बसाइँ सराइ र तराईमा भूमि सम्बन्धी द्वन्द्व

विद्यमान उत्पादन पद्धतिमा भूमिको प्राकृतिक क्षमताको पूर्ण उपयोग भइसकेको छ। त्यही भएर पनि के कुरा अनौठो होइन भने सार्वजनिक भूमिको बढीभन्दा बढी राजनीतिकरण भइरहेको छ। समयक्रममा जमिनको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घट्दै जाँदा सार्वजनिक जमिनको राजनीतिक महत्व सघन हुँदै जानेछ। यसलाई आम रूपमा भूमिहीन जनता र राज्यले थप राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नेछन्। (श्रेष्ठ सन् २०१८: २२४, २२५)

यो शताब्दीको आरम्भतिरबाट नेपालमा आर्थिक बहसको विषय भूमिबाट उद्योग, व्यापार र विप्रेषणतिर सरेको छ। सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य र अमेरिकी धुरीको एकल वर्चस्व रहेको विश्व व्यवस्थाको थालनीसँगै गति लिएको नयाँ चरणको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणले नेपालजस्ता देशलाई विश्व बजारसँग जबर्जस्त अन्तरघुलन गरिदिएको छ। यससँगै कामका लागि नयाँ गन्तव्यमा नेपालीहरू ओइरिन थालेको छ। जमिनमाथिको निर्भरता घट्दै गएको छ। सहरीकरण बढ्दै जाने तथा कृषिबाट आधुनिक क्षेत्रतिरको बसाइँ–सराइ बढ्दै भूमिको प्रश्न खेतीपातीसँग भन्दा बढी बाजार मूल्यसँग जोडिन थालेको छ।

सन् १९५१ को क्रान्ति र त्यसपछिका करिब चालीस वर्षमा आर्थिक बहसको आम पक्ष भूमिसँग जोडिएको थियो। पहिलो क्रान्तिकालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस दुबै दलले ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा अघि सारेका थिए। यो नारा माओवादीहरूले गरेको सशस्त्र विद्रोह (सन् १९९६–२००६) का समयमा पनि उनीहरूको एउटा मुख्य नारा बनेको थियो। नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा ‘बिना मुआवजा जमिन्दारी प्रथा र सबैखाले सामन्ती शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिनको वितरण गर्नु’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ (रावल २०४७)। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सात सालको क्रान्तिका सन्दर्भमा जारी गरेको घोषणापत्रले ‘भूमि–सुधार सहित सामाजिक आर्थिक परिवर्तनलाई जोड दिएको र सकेसम्म छिटो ठूला बिर्तावाल र जमिन्दारको जमिन मोहि किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ (गिल मिति उल्लेख नभएको)। २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि संयुक्त नमोर्चाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको ४० सूत्रीय मागको २७ नम्बर बुुँदामा पनि यो कुरा उल्लेख छ (नेपालदुत डटकम २०७६)।

सन् १९५१ सम्म मूलतः राज्य, बिर्ता, गुठी, जागिर र रैकरमा बाँडिएको जमिन शासक खलकका सीमित भूमिपतिहरूको कब्जामा थियो। महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार शाह खलक, राणा परिवार, तिनका सेना र कर्मचारीका उच्चपदस्थ व्यक्ति, ब्राम्हणहरूको तप्काले भूमिमाथि एकलौटी गरेको थियो (रेग्मी सन् १९९९: ३७–५२)। सन् १९५० मा राणा शासन अन्त्य हुने बेला देशको कुल खेती गरिएको जमिनको एक तिहाइभन्दा बढी (३६ प्रतिशत) जग्गा बिर्तावालाको थियो र त्यसको दुइ तिहाइ भाग राणाहरूको थियो (रेग्मी सन् १९९९: ४९)। तराईमा पनि जमिनको मुख्य हिस्सा सीमित मधेशी मूलका जमिन्दार र मूलतः पहाडे मूलका बिर्तावालहरूको नियन्त्रणमा थियो। नेपालको तराईमा बसेर त्यहाँको समाज, अर्थतन्त्र, भाषा, संस्कृतिको नेपालको बाँकी भाग र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसँगका अन्तरसम्बन्ध केलाएका फ्रेडरिक एच. गेजका अनुसार तराईको ऊर्वर भूमिको आधाभन्दा बढी हिस्सा मधेशी मूलका जमिन्दारहरूकै थियो (गेज सन् २००९: १९१)। तर आम किसान, दलित र कतिपय जनजाति जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित थिए।

सन् १९५० (२००७ साल) वरपर खुलेका किसान सङ्गठनहरूको मुख्य माग नै मोहि अधिकारको सुरक्षासँग जोडिएको थियो। २०२२ सालमा भूमि–सुधार लागू हुनुभन्दा पहिले राज्यले मोहि अधिकारको सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। २००८ सालदेखि २०१६ सालबीच भूमि–सुधार र मोहि सम्बन्धमा काम गर्न दुई वटा कमिसन गठन गरिएका थिए। यसैगरी भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा २००८, जग्गा जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन २०१३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ ले पनि भूमि सम्बन्धलाई पुनव्र्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका थिए (सुवेदी २०७३: ३८,३९)। फ्रेडरिक एच. गेजको अध्ययन अनुसार २०२२ सालमा लागू भएको भूमि–सुधारले भूस्वामित्वको आधारभूत चरित्रमा खासै सुधार ल्याएन। जम्मा १ लाख ४६ हजार एकड जमिन मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको थियो। त्यसको आधा पनि किसानलाई वितरण गरिएन (गेज सन् २००९: १९३)

त्यसै समयतिरबाट तराईमा पहाडीहरूको बसाइँ–सराइ तीव्र भयो। यससँगै जमिनमाथि पहाडबाट झर्नेहरूको पहुँच बढ्दै गयोे। यसरी पहाडबाट झर्नेहरूलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गरेको थियो। अध्येता नन्द आर. श्रेष्ठका अनुसार पहाडमा २०५४ सालमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएका मानिसहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न, खाद्यान्नको उत्पादन बढाउन र जनसङ्ख्याको क्षेत्रीय असन्तुलन मिलाउन सरकारले मधेशमा बसाइँ–सराइलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो (श्रेष्ठ सन् २०१८: १८५, १८६)। यसले मधेशको जमिनमा स्वामित्व र पहुँचका विषयमा एउटा अन्तरसङ्घर्षको अवस्था सिर्जना गरेको थियो। यो सङ्घर्ष कहिले प्रत्यक्ष र कहिले परोक्ष रूपमा अभिव्यक्त हुने गरेको थियो र राज्यपक्षसँग सङ्घर्षको विषय पनि हुने गरेको थियो। हाल भूमिको उत्पादनशील मूल्य नबढे पनि बजार मूल्य बढ्दै जाँदा भिन्न प्रकारले भूमि स्रोतमाथिको द्वन्द्व जारी छ। प्रस्तुत आलेखमा नेपालमा बसाइँ–सराइ र भूमि सम्बन्धी पहाड मधेश सङ्घर्षबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गरिएको छ।

