीडित सहभागी भए। यो भेला लगत्तै उनीहरू असोज ११ गते रतनगन्जमा भेला भए। त्यहाँ भने मिटर ब्याज पीडितहरूका ४० जना सहित सय जनाभन्दा धेरैको भेला भयो। उनीहरू आफूहरू कसरी सङ्गठित हुने, आफ्नो मुद्दामा सरकारको ध्यान कसरी खिच्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्थे। रतनगन्ज भेलापछि असोज २२ मा पीडितहरूले रामसुरत गुप्ताको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति निर्माण गरे।
समिति निर्माणपछि समस्या समाधानको पहल खोज्न उनीहरू असोज १९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरूलाई यो समस्या आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने जवाफ दिएपछि उनीहरूमध्येका तीन जना रामसुरत गुप्ता, रामसुभग मुसहर र विन्द्याचल कोइरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बुटवल कार्यालय पुगेर निवेदन दिए। त्यसपछि पीडितहरूले हुलाकबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग काठमाडौँमा पनि साहु महाजनहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण समेटेर निवेदन दिए। पीडितहरू सङ्गठित बन्दै गएपछि उनीहरूले त्यस क्षेत्रका स्थानीय नेतादेखि सासंद र केन्द्रीय नेताहरूबाट समेत विभिन्न अवरोध झेले। सङ्गठनमा लागेको भन्दै कैयनले अनेक धाकधम्की र डर देखाउने काम पनि गरे।
सुस्ता र प्रतापपुरमा मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्गठित भइरहेको बेला समान खालको मिटर ब्याज पीडितका खबर सर्लाही र रौतहटबाट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भइरहेका थिए। यही बीचमा गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई केन्द्रित गरेर २०७९ जेठ २७ गते एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसमा मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने, सो बापत घरजग्गा लिखत पास गरी लिने-दिने, यस बापत कानुन विपरीत ठूलो रकम ब्याजस्वरूप असुल गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यौन शोषण गर्ने एवं शारीरिक र मानसिक रूपमा यातना दिने लगायत प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो काम दण्डनीय भएको भन्दै कहीँकतै यस्तो भएमा प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ (नेपाल सरकार २०७९)।
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले सुस्ता र प्रतापपुरका मिटर ब्याज पीडितहरूको पनि ध्यान खिच्यो। यही बीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा आफूहरूले पठाएको निवेदन उपर के कसो भयो भनेर बुझ्न १७ जना पीडित र घरपरिवारका अन्य सदस्य सहित ४८ जना २०७९ जेठ २८ मा काठमाडौं आइपुगे। सुरुमा त उनीहरूले गौशाला उत्रिएर पशुपतिको दर्शन गरे। कहाँ जाने, कसलाई कुरा सुनाउने ? सुरुका तीन दिनसम्म उनीहरूले दालमोठ र चिउरा खाएर अलमलमै दिन बिताए। यो बीचमा उनीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुगे। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतदेखि केही पत्रकार र केही अभियन्तालाई भेटे। यस्तो भेटघाटबाट उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा गएर आन्दोलन गर्ने सुझाव पनि पाए। जबकि उनीहरूले माइतीघर मण्डला नै देखेका थिएनन्। सँगै आएकामध्येको रामशुभक मुसहरले आफूले माइतीघर मण्डला देखेको बताए। किनभने २०६३ सालमा भएको सुस्ता बचाऊ अभियानमा उनी अरुहरूसँगै १४ दिनसम्म माइतीघरमा आएर आन्दोलन गरी फर्केका रहेछन्।
काठमाडौँ आएको चौंथो दिन जेठ ३१ गते उनीहरू पहिलोपटक माइतीघर मण्डलामा पुगे। उनीहरूले आफ्नो अभियानलाई भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको रूपमा चिनाए। उनीहरू जुन दिन माइतीघर पुगेका थिए, त्यही दिन माइतीघरको अर्को छेउमा नेपालगन्जबाट निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीको मृत्युमा न्याय खोज्न आएका रुबी खान सहितका महिला आन्दोलनकारीको आन्दोलन पनि जारी थियो। तिनै आन्दोलनकारीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका अभियन्ता र मानवअधिकर्मीहरूले सुस्ता तथा प्रतापपुरबासीहरूको आन्दोलन पनि देखे। उनीहरूबीच छलफलपछि आन्दोलनको नाम ‘मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति राख्ने निर्णय भयो।
उनीहरू दिनभर माइतीघर मण्डलामा न्याय मागेर बस्थे। साँझ परेपछि हिँड्दै गौशाला जान्थे। गौशाला बसपार्क छेउको अस्थायी टहरोमा गाउँबाट आउँदा ल्याएको ग्यास चुल्हो जोडेर भात पकाएर खान्थे अनि घुप्लुक्क सुत्थे। यसरी नै आन्दोलन जारी राखे। यसबीचमा गृह मन्त्रालयले उनीहरूको कुरामा चासो देखायो, तर उनीहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने तत्परता भने देखाएन। २०७९ असार १३ गते गृह मन्त्रालयले सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका पीडितहरूको मुद्दा हेरिदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा पत्र काटिदियो। त्यसपछि उनीहरू १४ दिन लामो आन्दोलन टुङ्ग्याएर गाउँ फर्किए।
