नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वि.सं. २००६ साल वैशाख १० गते तदनुसार २२ अप्रिल १९४९ मा भारतको कलकत्तामा स्थापना भएको हो। आजको दिन यो पार्टी स्थापनाको ७६ वर्ष पूरा भई ७७ बर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसका संस्थापकहरु महासचिव पुष्पलाल, सदस्यहरुमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ हुन्। संस्थापकहरु मात्र नभई त्यो समयका जान्ने बुझ्ने व्यक्ति, व्यक्तित्वहरु पनि हामीबिच छैनन्। यति लामो इतिहासको उकाली ओरालीका विविध चरण आफैंमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबल र दुर्वल पक्षहरु अमूल्य सम्पत्ति एवम इतिहासको मूल्यवान खजाना बनेका छन्। यतिबेला ७७ वर्षपछि फर्केर हेर्दा संसद भित्र र बाहिर समेत गरी दुई दर्जन साना ठुला मिलाएर कम्युनिष्ट पार्टीहरुका समूह र उप–समूहहरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संसद भित्र र बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई निम्नानुसार तालिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
संसद भित्रका पार्टीहरुको नाम
नेकपा एमाले
अध्यक्षः केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री)
संघीय सांसद सङंख्या: ७८
नेकपा माओवादी केन्द्र
अध्यक्ष: पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) (पूर्व प्रधानमन्त्री एवम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
सांसद सङंख्या: ३२
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
अध्यक्षः माधवकुमार नेपाल (पूर्व प्रधानमन्त्री)
सांसद संख्या: १०
नेपाल मजदुर किसान
अध्यक्षः नारायणमान विजुक्छे (रोहित)
सांसद संख्या: १
संयुक्त जनमोर्चा नेपाल(मातृ पार्टी नेकपा मसाल)
महासचिवः मोहनविक्रम सिंह
सांसद संख्या: १
नेपाल समाजवादी पाटी (नयाँ शक्ति)
अध्यक्ष: डा. बाबुराम भट्टराई,
प्रदेश सभा सदस्य संख्या: १ (गण्डकी प्रदेश सभा)
(संसद् बाहिरका) पार्टीहरुको नाम
नेकपा माओवादी
महासचिवः मोहन वैद्य किरण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
महासचिवः नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले
महासचिवः सिपी मैनाली
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त
अध्यक्षः चन्द्रदेव जोशी
पार्टी एकता संयोजन समिति
नेताः बामदेव गौतम
आम जनता पार्टी
अध्यक्षः प्रभु शाह
माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीः
महासचिव–रामनारायण पाल
तेस्रो जनआन्दोलन नेपालः
संयोजकः गोपाल किराती
नेपाल कम्युनिष्ट पाटी(बहुमत)
महासचिवः धर्मेन्द्र बास्तोला
नेपाल समाजवादी पार्टी
नेताः महेन्द्रनारायण यादव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
अध्यक्षः ऋषि कट्टेल
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी
महासचिवः आहुति
नेकपा मार्क्सवादी
नेताः लोकनारायण सुवेदी
नयाँ जनवादी मोर्चा
अखिल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
महासचिवः लक्ष्मण सुवेदी
राष्ट्रिय जनमोर्चा,
वसन्त घिमिरे
सयुक्त जनमोर्चा नेपाल
माथि उल्लिखित कतिपय समूह, उप–समूहहरु अस्तित्वमा रहे पनि सङ्ठगनात्मक प्रभावको सन्दर्भमा कतिपय समूहको केन्द्र र केन्द्रीय नेता मात्र रहेका छन्। अन्यत्र सङ्गठनको प्रभाव देखिदैन।
नेकपा मालेको स्थापना वि.सं.२०३५ पौष १० गते भएको थियो। यसका संस्थापक महासचिव सि.पी मैनाली, दोस्रो महासचिव झलनाथ खनाल र तेस्रो महासचिव मदन कुमार भण्डारी रहेका थिए। पाचौँ महाधिवेशन अगाडी नेकपा माले र मार्क्सवादी समुहका बीच एकता भएसंगै मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएका थिए। उनी पाँचौ र छैठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए। पाँचौ महाधिवेशनबाट महासचिवमा मदनकुमार भण्डारी निर्वाचित भए। मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भए लगतै बाँकी कार्यकालका लागि कार्यवाहक माहासचिव रहेका माधव कुमार नेपाल र छैटौं र सातौं महाधिवेशनबाट पनि महासचिव निर्वाचित भए। उनले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीको पराजयमा नैतिक जिम्मेवारी स्विकार गर्दै राजिनामा दिएपछि कार्यवाहक महासचिव भएका झलनाथ खनाल नै आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए। नवौं र दशौँ महाधविशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बने।