तराईमा बसाइँ–सराइ

पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको जग बसालेदेखि राणाकालसम्म नेपालको भूमि सम्पूर्ण रूपमा शासक वर्गको नियन्त्रण र भोगचलनको वस्तु थियो। नेपालमा भूमि सम्बन्धका अध्यता महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार किसानहरू भूमिपतिको रैकर जमिन, जागिर, बिर्ता र गुठी जमिनमा अर्धदासको तहमा काम गर्थे। उत्पादनको ८० प्रतिशतसम्म कुत र करका रूपमा बुझाउनुपर्ने भएकोले किसानहरूको जीवन नर्कतुल्य बनेको थियो (रेग्मी सन् १९९९: २५)। यसको विकल्प खोज्दै उन्नाइसौं शताब्दीको अखिरीबाट व्यापक रूपमा किसानहरू पूर्वोत्तर भारततिर बसाइँ सरेका थिए। अर्कोतिर धेरैले ब्रिटिस गोर्खा सेनामा या भारतीय महानगरमा काम खोज्दै प्रवेश गरेका थिए (सुवेदी सन् २०१२: ११५)। पहाडे किसानहरूको दुःख र भूमिको खोजीमा भएको बसाइँ–सराइबारे लीलबहादुर थापाको उपन्यास ‘बसाइँ’ मा आजभन्दा सात दसकअघि नै बिस्तारमा चर्चा गरिएको छ (थापा २०७४)।

तराईमा बसाइँ–सराइको भिन्न प्रकृति रहेको थियो। औलोको डरले पहाडका किसानहरू तराईमा झर्न र भूमि खनजोत गर्न डराउँथे। यद्यपि चन्द्र शमशेरको समयदेखि नै सरकारले मोरङ र राप्ती उपत्यका (चितवन, हेटौंडा) मा कसैले पनि जमिन कमाउँछु भनेर आउँदा मालपोत छुटका रूपमा १० प्रतिशत जमिन बिर्ता दिने, जति चाहन्छ त्यति ओगट्न पाउने नीति लिएको थियो। मोरङमा वन विभागले र राप्ती उपत्यकामा कृषि विभागले यस्तो कामको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। अपराध गरेर भागेका, दासत्वबाट मुक्त भएकाहरू, भारततिर गएर फर्केकाले पनि यतै जमिन जोतभोग गर्न चाहेमा दिने, यस्ता नयाँ जोताहालाई औषधी, घर बनाउने काठ लगायतको सहुलियत दिने नीति लिइएको थियो। तर पनि औलोको डरले पहाडतिरबाट मानिसहरू धेरै झरेनन् (ओझा सन् १९८३: २५)। विशेषतः राणा शासकहरू र तराईका जमिन्दारहरूले पनि आफ्नो जिमिदारी अन्तर्गत रहेको जमिन कमाउन या सार्वजनिक जमिन फाँडेर बस्ती बसाउन र त्यसबाट कुत र कर उठाउन सीमावर्ती भारतीय किसानलाई आमन्त्रित गर्ने गरेका थिए।

जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५७ मा भारतमा ब्रिटिस शासन विरुद्ध भएको ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह दमन गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग दिए बापत नेपालले फिर्ता पाएको पश्चिम तराईका जिल्लाहरू: बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्ती बसाउन भारतीयहरूलाई प्रोत्साहित गरेका थिए। सिपाही विद्रोहको केही वर्षपछि नै नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रेलवे लाइन बिस्तार गरियो। यसले नेपाल र भारतबीच सीमा व्यापारको चरित्रमा परिवर्तन ल्याइदियो। सीमा क्षेत्रमा साना सहरहरू बिस्तार भए। जनघनत्वको चाप बढी भएका हालका विहार र उत्तर प्रदेशबाट किसानहरू जग्गाको खोजीमा नेपालतिर बसाइँ सर्न थाले। पछि सीमावर्ती क्षेत्रमा रेलको लिक बिच्छ्याउन नेपालबाट सखुवाको माग बढेसँगै चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले तराईमा भारतीयहरूलाई बसाइँ सरेर आउन प्रेरित गरे।

मालपोत बढाउनका लागि राणाहरूले तराईमा बसोबासलाई पनि प्रोत्साहन गरे। उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरुतिर पहाडका मानिसहरू तराईको औलोसँग डराउँथे। त्यसैले राणाहरूले पहाडेहरूलाई तराईमा बसाइँ सर्न पे्ररित गर्न सकेनन्। त्यति बेला नेपालको पहाडमा भन्दा उत्तरी भारतमा जमिनको अभाव बढी थियो। त्यसैले राणाहरूले भारतीय जमिन्दारहरूलाई तराईको जमिन सम्हाल्न र तराई मूलका (भारतीय) अधियारहरूलाई तराईमा बसोबास गर्न प्रोत्साहन दिए। सन् १८९० देखि १९३० को दसकको बीचमा मध्यपश्चिम तराई मूलतः यही प्रक्रिया अप्नाएर आबाद गरियो। (गेज सन् २००९: २८)

नेपालको पहाडबाट मधेशमा बसाइँ सर्न नमानेका किसानहरू जग्गा ओगटेर खनजोत र पशुपालन गर्न त्यही बेला भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमध्ये आसाम र अझ पूर्वी दक्षिणको बर्मासम्म पनि गए। यी क्षेत्र पनि नेपालको तराई जत्तिकै औलो लाग्ने इलाका नै हुन्। यसरी उनीहरू तराईको तुलनामा भारततिर लाग्नुको कारण राणाहरू र स्थानीय सामन्तहरूको शोषणबाट भाग्न हो भन्ने मत पनि अध्येताहरूको छ (ओझा १९८३: २७)।

नेपालको तराईमा विद्यमान जनसङ्ख्याको जातिगत बनोटमा वर्चस्वशाली मानिने मधेशी जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा त्यही समयमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो। बसाइँ–सराइको यो प्रवृत्तिमा सन् १९६० पछि राज्यका बन्देजकारी नीति बढ्दै गएसँगै कमी आएको हो। ‘सन् १९६४ सम्म आइपुग्दा भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्ने औपचारिक नीति यति सफल भएको थियो कि नेपाल सरकारले थप भारतीय बसाइँ–सराइलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति लियो, थप बसाइँ–सराइ थेग्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि नीति परिवर्तन गरिएको थियो (दाहाल सन् १९८३)।