गृहका शाखा अधिकृत सञ्जयकुमार पोखरेलको हस्ताक्षरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी पश्चिमलाई काटेको पत्रमा लेखिएको छ, “विगत केही दिनदेखि त्यस जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटर- ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री रामसुरत गुप्ताको नेतृत्वमा कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूबीच यस मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भएका सहमति अनुसार पीडितहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक सहयोग एंव समन्वय गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।”
१५ असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितहरू र साहुबीच छलफल सुरु भयो। तर छलफलबाट सबैले न्याय पाउने अवस्था रहेन। केही पीडितको मुद्दा भने छलफलबाटै टुङ्गियो। तर त्यो मात्रै पर्याप्त थिएन। यही बीचमा जिल्लाका अरु मिटर ब्याज पीडितहरू पनि सङ्घर्ष समितिमा जोडिन थाले। पीडितहरूले सुस्तामा सङ्घर्ष समितिको कार्यालय नै खोले | बर्दघाटका पीडितहरू पनि पुनः सङ्गठित हुन थाले। उनीहरूले कुलबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति बनाए, जसमा ६२ जना पीडित सङ्गठित भए। एउटै उद्देश्यका लागि बर्दघाट र सुस्ता दुई ठाउँमा दुई सङ्घर्ष समिति बनेपछि उनीहरू एउटै मुद्दामा जोडिए। छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर भन्दा एक भएर जाँदा सङ्घर्ष प्रभावकारी हुन्छ भनेर दुबै समितिका पीडित भेला भए। अनि ९० जना पीडितको एउटै सङ्घर्ष समितिको निर्माण भयो।
मिटर-ब्याज पीडितहरू सङ्गठित नहुन्जेलसम्म कतिपय पीडितलाई आफ्नो जग्गाको साहु को छ भन्ने पनि थाहा हुन्थेन। किनभने कतिपयले कर्जा लिने बेलामै दृष्टिबन्धक लिखत पास गरेका हुन्थे भने कतिले जग्गा छिनुवा पास गरेका हुन्थे। त्यही कागजातका आधारमा साहु – महाजनले उनीहरूको जग्गा धेरै पटक नयाँ-नयाँ जग्गाधनीलाई पास गरिसकेका हुन्थे। त्यसैले पीडितहरू आफ्नो जग्गा कसको नाममा पुगेको छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैनथे। त्यसका लागि मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कसको नाममा छ भन्ने विवरण भएको स्रेस्ताको प्रतिलिपि निकाल्नुपर्थ्यो। तर मालपोतका कर्मचारीले यस्तो काममा कि त आलटाल गर्थे, कि त धेरै शुल्क लिन खोज्थे।
गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि र सङ्घर्ष समिति बनेपछि उनीहरूलाई मालपोतबाट स्रेस्ताको प्रतिलिपि निकाल्न झन्झट खेप्नु परेन। किनभने समितिको सदस्य भएकाले उनीहरू ५ रूपैयाँको टिकट टाँसेर निवेदन दिएकै भरमा प्रतिलिपि निकाल्न सक्ने भए। यही कारण उनीहरू आफ्नो जग्गा साहुले क-कसलाई बेचिसकेको छ भनेर थाहा पाउन सक्ने भए र जग्गाधनीलाई पनि मिटर ब्याजको कुराबारे बताउन सकिने भयो। समय बित्दै गएपनि जिल्ला प्रशासनले कठोर कदम चाल्न सकेन। कागजी रूपमा पनि मिटर ब्याजीहरू भने बलियो देखिन्थे।
मिटर-ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनको चौथो भागमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ, “कार्यदलले भ्रमणको क्रममा मिटर- ब्याजी साहुकारले पीडितको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले अदालती प्रक्रिया बमोजिम प्रमाण कानुनको आधारमा फैसला गर्ने, अदालतसम्म पीडितहरूको पहुँच नहुने, पहुँच भए पनि अदालती प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुने गरेको पाइयो।
प्रशासनले मिटर ब्याजीहरूले पीडितबाट असुलेको रकम, उनीहरूको सम्पत्तिको विवरण, मिटर ब्याज उठाउने काममा उनीहरूले निर्माण गरेको जालोजस्तो विषयमा गहिरो अनुसन्धान थाल्नेभन्दा पनि कुराकानीबाटै सहमतिमा पुग्ने बाटो मात्रै अपनायो। यस्तो कदमबाट समस्या नहुने भएपछि पीडितहरू दोस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यतिबेलासम्म सङ्घर्ष समितिको कार्यालयमा पीडित किसानका ९१ फाइल जम्मा भइसकेका थिए। २०७९ साउन १६ गते राति साढे १२ बजे पीडित ४५ परिवारका ६० जना आन्दोलनका लागि काठमाडौँ हिँडे |
पूर्वी र पश्चिम नवलपुरका मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्घर्षमा होम्मिइरहेकै बेला मधेश प्रदेशका मिटर ब्याज पीडितहरू पनि क्रियाशील भइरहेका थिए। २०७९ साउन ८ गते सिरहाको गोलबजारमा मिटर ब्याज पीडितहरू भेला भए। ‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर’ लेखिएको ब्यानर बोकेर पीडितहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आन्दोलन गरे। यो विरोध प्रदर्शनको आयोजकमा ‘मिटर ब्याज पीडितहरू सिरहा’ लेखिएको थियो ( अनलाइनखबर २०७९क )।