तराईमा बसाइँ–सराइका तीन वटा प्रवृत्ति थिए: नेपालका पहाडबाट, सीमावर्ती भारतीय तराई क्षेत्रबाट र तराईकै सीमावर्ती क्षेत्रबाट जङ्गलको छेउछाउ उत्तरतर्फ। सन् १९७० भन्दा पहिलेको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका फ्रेडरिक गेजका अनुसार बारामा सीमावर्ती पाँच वटा गाउँमा बसेका थारुहरू मधेशी मूलका हिन्दु र मुसलमान आगन्तुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि गाउँ नै खाली गरेर उत्तरतर्फ सरेका थिए। यसैगरी बसाइँ सर्नेहरूमा बारामा ७१ प्रतिशत, महोत्तरी र धनुषामा ९४ प्रतिशत तराई मूलका थिए।

कपिलबस्तुमा बसाइँ सरेर आउनेहरूमध्ये ८९ प्रतिशत पहाडे ‘उच्च’ जातका रहेछन्। झापामा भने पहाडे मूलका ‘उच्च’ जात र जनजाति तथा तराई मूलका जातिहरूको सङ्ख्या बराबरै रहेछ (दाहाल १९८३: ८०–८४)। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकालेको सन् २०२१ को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार तराई मधेशको जनसङ्ख्या नेपालको जम्मा जनसख्याको ५३ प्रतिशतमाथि छ। यसको आधाभन्दा बढी पहाडी मूलका मानिस छन् (केतवि २०७८)।

सन् १९५० पछिका केही वर्षमा नेपालको आर्थिक तथा जनसाङ्ख्यिक इतिहासलाई मोड दिने तीन वटा महत्वपूर्ण घटना भए, जसले नेपालको तराईको जनसाङ्ख्यिक बनोट, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल ल्याइदिएका थिए। पहिलो, सन् १९५० को दसकमा अमेरिकी सहयोगमा भएको औलो उन्मूलन थियो, जसले पहाडमा जमिनको अभाव सामना गरिरहेका किसानहरूलाई तराईतिर झर्न सहज बनाइदिएको थियो। दोस्रो, सरकारले सन् १९५४ मा चितवन उपत्यकाको जमिनमा बस्ती विकासको लागि योजना बद्ध प्रयास थाल्यो। सन् १९५६ मा राप्ती दुन विकास योजना लगायतका कार्यक्रम अघि सारेर मधेश र भित्री मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्गठित रूपमा जङ्गल फडानी गर्दै बस्ती बसाइयो। यसमा मुख्यतया पहाडबाट मानिसहरूलाई बसाइँ सर्न प्रेरित गरियो (श्रेष्ठ १९१८: १८६–१८७)।

यसैगरी सरकारले पुनर्बास कम्पनीहरू स्थापना गरेर नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा पहाडबाट मानिसलाई तराई झर्न प्रोत्साहन गर्‍यो। पहाडको जमिनमा रहेको जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप कम गर्न, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन र बाढी–पहिरो पीडितको पुनस्र्थापना गर्न यस्ता विकल्प अघि बढाइयो। पुनर्बास कार्यक्रमका लागि इजरायलको प्राविधिक सहयोगसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग र युएनडीपी लगायतबाट आर्थिक सहयोग थियो। तीन वटा पञ्चवर्षीय योजना काल सन् १९६२ देखि सन् १९७५ सम्ममा ६ हजार परिवारलाई ११ हजार ७५० हेक्टर जमिन वितरण गरियो भने सन् १९७९ सम्ममा थप ३० हजार परिवारलाई २७ हजार ६०० हेक्टर जमिन वितरण गरियो (ओझा सन् १९८३: २९)।

नन्द आर. श्रेष्ठ र दुर्गा पी. ओझाका अलग–अलग अध्ययन अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका यस्ता पुनर्बास कम्पनीले जमिन उपलब्ध नगराएका, तर जमिन ओगटेर बसेका अरु हजारौं परिवार थिए। श्रेष्ठले सुकुम्बासी आन्दोलनको विषयमा गरेको अध्ययनले पहाडबाट तराई झर्ने किसानको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको भनेका छन्। सन् १९७९ को जनमत सङ्ग्रहकालमा अत्यधिक सङ्ख्यामा पहाडबाट मानिसहरू तराई झरेर जमिन ओगटेका थिए। जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन तराईको आर्थिक स्रोतका लागि तराईकै वन फँडानी गरियो र बसाइँ–सराइलाई प्रोत्साहित गरियो। परासीमा त्यति बेला चलेको सुकुम्बासी आन्दोलनका कैयौं सहभागीहरू पछि नेकपा एमालेमा सक्रिय रहेका मेरा साथीहरू थिए, जो कास्कीका पहाडबाट झरेका किसानका सन्तान हुन्। मैले यसबारे आफ्नो उपन्यास ‘आधा जून’ को एक पात्र मार्फत केही कथा भनेको पनि छु (सुवेदी २०७०)।

तेस्रो चाहिँ २०१८ सालमा शिलान्यास गरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको घटना थियो। राजमार्गलाई तराईका मुख्य बस्तीभन्दा उत्तरतिर चुरेको नजिकबाट लगियो। औलो उन्मूलन भएर तराईमा बस्न सकिने अनुकूलतासँगै राजमार्ग पनि बनेपछि त्यस वरपर व्यापक रूपमा पहाडबाट मानिसहरू बसाइँ सर्न थाले। राज्यको नीतिले पनि मधेशीहरूको तुलनामा पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरूलाई प्राथमिकता दियो। यसले गर्दा नयाँ ठाउँका बस्तीहरू मूलतः पहाडबाट झर्नेहरूबाट बने।

सन् १९६१ र सन् १९७१ को दस वर्षमा चितवनको जनसङ्ख्या ६७ हजार ८ सय ८२ बाट बढेर १ लाख ९३ हजार ६ सय ४४ पुग्यो (गुरुङ सन् २००७: २०४)। फगत १० वर्षमा जनसङ्ख्यामा आएको यो परिवर्तनले बसाइँ–सराइको चाप कस्तो थियो भन्ने देखाउँछ। मध्य तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा बाहेक सबैजसो तराईका जिल्लामा बसाइँ–सराइको चाप बढेको थियो। झापा, मोरङ, सर्लाही, बारा, चितवन, बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर बसाइँ–सराइको चर्को प्रभावमा परेका थिए।

मधेशी, आदिवासी र पहाडे

नेपालको आधुनिक इतिहासमा शाह र राणाहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिर्ता दिने चलन सकिएपछि भिन्न ढङ्गले जमिन वितरण गर्न थालिएको २०११ साल वरपरबाट हो। पहिले राजनीतिक पीडितका नाममा जमिन वितरण गरियो। पछि चितवनमा जमिन खुलेको घोषणा गरियो। जसले सक्यो, उसले ओगटेर कमाउन पाउने भयो। सुरुमा राप्ती दुन विकास आयोजनाले जमिन वितरण गथ्र्यो। सन् १९६४ पछि पुनर्बास कम्पनी मार्फत व्यवस्थित रूपमा किसानले ओगटेको जमिन दर्ता गरिदिने नीति लागू भयो। यसो गर्दा परम्परागत भारदार या सम्भ्रान्तहरूसँगै साधारण मानिसले पनि जमिनमाथि स्वामित्व पाए। यसरी जमिन पाउने चाहिँ सबैजसो पहाडबाट जमिनकै खोजीमा भित्री मधेश र तराईमा झरेका पहाडे खस आर्य र जनजाति थिए।

सुकुम्बासीका लागि पहिलो पटक जमिनको अवसर सन् १९५४ मा चितवनमा खुलेको थियो। सन् २०१६ मा सर्लाही र महोत्तरीका चुरे फेदी र राजमार्ग वरपर बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको अवस्थाबारे केही वर्ष अगाडि अध्ययन गरेको थिएँ। अध्ययनमा पहाडका पाखा–पखेराबाट राज्यका नीति र प्रकृतिका विपत्तिले लखेटिएर थातथलो छाडेर हिँड्दै, पेट भर्ने ठाउँको खोज्दै, भौंतारिएर पुगेकाहरूबाट तराईका घाँच र वन नजिकका क्षेत्रमा सिर्जना भएको सुकुम्बासी समस्या उत्तिकै पाइएको थियो। यसरी नेपालको तराई र चुरेको फेदी क्षेत्र बिस्तारै जमिनमाथिको नियन्त्रणका लागि पहाड र मधेशका आम नागरिकबीचको खिँचातानीका क्षेत्रमा बदलिएको देखिन्छ।

पहाडबाट बसाइँ झर्नेहरू र मधेशमा बसिरहेका आदिवासी या सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट बसाइँ आउनेहरूबीच स्रोतमाथि नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक थियो। यस्तो प्रतिस्पर्धा रैथाने तराईवासी र भारतबाट बसाइँ आउनेहरूबीच पनि हुन्थ्यो खासगरी कृषि भूमिको विषयलाई लिएर (दाहाल सन् १९८३: ११)। यस्तो प्रतिस्पर्धामा थारु, राजवंशी, दनुवार लगायतका आदिवासी, मधेशी मूलका किसान र पहाडबाट झरेका किसानका पक्ष सामेल थिए। पहिल्यैदेखिका जमिन्दारहरू, पहाडको सत्ताका आडमा जमिन ओगटेर आफ्नो बनाउनेहरू र भूमिपतिहरू भने यो अन्तरसङ्घर्षबाट फाइदा लिनमै तल्लिन थिए। सबैको बीचमा तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने राज्यशक्तिमा भने पहाडेहरूको पहुँच भएका कारण मधेशी या तराईबासी भूमिहीनले जमिन बिस्तार गर्ने नयाँ अवसर पाएनन्। जालझेलका माध्यमबाट थारु, राजवंशी, सत्तार, बोटे माझी दनुवार लगायतका आदिवासीलाई उनीहरूले भोगचलन गरी आएको जमिनबाटै बेदखल गरियो (गुरुङ सन् २००४: २०३—२०४)। उनीहरूको सोझोपनाको फाइदा लिएर जमिन हत्याएर उनीहरूलाई नै मोहि बनाउने, कमैया कमलरी र हरवा–चरवाका रूपमा दास बनाउने काम शक्तिमा हुनेले गर्दै आए। यद्यपि यो शोषणकारी सम्बन्ध मधेशी मूलका जमिन्दार र किसानबीच, मधेशी र आदिवासीबीच, पहाडी र मधेशीबीच तथा पहाडी र मधेशी जनजातिबीच उत्तिकै विद्यमान थियो।

पहाडी र मधेशी समुदायबीच भूमिको नियन्त्रणका विषयलाई लिएर रहेको अन्तरविरोधका सम्बन्धमा ऋषिकेश शाहले भनेका छन्,

नेपालको तराई क्षेत्रमा पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरू र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउनेहरूबीच तनाव बढ्दै गएको छ। पहाडबाट हूलका हूल मानिसहरू तराईमा बसाइँ सरिरहेका छन्, जहाँ आधा शताब्दी अघिसम्म भारतबाट बसाइँ सर्नेहरूको सङ्ख्या बढी थियो। सरकारले एउटा कानुन बनाएर भारतीय लगायत कुनै पनि विदेशीलाई जमिन बिक्री गर्न निषेध गरेको छ। अहिले तराईमा दुबै थरि (पहाड र भारतबाट बसाइँ सर्नेहरू) को बसोबास छ, तर रैथाने आदिवासीहरू भने अस्तित्व गुमाउँदै गएका छन्। (शाह सन् १९९३: १९)

यस भनाइले पनि मधेशमा जमिनमाथिको स्वामित्वको विषयलाई लिएर केही दसकअघि भारतबाट नेपाल बसाइँ आउनेहरू र पछिल्लो समयमा पहाडबाट तराई झर्नेहरूबीचको सङ्घर्षको स्थितिको अर्थ–राजनीतिको चित्र देखाउँछ।

जमिनलाई नै राज्यशक्तिमा हुनेले आफ्नो वरपर शक्ति सङ्गठित गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने र गरिब तथा किसानबाट अतिरिक्त श्रम गराएर, सकेसम्म निचोरीकन धनी बन्ने उपायको रूपमा लामो समयसम्म प्रयोग गरे (रेग्मी सन् १९९९)। यो प्रक्रिया सन् १९६० पछिको राजनीतिमा पनि जारी रह्यो। साहु लागेर या ऋण तिर्न नसकेर उठिबास लागेका, वर्षभरि दस नङग्रा खियाउँदा पनि परिवारको उधर भर्न नसकेका पहाडका किसानहरू गाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि थोत्रा सामान डोकामा बोकेर जहान, केटाकेटी अगाडि लगाएर बसाइँ हिँडेका वियोगात्मक घटना गाउँहरूमा हरेक वर्ष देखिन्थे।

भूमि–सुधार र मधेश

अर्जुन गुणरत्नेले मधेशमा जमिनका लागि विभिन्न पक्षबीच भएका सङ्घर्ष र तिनमा शासक समुदायसँग निकट रहेका पहाडेहरूको हात माथि परेको अवस्थाको चित्रण गरेका छन्।