पश्चिममा जस्तै मधेश प्रदेशका मिटर ब्याज पीडितहरू पनि सङ्गठित भइरहेका थिए। गोलबजारमा प्रदर्शन गरेको दुई दिनपछि अलिक ठूलो सङ्ख्यामा सिरहा, मिर्चैयामा मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरे, जसमा सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहाका पीडितहरू सहभागी थिए। यही प्रदर्शनपछि आफूहरूले मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल गठन गरेको यसका संयोजक मनोज पासवान बताउँछन्।१३ पासवानका अनुसार उनीहरूले यो प्रदर्शन लगत्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जनकपुरस्थित कार्यालय घेर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र मुख्यमन्त्रीमार्फत् आफ्ना माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउने काम गरेका थिए।
मधेशमा मिटर ब्याज विरुद्ध पीडितहरू सङ्गठित भइरहेका बेला नवलपुरका पीडितहरू काठमाडौँ पुगे र उनीहरू गौशालाको टहरोमा बसे। साउन १८ गते बिहानै उनीहरू नारा लगाउँदै गौशालाबाट पुरानो बानेश्वर, मैतिदेवी, अनामनगर हुँदै माइतीघर मण्डलामा गए अनि धर्ना सुरु गरे। पीडितहरू सङ्गठित भएर धेरै दिनसम्म काठमाडौंका सडकमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयले साउन २७ गते मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदल गठन गरेपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गयो, जसमा मिटरब्याजीहरू विरुद्ध उजुरी दर्ताका सूचना जारी गरियो। विज्ञप्तिमा मिटर ब्याजीको समस्या नवलपर ासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लाको रहेको गुनासो प्राप्त भए तापनि देशैभरि मिटर-ब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटर ब्याज पीडित व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषण विरुद्ध आआफ्नो जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७९ भदौ ५ भित्र यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाण सहित उजुरी दर्ता गर्नुहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरियो।
सोही दिन समिति र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत उपस्थितिमा कार्यदलले वार्ता गर्यो। तर त्यो निष्कर्षमा पुगेन र आन्दोलन लगातार चलिरह्यो। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाउने बाहेकको अन्य कदम चालेको थिएन। पीडितहरू कार्यदल बन्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, बुझाउने र त्यसपछि पीडितहरूका समस्या ज्युँका यूँ रहने शङ्कामा थिए। सङ्घर्ष समितिमा अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले सुनाए, “हामीले अरु आन्दोलनमा पनि गृह मन्त्रालयले यस्तै अनेकन सीमित बनाएर कुरा अल्झाइराख्छ भन्ने सुनेका थियौं। हामी पहिलो चोटि आउँदा पनि हामीलाई त्यसैगरी भुलाएर पठाइयो। त्यसैले यसपाला ठोस निष्कर्ष नभई हामी आन्दोलन छाड्दैनौँ।”
पीडितहरू आन्दोलन एक महिना पुगेको तीसौं दिन भदौ १६ गतेमा ब्यानर सहित किसान मजदुर मार्च गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्मै पुगे। यो आन्दोलनमा बृहत् नागरिक आन्दोलनदेखि विभिन्न सङ्घर्ष समिति र राजनीतिक दलका किसानबारे काम गर्ने जनवर्गीय सङ्गठन पनि जोडिए। पीडितहरूका माग र मुद्दाबारे हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा समाचार र विचार प्रकाशन हुने क्रम बढ्यो।
यसबीच गौशालाबाट हरेक दिन माइतीघर आउने आन्दोलनकारीहरू कीर्तिपुर नपा र चन्द्रागिरि नपाबीचको बल्खुको बगरछेउमै सरेका थिए। उनीहरू राति त्यहीँ टहरामा बस्ने र बिहानै माइतीघर आउने क्रम चलेको थियो। आन्दोलनको एकतीसौं दिनमा पीडितहरू बिहानै ७ बजे माइतीघर मण्डलाका लागि हिँडेका थिए। त्यो दिन चीन सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण थियो। त्यस्तो भ्रमणमा सुरक्षा खतरा हुने भन्दै सरकारले बल प्रयोग गरेर पीडितहरूलाई रोक्ने प्रयास गयो। यही क्रममा कीर्तिपुरमा रहेका पीडितहरू र प्रहरीबीच झडप भयो, जसमा २ जना आन्दोलनकारी घाइते भए। प्रहरीले ६३ जना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेर दिनभर कीर्तिपुरस्थित प्रहरी वृत्तमा राख्यो।
आन्दोलनको बयालीसौं दिन पनि पीडितहरूलाई माइतीघर मण्डला पुग्न नदिन प्रहरीले व्यापक बल प्रयोग गन्यो। तर त्यो दिन भने करिब ३२ आन्दोलनकारी फरक बाटो प्रयोग गरेर माइतीघर मण्डला पुगे। धर्ना सुरु गर्ने बित्तिकै उनीहरू पक्राउ परे। दिनभर प्रहरी हिरासतमा बसेर साँझ छुटे।
त्रिचालीसौं दिनमा गृह मन्त्रालयले पीडितहरूलाई वार्तामा बोलायो। कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन देखाएर गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई धर्ना अन्त्य गर्न भन्यो। तर, पीडितहरूले प्रतिवेदनले समस्याको पहिचान गरे पनि समस्या समाधानको बाटो नदेखाएको तर्क अघि सारेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेन। छयालीसौं दिन असोज १ गते फेरि वार्ता तोकियो। सङ्घर्ष समितिले अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्यो। उनीहरूले विभिन्न छ बुँदे मागलाई बटमलाइन बनाए। ती माग निम्न थिए :
१) देशैभरिका मिटर ब्याज, दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासबाट पीडित जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषणा गरी सङ्घर्ष समिति र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने।