मैदानको राजनीतिलाई जीवन्त बनाउने दोस्रो र महत्वपूर्ण गुनासो जमिन सम्बन्धी द्वन्द्व हो। सन् १९५० को दसकमा औलो उन्मूलनपछि सरकारले ठूलो मात्रामा पहाडेहरूलाई तराईमा झर्न प्रोत्साहित गर्‍यो। यसले पहाडको भूमिहीनताको समस्यालाई केही कम गर्‍यो। तर थारु र मधेशीहरूको जमिन (प्रायशः छलछामका माध्यमबाट) पहाडेका हातमा पुग्न गयो, जसले ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो। यस बाहेक राज्यले सञ्चालन गरेका पुनर्बास कार्यक्रम अथवा भूमि–सुधार कार्यक्रमबाट कुनैबाट पनि तराईका सुकुम्बासीले फाइदा पाउँदै नपाएकाले वा थोरै मात्र फाइदा पाएकाले पनि समस्या चर्कियो। (गुणरत्ने सन् २००९: xxviii)

भूमि–सुधारका समयमा तराईका जमिन्दारको हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्ने र यसको वितरणमा मधेशी किसानलाई नभएर पहाडबाट झर्नेलाई प्राथमिकता दिने नीतिले पनि यस्तो खिचातानीको अवस्थालाई द्वन्द्वमा बदलेको थियो। यसैगरी सुकुम्बासीका नाममा भनेर जे जति जमिन वितरण गरियो, त्यसमा मधेश तराईका भूमिहीन किसान या दलितहरूले अवसर पाएनन्। पहाडबाट झर्नेले मात्र अवसर पाए। ‘पुनर्बास कार्यक्रम अथवा भूमि–सुधार कार्यक्रमबाट कुनैबाट पनि तराईका सुकुम्बासीले फाइदा पाउँदै नपाएको’ भन्ने गुणरत्नेको निष्कर्षले राज्यका नीतिहरू मधेशी समुदायप्रति विभेदकारी थिए भन्ने देखाउँछ (गुणरत्ने सन् २००९: xxviii)।

यता गेजले चाहिँ भूमि–सुधारका माध्यमबाट मधेशी मूलका जमिन्दारका जमिन धेरथोर खोसेर पहाडे पहुँचवालालाई वितरण गर्दा राजनीतिक लाभ हुने अनुमान गरिएको हुन सक्छ भने आकलन गरेका छन्। उनका अनुसार सन् १९६३–१९६४ मा भूमि–सुधार ऐन मस्यौदा हुँदै गर्दा भारत सरकारले औपचारिक रूपमा मधेशी तराई मूलका जमिन्दारको जमिन खोसिए भारतले सहने छैन भनेर विरोध जनाएको थियो (गेज सन् २००९: १९१)।

यस्तो भारतीय प्रतिक्रियाले मधेशमा तराई मूलका मानिसहरूको भारत र पहाडसँगको सम्बन्धबारे अनि काठमाडौं र दिल्लीबीच तराईको भूमि र जनतासँगको सम्बन्धबारे रहेका धारणाबारे केही महत्वपूर्ण सङ्केत गरेको छ। नेपालमा भूमि–सुधार गर्दा तराईका जमिन्दारको जमिन खोसिन नहुने भन्नुको अर्थ ती जमिन्दार कतै न कतै भारतीय आप्रवासी हुन् भन्ने दिल्ली र काठमाडौंका शासकहरूको समान दाबी रहेको भन्ने नै हो। यस्तो मनोविज्ञानले तराईका जमिन्दार र किसानले असुरक्षा महसुस गर्ने तथा पहाडेहरूले मधेशीहरूलाई अविश्वास गर्ने मनोविज्ञानको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँथ्यो।

पञ्चायतीकालमा राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको राष्ट्रवादको कथ्यले पनि पहाडे र मधेशीबीच विभाजन निर्माण गर्ने काम गरेको थियो। मधेशी मूलका नेपालीलाई अनागरिक या नेपालको स्वार्थमा नजोडिएको पङ्क्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणका साथै ‘उनीहरूको झुकाव भारततिर छ’ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरिएको थियो। भारतीय सीमावर्ती इलाकामा या तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पहाडेहरूको बसोबास गर्दा नेपाली सीमा रक्षामा सहयोग पुग्छ भन्ने रणनीति तय गरिएको थियो। मधेशी मूलका भूमिहीन किसानले नागरिकता पाउन बाधा पुग्ने नियम त्यत्तिकै लागू गरिएको होइन। यही क्रममा तराईमा पुस्तौंदेखि मोहिका रूपमा जमिन कमाएका किसानहरूले मोहि अधिकार समेत दाबी गर्न नपाउने भए। यस सम्बन्धमा फ्रेडरिक एच गेजको भनाइ अर्थपूर्ण छ, ‘….यसो भएपछि सरकारले जमिनदारलाई क्षतिपूर्ति दिएर जमिन आफूले लिने, मोहिलाई हटाउने र त्यहाँ ‘नेपाली किसान’ (पहाडे किसान) लाई बसोबास गराउने भयो। पहाडे संस्कृतिप्रति अभिमुख नागकिरताले गर्दा मोहिमा पहाडे मूलका मानिस आउने भए (गेज सन् २००९: ११०)।’

उनी अगाडि लेख्छन्, सरकारले उखडा प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमका प्रावधान लागू गरेको भए मध्यतराईका जिल्लाबाट धेरै मानिसको उठीबास हुने थियो र त्यहाँ धेरै पहाडेहरू बसोबास गर्ने थिए। तर यसो भएन। मोहिलाई हटाउने काम सबैतिर भए पनि ती जिल्लामा अन्यत्रभन्दा बढी मात्रामा त्यस कामको विरोध भयो। नवलपरासीमा सन् १९६६ मा र मध्यपश्चिमका तराईका अरु दुई वटा जिल्लामा सन् १९६९ भएका दङ्गाका आंशिक कारण नागरिकता र भूमि–सुधार नीतिले सिर्जना गरेको विभेद पनि हो। (गेज सन् २००९: ११०)

यसरी सरकारले मधेशी जनताप्रति लिएको विभेदकारी नीतिले पनि तराईका जनताले मधेशको पुनर्बास कार्यक्रम र भूमि–सुधारबाट केही फाइदा लिन सकेनन्। जमिनदारहरूका हकमा भने उनीहरूले भूस्वामित्वका आधारमा नागरिकता पाएकाले पहाडे जमिनदारकै जस्तो सुविधा उपभोग गरे। किसानहरूलाई मोहि अधिकार नदिएर आफ्नो जमिनबाट बेदखल गरे। खासगरी दलित र भूमिहीनहरू पूरै स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको आश्रयमा बस्न बाध्य पारिए।

नागरिकता सम्बन्धी नियमले मधेशका मानिसहरूलाई कडाइ गरेको थियो। भारतीय बसाइँ–सराइको चाप रोक्न ल्याइएको यो प्रावधानले पहिल्यैदेखि तराईमा बसोबास गरिरहेका साधारण किसान परिवारलाई अनागरिक बनाइराख्न मद्दत गर्‍यो, जसको प्रभाव अहिले पनि छ। यसरी नागरिकताबाट बञ्चित गरेपछि जमिन खरिद गर्न पनि पाइँदैनथ्यो, मोहि कायम गर्न पनि मिल्दैनथ्यो र सुकुम्बासीका नाममा वितरण हुने जमिनमाथि दाबी गर्न पनि रोक लाग्थ्यो। यो यस्तो कारण थियो, जसले गर्दा भूमि–सुधार र पुनर्बास दुबै कार्यक्रमको सोलोडोलो फाइदा पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरू र प्रशासकका आसेपासेहरूलाई मात्र भयो। मधेशी गरिबहरू भूमिमाथिको अधिकारबाट बञ्चितीकरणमा पर्नुमा यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

पुनर्बास, सुकुम्बासी र भूमिको द्वन्द्व

‘तराईमा बसाइँ सर्नेहरूका लागि जमिन प्राप्त गर्ने तीन वटा उपाय छन्: राज्यले वितरण गरेको जमिन पाउनु, आफैले खरिद गर्नु र जता–जता सकिन्छ, त्यतै जमिन ओगटेर बस्नु (डिग्नाम र अन्य सन् १९८९: १८९–१९०)।’ बसाइँ सरेर पहाडबाट तराईमा झर्नेहरू तीन प्रकृतिका किसान रहेका छन्। एक, पहाडमा भएको जमिन बिक्री गरेर आएको पैसाले जमिन खरिद गरेर बस्नेहरू। दुई, पुनर्बास कम्पनी मार्फत राज्यले वितरण गरेको जमिन प्राप्त गरेर जोतखन गरेर खाने। तीन, सुकुम्बासीका रूपमा जता उपलब्ध हुन्छ, त्यतै जङ्गल फाँडेर आवाद गर्ने र राज्यसँग सङ्घर्ष गरेर जमिन आफ्नो बनाउने।

पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँ सराइ मुख्यतया पहाडमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पेट पाल्न पुग्नेगरी जोतेर खाने जमिनको अभावले गर्दा भएको थियो। खास–खास समयमा तराईमा जमिन वितरण गर्ने काम सत्तारुढ शक्तिले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बिस्तार गर्ने हतियारका रूपमा पनि गरेको थियो।

सन् १९६४ मा चितवनमा भइरहेको जग्गा फडानी र जमिन ओगटेर खेती गरेका या बसोबास गरेकाहरूबारे अध्ययन गर्न एउटा आयोग बनाइएको थियो। आयोगलाई जमिन कब्जा गरेको ठाउँमा सुकुम्बासीलाई बस्न दिने कि जङ्गलको संरक्षणका लागि त्यो ठाउँ खाली गराउने भन्ने निर्णय गर्नु थियो। आयोगको सिफारिसपछि केहीलाई बसोबास गरेको ठाउँबाट हटाइयो, केहीले त्यहीँ बसिरहन दिइयो र केहीलाई अर्को ठाउँमा सारियो।

सोही वर्ष राष्ट्रिय पुनर्बास विभाग गठन भयो। त्यतिबेलासम्म नवलपरासीमा पनि यस्तो अतिक्रमण बढेको थियो। सन् १९६८ मा सहरहरूमा विद्यार्थी आन्दोलन भएसँगै सुकुम्बासी आन्दोलन पनि भयो। सँगै पहाडबाट झन् ठूलो सङ्ख्यामा जमिनको खोजीमा मानिसहरू ओइरिए। नन्द आर. श्रेष्ठले यसलाई सुकुम्बासी आन्दोलन भनेर व्याख्या गरेका छन (श्रेष्ठ सन् २०१८: २३७)। सन् १९७९ को विद्यार्थी आन्दोलनको लगत्तै यस्ता सुकुम्बासी आन्दोलन चितवन, नवलपरासी, मोरङ लगायतका जिल्लामा भए। त्यसअघि नै बर्दियामा यस्तो आन्दोलनको एउटा शृङ्खला नै तयार भएको थियो।

सन् १९६८ मा फेरि पुनर्बास विभाग गठन गरियो। उक्त कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ३७ हजार परिवारलाई उनीहरूले ओगटेको जमिन दर्ता गरियो। यसले जङ्गल फडानी गर्ने र जमिन कब्जा गर्ने क्रमलाई प्रोत्साहन मिल्यो। यसरी खेती गर्नैका लागि सङ्घर्ष गर्नेमा पहाडबाट झरेका किसान थिए। पहाडमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चापलाई धान्न सक्ने खेतीयोग्य जमिनको अभाव थियो (श्रेष्ठ सन् २०१८: २२८)।

श्रेष्ठका अनुसार सन् १९७३ मा पनि विभागले एउटा गोप्य प्रतिवेदन तयार पार्‍यो (श्रेष्ठ सन् २०१८: २३३)। रिपोर्ट अनुसार तराईको ७० देखि ८० बिघा जमिन सुकुम्बासीहरूले ओगटेका थिए। यस्ता सुकुम्बासीमा सबैजसो पहाडबाट जमिनको खोजीमा झरेका नै थिए। सरकारले राजनीतिक पीडितका नाममा शक्तिशालीहरूलाई जमिन बाँडेपछि साधारण मानिसले समेत आफूले पनि जमिन पाउनुपर्ने दाबी गर्न लागे। भूपू सैनिकको पुनर्बासले पनि त्यस्तै परिणाम दियो। स्वयं वनका हाकिमसँगै अञ्चलाधीश र पञ्च नेताहरू आ–आफ्नो नाममा जमिन दर्ता गर्नमा लागिपरे।

२०२२ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि मोहियानी हक दाबी लागेको भूमिबाट कटाएर आधा जमिन आफ्ना मोहिलाई दिनुपर्ने भयो। आफ्नो जमिन मोहिलाई दिनबाट बच्न मधेशका जमिन्दारहरूले पनि सार्वजनिक जमिन ओगटेर बस्न मोहिहरूलाई उक्साए। तर सबैले भन्दाभन्दै पनि जमिन दर्ता गर्न पाएनन, नयाँ आउने क्रम पनि रोकिएन। यसले गर्दा सुकुम्बासी बस्ती बिस्तार भइरहे, जमिन कब्जा गर्ने राजनीति पनि चलिरह्यो। यस्तो अवस्था झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी, रूप्न्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चानपुरजस्ता तराईका सबैजसो जिल्लामा सिर्जना भयो। जमिनकै लागि राज्यसँग किसानले सङ्घर्ष गर्ने क्रममा झोरा काण्डहरू भए, जहाँ जमिनका लागि सङ्घर्षमा उत्रिएका किसानहरूको हत्या समेत गरियो, हात्ती लगाएर मानिसहरूलाई लखेटियो, बस्तीहरू जलाइए। यस्तै प्रकृतिको घटना केही वर्षअघि चितवनको माडीमा बसोबास गर्ने गरिब सुकुम्बासी चेपाङहरूमाथि राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीबाट पनि भयो (काफ्ले २०७७)।