२) पीडित किसानहरूको जमिनको दृष्टिबन्धक खोली अनधिकृत तमसुक च्यात्नुपर्ने।
३) दृष्टिबन्धक भन्दै झुक्याएर नामसारी (छिनुवा पास) गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने।
४) कानुन विपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण तिर्न नपर्ने घोषणा राज्यले गर्नुपर्ने।
५) सिआईबी (नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) द्वारा सम्पूर्ण सुदखोर परिवारको सम्पत्ति जाँच गर्नुपर्ने।
६) मिटर ब्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यु भएका किसानहरूबारे छानबिन गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने। राज्यले भूमिहीन किसानहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।
उक्त दिनको वार्तामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मिटर ब्याजीको समस्याबारे बोल्ने राष्ट्रिय सभाका सासंद गङ्गा बेल्बासेको पनि उपस्थिति थियो। झन्डै साढे २ घन्टा चलेको वार्तापछि पाँच बुँदे सहमति भयो।
सहमतिका बुँदा :
१) मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संग्लनतामा लेनदेनका कागजातहरू छानबिन गरी कानुनसम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति पालिकामा राख्ने र मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्धक खोल्नुपर्ने देखिएमा सोका लागि कानुनसम्मत सहजीकरण गर्ने। उल्लेखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने।
२) मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने।
३) मिटर ब्याजी निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएमा ऋणीका परिवारहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
४) ऋणीसँग ऋणको तमसुक गर्दा ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छ्याएको व्यक्तिको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको, तर कानुनसम्मत रूपमा हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएका उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए तापनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तर – निकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
५) सङ्घर्ष समितिका मागपत्रका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर – निकाय समन्वय गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।
यस्तो सम्झौतापछि आन्दोलनकारीहरू धर्ना टुङ्ग्याएर सत्चालीसौं दिनमा गाउँ फर्के। तर कैयौं दिन, साता र महिना बित्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरेको छैन। गृह मन्त्रालयको कार्यदलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परेका उजुरी सङ्कलन गरिसकेको छ। यस्ता उजुरीको विवरण हेर्दा मिटर ब्याजको समस्या सङ्घर्ष समिति रहेको पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै सीमित देखिँदैन।
कार्यदलको घोषणापछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १९ सय ३७ वटा उजुरी परे। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा ९२ वटा (५ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १३३० वटा ( ६९ प्रतिशत), वाग्मती प्रदेशमा २०२ वटा (२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा २११ वटा (११ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा २२ वटा (१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ वटा (२ प्रतिशत) रहेका थिए। सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार सर्लाहीमा ४२७, सिरहामा २८९, महोत्तरीमा १९१, धनुषामा १४०, सप्तरीमा ११४, पर्सा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ वटा उजुरी दर्ता भए। अचम्म त के छ भने सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मात्रै परेन, कुल उजुरीमध्ये सर्लाहीमा परेको उजुरी मात्रै २२ प्रतिशत थियो (मिब्याअनिसिका २०७९ : ६)।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “भौगोलिक हिसाबले कुल उजुरीको ८६.५ प्रतिशत (जम्मा १६७४), तराई तथा भित्री मधेशमा मात्रै परेको छ। त्यस्तै पहाडी जिल्लामा १३.४ प्रतिशत ( जम्मा २५९ ) र हिमाली जिल्लामा ०.१ प्रतिशत ( जम्मा २) उजुरी परेको छ। यस हिसाबले यो समस्या मूलतः तराईका गरिब तथा अशिक्षित वर्गमा देखियो (मिब्याअनिसिका २०७९क : ७)।” प्रतिवेदनले मिटर-ब्याजबाट आहत खेप्नेहरू नवलपरासीमा मात्रै सीमित नभई यो देशैभरि फैलिरहेको चित्र देखाएको छ। मिटर ब्याजको मुख्य समस्या भने मधेश प्रदेश र अन्य प्रदेशको मधेश खण्डमा सघन देखिएको छ।
आफ्नो समस्या सरकारले वार्ताबाट समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि मिटर ब्याज पीडितहरूले २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावको छेकोमा पनि विरोध प्रदर्शन गरे। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले चुनावको अघिल्लो दिन मङ्सिर ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा मिटर-ब्याज पीडितहरू २ वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको, मिटर- ब्याजीबाट निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूबाट असहज परिस्थितिको लाभ उठाउँदै गरेको शोषणको शृङ्खलाले देशैभर हजारौं परिवारका लाखौं जनताको बिचल्ली भएको र उनीहरूमाथि न्याय दिलाउन राज्यले भूमिका नखेलेको जस्ता तथ्य उल्लेख छ (मिब्याअनिसिका २०७९ख)।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “मिटर ब्याजी समस्याको अल्पकालीन र दिर्घकालीन समाधानका लागि राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूको र उच्च प्रतिबद्धता सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको माध्यमबाट निरन्तर खोजिरहेको छ। मिटर- ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत सबै राजनीतिक दलले मिटर ब्याजीबाट कुनै खाले चन्दा वा आर्थिक सहायता नलिने, राजनीतिक संरक्षण नगर्ने र कुनै पनि पदमा उम्मेदवार नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ भनेर सुझाव पेस गरेको छ। तर राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्र, चुनावी प्रतिबद्धता र उम्मेदवारहरूका अपिल हेर्दा मिटर ब्याज पीडित जनताको पीडा सम्बोधन गर्ने कुनै प्रतिबद्धता भेटिंदैन। स्थानीय स्तरमा साहु महाजन नै राजनीतिक पार्टीको भूमिकामा रही उम्मेदवारलाई भोट मागिरहेको दृश्यले सङ्घर्ष सीमित र मिटर ब्याज पीडित जनतालाई झस्काइरहेको छ (मिब्याअनिसिका २०७९ख)।”
नवलपुरबाट सुरु भएको मिटर ब्याजीहरूको सङ्गठित यात्रामा अहिले अन्य जिल्लाका पीडित पनि जोडिएका छन्। अहिले सङ्घर्ष समितिमा ४ सय जना पीडित जोडिइसकेका छन्। सङ्घर्ष समितिका अनुसार दाङ, कैलाली, नवलपरासी, रौतहट र सर्लाहीमा पीडितहरू सङ्गठित भइसकेका छन् भने गोरखा, चितवन र मकवानपुरका पीडित पनि सङ्गठित हुने क्रममा छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूको मत मात्रै करिब ७ हजार रहेको र उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा मत बहिष्कार गरेको समितिको निष्कर्ष छ।
नवलपुर र मधेश प्रदेशका मिटर ब्याज पीडितहरू सङ्गठित भएर काठमाडौं आउनुभन्दा पहिले पनि यस्तै पीडा खेपेकाहरू न्यायको याचना गर्न बारम्बार काठमाडौँ धाउने गरेका घटना भेटिन्छन्। भलै उनीहरू नवलपुरका पीडितहरूजस्तै व्यवस्थित र सङ्गठित थिएनन्, तर नवलपुरका पीडितलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिने, झुलाउने र गाउँ फिर्ता पठाउने गरेको देखिन्छ। २०७५ पुसको दोस्रो साता सर्लाहीको जब्दी र पिपरिया लगायतका गाउँका ३० महिला सहित ३६ जना मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौंका अनेक सत्ता-केन्द्रमा एक साता धाएपछि उनीहरू रित्तै फर्किएका थिए ( सापकोटा २०७६ : १)। २०७६ भदौको पहिलो साता मिटर ब्याज पीडितहरू सहित महोत्तरी र रौतहटका ५३ जना पीडित न्याय खोज्न काठमाडौं आएका थिए। त्यतिबेला उनीहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई भेटेका थिए ( सापकोटा २०७६ : १)। तर त्यतिबेला पनि उनीहरू आश्वासन मात्रै बोकेर गाउँ फर्किन बाध्य भएका थिए।
कमजोर प्रणाली
वित्तीय साक्षरता र कमजोर नियमन प्रणालीको कारण ग्रामीण भेगका निरक्षर गरिबहरू मिटर-ब्याजीको फन्दामा परिरहेको देखिन्छ। भन्न त मुलकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ४७८ मा साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख छ (नेपाल सरकार २०७६ )। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन ग्रामीण भेगमा पटक्कै भइरहेको देखिन्न।
राष्ट्र बैङ्कले २०२२ डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षणले औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमा बहुसङ्ख्यक वयस्क जनसङ्ख्याको पहुँच नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। देशभरका १८ वर्षभन्दा माथिका ९ हजार ३ सय ६१ नेपालीमाझ गरिएको सर्वेक्षणबाट नेपालीहरूको वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। वित्तीय साक्षरता सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा ६४.५ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ५२ प्रतिशत। सर्वेक्षणमा ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्या बचत वा ऋणका लागि साहु महाजन, परिवार र साथीभाइमै निर्भर रहेको उल्लेख छ। सर्वेक्षण अनुसार करिब साढे ४५.५४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अनौपचारिक रूपमा खडा गरिएका सामूहिक समूहमार्फत् बचत तथा ऋण उपयोग गरिरहेको देखिन्छ (एनआरबी सन् २०२२ : ३५)।