पहाडमा खाइजीविका गर्न मुश्किल परेपछि मानिसह्रू तराई झर्थे र जङ्गल फाँडेर खेतीपाती गर्न थाल्थे, बसाइँ सर्थे। कतिपय ठाउँमा यसरी बसोबास गरेकाह्रूलाई वन विभागले धपाउँथ्यो, बस्तीह्रूमा आगो लगाउँन्थ्यो या हात्ती लगाएर भत्काउँन्थ्यो। यसरी बसेका बस्तीलाई खासगरी पूर्वी तराईमा झोरा भन्ने चलन थियो। २०२८ सालमा झोरा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले गर्दा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा जङ्गल फाँडेर आबाद गरिरहेका किसानलाई फाइदा भयो। विशेष गरी पूर्वी पहाडबाट झरेका किसानमध्ये धेरैले आफूले जोतिरहेको र बसोबास गरेको जमिन दर्ता गर्न पाए। तर कतिपयलाई भने जग्गा दर्ता गर्न दिइएन र वन प्रशासनले उठिबास गरायो। चुलाचुलीमा बसेको बस्तीमा केही वर्षअघिसम्म पनि लालपुर्जा दिइएको थिएन।

तराईमा जमिन कब्जा गर्ने र खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्न मधेश झर्ने पहाडका गरिब किसान या निम्न–मध्यम किसान नै हुन्, जोसँग जीविकाका लागि अन्य विकल्प एकदम कम थिए। औद्योगिक विकासको अभावमा गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना नभएकोले जमिनमाथि चाप बढ्दै थियो। नेपालका लागि लामो समयसम्म गैरकृषि क्षेत्रमा कामको अवसर वैदेशिक रोजगारमा मात्रै थियो। खासगरी ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती हुने तथा भारतीय सहरमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जाने विकल्प मात्रै उपलब्ध थियो। मधेशी मूलका नेपाली नागरिकलाई त गोर्खा भर्तीको अवसर पनि उपलब्ध थिएन। नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि उनीहरू प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनथे।

सीमित औद्योगिक कोरिडोर र साना सहरमा मात्र सानो सङ्ख्यालाई रोजगारको अवसर उपलब्ध थियो। सहरी क्षेत्रमा पनि सन् १९९० पछि अलि–अलि फस्टाएको निजी क्षेत्रको बिस्तारले गर्दा जागिरको अवसरमा अलिकति वृद्धि भएको हो। यसैबीच खाडी मुलुकहरूसँगै मलेशिया र कोरियाजस्ता भर्खर उदाएका पुँजीवादी देशका महानगरमा नेपालीहरू श्रम गर्न पुगे।

यस्तो रोजगारमा पहुँच हुने परिवार जमिन ओगट्न र सङ्घर्ष गर्न कमै झरेका छन्। तर बाढी–पहिरो र अन्य प्रकोप बढेका कारण मात्रै होइन, पहाडमा भएको जमिन अंशमा पाउँदा खान नपुग्ने भएका कारण पनि एक थरी मानिस मधेशमा जङ्गल छेउछाउ बसोबासको खोजीमा पुगेकै छन्। पछिल्लो समय जमिन्दारबाट स्वतन्त्र हुँदै गएका र पहिले हरवा–चरवा गर्ने मधेशी दलितहरू, ‘मुक्त कमैया’का रूपमा रहेका थारुहरू, हलियाका रूपमा रहेका पहाडे दलितहरू र पहाडका जनजाति र दलितहरू तराईका नयाँ–नयाँ सुकुम्बासी बस्तीमा छरिएर बसेको पाइन्छ, जो पुस्तौंदेखि जमिनबाट बञ्चित बनाइएका थिए। मैले सन् २०१६ मा सर्लाहीको सागरनाथ क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा मूलतः पहाडे जनजाति र दलितहरू तथा सीमित सङ्ख्यामा मधेशी भूमिहीन मिलेर जमिन ओगटेको भेटेको थिएँ।

तराईमा होस् या भित्री मधेशमा, राजमार्ग छेउछाउ होस् वा सहरका सीमान्तहरूमा, यस्तो बस्तीको बिस्तार जहिले पनि राजनीतिक उथलपुथलका समयमा बढी हुने गरेको छ। २०१०–२०१८, २०२१, २०३६, २०४७, २०६३ सालमा यस्तो अतिक्रमण सबैभन्दा बढी भएको मानिन्छ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको विप्रेषणमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापले मधेश र पहाडका गाउँमा सानो खेती गर्नेको सङ्ख्या घट्दै छ। साना–ठूला सहरतिर मानिसहरू ओइरिएका छन्। यसले अवश्य पनि भूमिको बजार–मूल्य बढाएको छ, तर जोतेर खानकै लागि जमिनको खोसाखोसको अवस्था पहिलेझैं चर्को छैन।

निष्कर्ष

सन् १८५० देखि सन् १९६० सम्म तराईमा सीमापारिबाट बसाइँ आउनेहरूको सङ्ख्या बढी थियो। आरम्भमा जमिन ओगटेर कमाउने र राज्यलाई मालपोत र जमिन्दारलाई कुत बुझाए पुग्ने भएकोले सीमापारिबाट किसानहरू जमिनको खोजीमा नेपाल बसाइँ आउने गरेका थिए। यसमा जमिन खरिद गर्न सक्नेहरू पनि थिए र जोतेर खान ठाउँ खोज्नेहरू पनि। जमिन्दारकहाँ काम गर्नैका लागि ल्याइएका मूलतः दलित किसानहरू पनि बसाइँ सरी आउनेहरूमा थिए। सन् १९५० को सन्धिले दुबै देशका नागरिकलाई एक–अर्काको देशमा जान, जमिन खरिद गर्न, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न खुला गरेको थियो। तर सन् १९६० पछि नेपाल सरकारले भारतीयहरूलाई नेपालमा बसाइँ सरी आउन, जमिन खरिद गर्न र जोतभोग गर्न नियन्त्रण गर्न थाल्यो। राज्यका नागरिकता सम्बन्धी नीतिले पनि भारतबाट नेपालतिर आउनेहरूलाई निरुत्साहित गरिरह्यो।