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन-जुन प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर देखाएको छ, त्यही – त्यही प्रदेशमा मिटर ब्याजको गहिरो सङ्क्रमण देखिन्छ। पुरानो नै भए पनि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले पनि राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको अध्ययनको निष्कर्षलाई नै सघाउँछ। सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत घरपरिवार ३० मिनेटभित्र वाणिज्य बैङ्कमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत जनता ३० मिनेटभित्र वाणिज्य बैङ्कको शाखामा पुग्न सक्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका २७ प्रतिशत जनता मात्रै ३० मिनेटभित्र नजिकको वाणिज्य बैङ्कको शाखामा पुग्न सक्छन्। एक घन्टाभित्र वाणिज्य बैङ्कको शाखामा पुग्न सक्ने घरपरिवार तराई क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत, पहाडमा ४५ प्रतिशत र हिमालमा १७ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशमा ४ हजार ९ सय ३८ जनसङ्ख्या बराबर एक शाखा देखिन्छ। यो प्रदेशमा बैङ्कका १२ सय २३ शाखा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भने १७ सय ४ बैङ्क शाखा छन्, जहाँ २९ सय ५१ जनसङ्ख्या बराबर एक बैङ्क शाखा छ (सीबीएस सन् २०११)।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच र वित्तीय साक्षरताको अभावको मूल्य भने मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको मधेश खण्डका विपन्न र निरक्षरहरूले चुकाइरहेका छन्। कार्यदलको रिपोर्टमा जस्तै पत्रकार रमेश कुमारले गरेको रिपोर्टमा पनि गरिब र निमुखा किन मिटर – ब्याजीको शरणमा पर्ने बाध्य भइरहेका छन् भन्ने तथ्य उल्लेख छ :
ग्रामीण क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीको असाध्यै न्यून हिस्सा मात्रै ऋण लगानी हुनुको अर्थ त्यहाँका नागरिकलाई वित्तीय आवश्यकता नै नभएको होइन। घर-व्यवहार चलाउन, वैदेशिक रोजगारमा जान, औषधिमूलो गर्न, बिहे- ब्रतबन्ध गर्न वा खनखाँचोमा चलाउन ऋण चाहिन्छ। तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पत्याउने गरेको छैन। बैङ्कले ऋण दिन दुई मुख्य कुरा हेर्छन्। पहिलो, ऋण लिन चाहनेसँग भविष्यमा ऋण नउठेमा बिक्री गरी उठाउन सकिने खालको धितो हुनुपर्छ। दोस्रो, ऋणीले नियमित साँवाको किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्ने आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसँग भएको घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्ति बैङ्कमा धितोका रूपमा सामान्यतया चल्दैन। धितोका रूपमा बैङ्कले मान्यता दिइहाले भने पनि मुख्य रूपमा खेतीकिसानीमा निर्भर उनीहरूको नियमित आम्दानीको स्रोत देखिँदैन, जसको परिणाम आवश्यकता पर्दा उनीहरूका लागि स्थानीय साहुकार मात्रै विकल्पका रूपमा देखा पर्छन् ( कुमार २०७९)।
कार्यदलले विपन्न र निरक्षरहरूलाई मिटर ब्याजको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ। तीमध्ये कतिपय सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन् भने कतिपय दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव छन्। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा विद्यमान प्रणालीबाट पीडितहरूले न्याय नपाउने तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विद्यमान क्षेत्राधिकारको पर्याप्त अभ्यास नगरेको कारणले पनि प्रचलित कानुनमा मिटर-ब्याजीको बारेमा उल्लेख नभएको भनी त्यस्ता उजुरी उपर सक्रियतापूर्वक छानबिन र कारबाही नगरेको सत्यलाई स्वीकार्नुपर्दछ (मिब्याअपनिसिका २०७९क)।”
निरन्तरको सङ्घर्ष अनि कानुन निर्माण
२०७४ सालपछि सुरु भएको मिटर ब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष विभिन्न चरण पार गर्दै अघि बढिरह्यो। नवलपुरका सङ्गठित मिटर ब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला मधेश प्रदेशबाट पनि यस्तै सङ्घर्ष सुरु भयो। मधेश प्रदेश केन्द्रित मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालमा आबद्ध रहेका पीडितहरू २०७९ चैत २ गते न्यायका लागि महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडौंको मार्च पासमा निस्किए। ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’ लेखिएको नारा सहित बर्दिबासदेखि हेटौंडा हुँदै काठमाडौंसम्म मिटर ब्याज विरुद्ध पीडितहरूको मार्च लेखिएको कालो रङ्गको ब्यानर बोकेर ७१ पीडितहरू काठमाडौँको यात्रामा निस्किएका थिए। ११ दिन पैदल हिँडेर उनीहरू १२ चैतमा काठमाडौँ पुगे (अनलाइनखबर २०७९ ख )। यो यात्रामा झापा, मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला, खोटाङ सहित १३ जिल्लाका पीडितहरू थिए।
काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेको आठौं दिनमा अर्थात् २०७९ चैत १८ मा मिटर-ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालसँग सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो (न्यौपाने २०७९ : १)। सम्झौतामा भदौ २७ मा मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेदेखि पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने जस्ता विषय छन्।
सम्झौताका पाँच बुँदा
१) मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस बमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संग्लनतामा लेनदेनका कागजातहरू छानबिन गरी कानुनसम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति पालिकामा राख्ने र मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्धक खोल्नुपर्ने देखिएमा सोको लागि कानुनसम्मत सहजीकरण गर्ने। उल्लिखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने।
२) मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने।
३) मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
४) ऋणीसँग ऋणको तमसुक गर्दा ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छ्याएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको, तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएका उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए तापनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
५) सङ्घर्ष समितिका मागपत्रका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने (गोरखापत्र अनलाइन २०७९)।
मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको दिन मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध पीडितहरू पूर्वी नवलपुर सहितका जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने तयारीमा थिए। मधेशका मिटर ब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताबाट मात्रै पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित नहुने भन्दै पूर्वी नवलपुरका पीडितहरू काठमाडौँ आए र चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसे।
शान्तिबाटिकामा मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका बेला वैशाख ४ गते प्रहरीले धर्नाकारीलाई तितरबितर पार्न अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो। प्रहरीको बल प्रयोगमा ४३ जना आन्दोलनकारी घाइते भए। आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेर उनीहरूको मानवअधिकारको हनन गरेको भन्दै त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ५ मा बृहत् नागरिक आन्दोलनले मानवअधिकार मार्चको नाममा प्रदर्शन गर्यो। पीडितहरूमाथि राज्यको निर्मम रबैयाका कारण अधिकारको खोजीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार खोसिएको र मानवअधिकारकै उल्लङ्घन गरिएको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले मार्च पास गरेको थियो।
पाँचबुँदे सम्झौतापछि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ गठन गयो। आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष नै खडा गरेर पीडितहरूको लगत सङ्कलन गयो। यसै क्रममा ६५ जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरी प-यो। आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगमा २३ हजार ९ सय ५९ उजुरी परे। तिनमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेश प्रदेशमै पयो। आयोगका अनुसार बारामा ३३ सय २२, सिरहाका २९ सय २०, धनुषामा २६ सय १५, महोत्तरीमा २३ सय ३६, रौतहटमा २ हजार ७८, सर्लाहीमा १९ सय २०, पश्चिम नवलपरासीमा १९ सय २, सप्तरीमा १५ सय ५७ र पर्सामा १३ सय २१ उजुरी पर्यो (श्रेष्ठ २०८०क) |
आयोगकै पहलमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक २०८० असार १७ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर विधेयक पास हुने अन्तिम दिन अर्थात् असार २० मा नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधयेक पास हुन सकेन। साउन १२ गते मात्रै ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ सङ्घीय संसद्बाट पारित भयो (श्रेष्ठ २०८०ख) |
लामो सङ्घर्षपछि मिटर ब्याज विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सकिने बाटो निर्माण भए पनि सङ्घर्षरत एक समूह भने यो कानुनबाट मात्रै पीडितको पूर्ण अधिकार स्थापित हुनेमा सशङ्कित छ। कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा हुने अवरोध र कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै पीडकहरू उम्किने सक्ने खतरा विद्यमान रहेको भन्दै शान्तिबाटिकामा चैत २० गतेदेखि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिले २०७९ साउन १५ पछिसम्म पनि आन्दोलन जारी राखेको छ।
यो लामो सङ्घर्षको अन्त्य कानुन बनेर मात्रै अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त भविष्यले देखाउँछ। तर यो सङ्घर्षले मिटर ब्याजको जाँतोमा नेपालको कुन वर्ग र कुन समुदाय वर्षौंदेखि पिल्सिरहेको थियो भन्ने छर्लङ्ग मात्रै पारेन, शक्तिशाली मिटर-ब्याजीहरूले शोषणको दुश्चक्र कसरी जारी राखेका थिए र त्यसका लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्रले कसरी साथ र सहयोग दिएको थियो भन्ने पनि पुष्टि गरिदियो।
सन्दर्भ सामग्री:
अनलाइनखबर। २०७९क। सिरहामा मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन। साउन ८ | https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1162471, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
अनलाइनखबर। २०७९ख। ११ दिन पैदलै हिडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौँ | चैत १२ I https://www.onlinekhabar.