ठीक त्यही समयमा नेपाल सरकारले पहाडे मूलका मानिसहरूलाई तराईमा बसाइँ सर्न प्रेरित गरेको थियो। पहाडमा खनीखोस्री खान पुग्ने जमिन कम हुँदै गएको र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न नसकेको अवस्थामा अवसर पाउनासाथ मानिसहरू ह्वारह्वार्ती मधेश झर्न थाले। यो यस्तो लहर थियो, जतिबेला पहाडका उप्जाउ र मलिला फाँटका खेत समेत सस्तोमा बेचेर किसानहरू मधेश हान्निएका थिए। बर्मा या पूर्वोत्तर भारतबाट धपाइएर आउने पहाडे मूलका नेपालीलाई योजनाबद्ध रूप्मै तराईमा बसोबास गराइएको थियो। कतिपय भारतीय सेना र ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत भएका या कटौतीमा परेकाहरूलाई सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्न प्रेरित गरेको थियो। यी घटनासहित पूर्व पश्चिम राजमार्ग वरपर बस्ती बिस्तार गर्न, उद्योग खोल्न राज्यले प्राथमिकता दिएको थियो (चिन्तन २०७२)।

यी कारणले गर्दा मधेशको जमिनमाथि अधिकार र स्वामित्वको विषयलाई लिएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा मधेशी र पहाडी समुदायबीच तनाव सिर्जना भई नै रहेको थियो। पछिल्लो समय मधेशमा भएका आन्दोलनमा भएको जनसहभागितामा त्यसको पनि धेरथोर प्रभाव परेको हुन सक्छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा धम्की दिएर या तनावको फाइदा लिएर कतिपयले पहाडीयालाई आफ्नो घरखेत सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेका घटना सार्वजनिक भएका थिए। यो भूमिको लागि समुदायगत सङ्घर्षभन्दा बढी जमिनको ‘फेस भ्यालु’मा आइरहेको परिवर्तनको परिणाम हुन सक्छ।

जेहोस्, अझै पनि मधेशी समुदाय र पहाडे समुदायबीच मधेशमा जमिनको नियन्त्रणको विषयलाई लिएर परोक्ष–अपरोक्ष रूपमा अन्तरसङ्घर्ष जारी नै छ। जनसङ्ख्याको चाप कृषि क्षेत्रबाट आधुनिक क्षेत्र, विशेष गरी औद्योगिक श्रम, सेवा क्षेत्र या निर्माण र यातायात लगायतका अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा जाने क्रम बढ्ने नै छ। बिस्तारै गाउँको खेतीयोग्य जमिन ठूला फार्मवाला पुँजीपतिको नियन्त्रणमा जाने निश्चित छ। त्यसपछि भने डेढ सय वर्षयता पहिले भारतीयहरूको बसाइँ–सराइ र पछि पहाडबाट भएको बसाइँ–सराइको चपेटामा परेको मधेशको भूमिको प्रश्न सहरीकरण, आवास र उद्योगका क्षेत्रमा बजारको किनबेचको वस्तुका रूपमा सक्नेले खरिद गर्ने तहमा गएर बिसाइँ मार्ने छ।

सन्दर्भ सामग्री
काफ्ले, विप्लव । २०७७ । माडीका चेपाङ बिचल्लीमा (समाचार) । कायाकैरन, साउन ६ । https://www.kayakairan.com/archives/28705. २०८० वैशाख २ मा हेरिएको ।
केतवि । २०७८ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन । काठमाडौं: केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाल सरकार ।
गुणरत्ने, अर्जुन । सन् २००९ । भूमिका । नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता । फ्रेडरिक एच. गेज । काठमाडौं: हिमाल किताब ।
गुरुङ, हर्क । सन् २००७ । मैले देखेको नेपाल । काठमाडौं: हिमाल किताब ।
चिन्तन, गोपाल । २०७२ । मधेस समस्या समाधानको आधार: डा. हर्क गुरुङको बसाइँ सराइ प्रतिवेदन । अनलाइन खबर । अनलाइन खबर, कार्तिक २०, https://www.onlinekhabar.com/2015/11/347282, २०८० वैशाख २ मा हेरिएको ।
गेज, फ्रेडरिक एच. । सन् २००९ । नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता । मोहन मैनाली, अनु. । काठमाडौं ः हिमाल किताब ।
थापा, लीलबहादुर । २०७४ सैंतिसौं संस्करण । बसाइँ (उपन्यास) । काठमाडौं: साझा प्रकाशन ।
नेपालदुत । २०७६ । यस्ता थिए माओवादी जनयुद्धका माग । नेपालदुत डटकम, माघ २९, https://nepaldut.com/2020/02/12/50346/), २०८० वैशाख २ मा हेरिएको ।
रावल, भीम । २०४७ । नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन: उद्भव र विकास । काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन । https://www.marxists.org/nepali/nekapa/1949/09/ghoshanapatr.htm, २०८० वैशाख २ मा हेरिएको ।
सुवेदी, झलक । सन् २०१२ । ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा: गोर्खा भर्तीको नालीबेली । काठमाडौं: हिमाल बुक्स ।
सुवेदी, झलक । २०७० । आधा जून (उपन्यास) । काठमाडौं: फाइन प्रिन्ट ।
सुवेदी, झलक । २०७३ । भूमि, किसान र राज्य । काठमाडौं: फाइन प्रिन्ट ।

Dahal, Dilli R. 1983. Economic Development Through Indigenous Means: A Case Study of Indian Migration in the Nepal Terai. CNAS 11[1].  https://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/contributions/pdf/CNAS_11_01_01.pdf

Dignan, Tony, Kingsley E. Heynes, Dennis Conway and Nanda R. Shrestha. 1989. Land and Landlessness Among Rural to Rural Migrants in Nepal’s Terai Region. International Regional Science Review 12[3].

Gill, Peter. n.d. The Politics of Land Reform in Nepal: 1951–1964. https://www.academia.edu/30577453/The_Politics_of_Land_Reform_in_Nepal_1951_1964. accessed Mar 1, 2023.

Ojha, Durga P. 1983. History of Land Settelment in Terai. CNAS 1[11].

Regmi, Mahesh C.. 1999. Thatched huts and Stucco Palaces. Delhi : Adroit Publishers.

Shah, Rishikesh. 1993. Politics in Nepal, 1980-1991 : Referendum, Stalemate, and Triumph of People Power. Delhi : Manohar.

Shrestha, Nanda R. 2018. Landlessness and Migration in Nepal. Routledge.

(नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा प्रकाशित ‘मधेश अध्ययन’ बर्ष ९ अंक ९ बाट साभार।)