com/2023/03/1282681, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
कुमार, रमेश। २०७९। वित्तीय पहुँच नहुँदा विपन्नमाथि साहुकारको मनोमानी। हिमालखबर, भदौ १३ | https://www.himalkhabar.com/news/131934, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
गोरखापत्र अनलाइन। २०७९। गृह मन्त्रालय र मिटर – ब्याज पीडितबीच पाँचबुँदे सहमति। १ असोज। | https://gorkhapatraonline.com/index.php/ news/25312, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
नेपाल सरकार। २०७४। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल सरकार | https://bit.ly/3HwDuK1, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
नेपाल सरकार। २०७४। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार | https://shorturl.at/yDI25, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
नेपाल सरकार। २०७९। गृह मन्त्रालयले २०७९ जेठ २७ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति। गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार।
न्यौपाने, तुफान। २०७९। मिटरब्याज पीडितसँग सरकारको ५ बुँदे सहमति। कान्तिपुर, चैत २०। पृष्ठ १ |
बीबीसी। सन् २०२२। आँसु झार्दै पीडित भन्छन् ‘सरकारले न्याय नदिए हामी त मरे भइहाल्यो नि, कसरी फँसे ऋणको पासोमा। बीबीसी नेपाली सेवा संवाददाता, अगस्ट ८ | https://www.bbc.com/nepali/news- 62455146, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
बुढाथोकी, आभास। २०७९। मिटर ब्याजः साहुसँग तमसुक प्रमाण, पीडितसँग ऋण मात्र। अनलाइनखबर, भदौ १३ | https://www.onlinekhabar. com/2022/08/1179648, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
महतो, राजकरण। २०७७। गरिब रुवाउंदै मिटरब्याजी। अन्नपूर्ण पोस्ट, माघ २७। https://annapurnapost.com/news/grib-ruvaaundai- mittrbyaajii-174752, २०८० साउन १ मा हेरिएको।
मिब्याअनिसिका। २०७९क | मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन | मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल | मिब्याअनिसिका। २०७९ख। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिले २०७९ मङ्सिर ३ मा जारी गरेको विज्ञप्ति।
श्रेष्ठ, मकर। २०८०क। १ अर्ब ७१ करोड दाबी, ५६ करोडमा मिलापत्र। कान्तिपुर, असार ३०, पृष्ठ १।
श्रेष्ठ, मकर। २०८०ख | मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने विधेयक पारित। कान्तिपुर, साउन १२, पृ. ३।
सापकोटा, जनकराज। २०७६ | एउटै ऋणका १९ तमसुक, मिटर – ब्याजबाट पीडित १९९ जनाले साढे ४ वर्षदेखि न्याय पाएनन्। भदौ १५ | https://ekantipur. _com/news/2019/09/01/156730184140044140.html, २०८० साउन १
मा हेरिएको।
सिलवाल, एकल। २०७३ | कर्जाले बनायो कंगाल। खोज पत्रकारिता केन्द्र, साउन २९। https://bit.ly/2Nixxal, २०८० साउन १ मा हेरिएको। हिमालखबर। २०७९ | मिटर – ब्याज ठगी रोक्न कार्यदल गठन। साउन २७। https://www.himalkhabar.com/news/131651, २०८० साउन १ मा
हेरिएको।
CBS. 2011. The Nepal Living Standards Survey 2010/11 (NLSS-III). Central Bureau of Statistics, National Planning Commission Secretariat Government of Nepal, November https://time.com/wp- content/uploads/2015/05/statistical_report_vol2.pdf, accessed 1
June 2023.
Nepal Government. 2022. Nepal Labour Migration Report 2022. Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Government.
NRB. 2022. Baseline Survey on Financial Literacy in Nepal (including Financial Inclusion Indicators). Nepal Rastra Bank, Economic Research Department
(नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा प्रकाशित ‘मधेश अध्ययन’ बर्ष ९ अंक ९ बाट साभार।)