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको विडम्बना भन्नुपर्छ, एउटै जङगलमा दुईओटा सिंह अटाँउदैनन् भनेझै नेपालमा माथि उल्लिखित कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु एउटै पार्टीमा बसेका र अटेका छैनन्। २०३१ सालको चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित मसालका नेता मोहनविक्रम सिंह ५० वर्षदेखि महासचिव रहेका छन्। बरु उनको पार्टी अनेक पटक विभाजित भएको छ नेतृत्व बदलिएको छैन। उनका कुनै प्रतिस्पर्धीहरुले अन्य समूह खोलेर उनको भन्दा ठूला पार्टी चलाइरहेका छन्। ०१९ सालको तृतीय महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका तुलसीलाल अमात्य २०५० साल पछि एमालेमा समाहित नहुँदासम्म निरन्तर महासचिव रहे। त्यहाँ पनि प्रतिद्धन्दिता थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड विगत ४ दशकदेखि महासचिव र अध्यक्ष वा निरन्तर पार्टी प्रमुख रहेको अर्को कुनै प्रत्यासी नभएर हो ? २०५६ सालदेखि एमालेबाट विभाजित भई मालेका महासचिव चुनिएका सि.पी. मैनाली २५ वर्षदेखी महासचिव छन् उनको पनि प्रतिद्धन्दीता छैनन् ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा स्थापनाको दशक ननाघ्दैदेखि सुरु भएको टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खला अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको कुरालाई माथि उल्लिखत २४ (दुई दर्जन) ओटा समूह र उप समूह नै दृष्टान्तले नै पुष्टि गर्दैन र ? विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरु बेलाबखत राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा संयुक्त भएर सङ्घर्षमा उत्रेका बेला विराट जनसमर्थनको ओहिरो लाग्ने गरेको विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सबै बामहरु एक भएर नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्दा सडकमा उत्रेको जनलहरले ३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको जगजाहेर छ। विसं २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीसमेत सबै वाम समूह एक भई नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर निरङकुश शाही शासनका विरुद्ध जन आन्दोलनको आहवान गर्दा जनताको जनसर्घषले २ सय ४० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भई सविंधान सभा निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि ढोका खुलेको थियो। त्यसै गरी २०७२ को लोकतान्त्रिक सविंधान जारीपश्चात् सम्पन्न संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त गठवन्धनबाट निर्वाचन लडदा झन्डै दुई तिहाई बहुमत संघीय संसदमा वामपन्थी शक्तिलाई प्राप्त भएको थियो । संसदमा प्रभावकारी उपस्थितिपश्चात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच पार्टी एकता पनि भयो। नेताहरुको जुगाको लडाइँले दुवै पार्टी अलग भई जनताको सर्मथनलाई नेतृत्वले कायम राख्न सकेन।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन यता यो २१ वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) नेकपा माओवादी कै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेकै नेता झलनाथ खनाललगायत नेकपा एमालेका वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत गरी प्रधानमन्त्री हुने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर वामपन्थीहरुलाई मिलेको थियो र छ । ९० को दशकमा सोभियत सघं र पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट सरकारहरु विघटन हुँदै गर्दा पनि यता नेपालमा २०४६ सालको परिर्वतन लगतै नेकपा एमालेले ५ औं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीइ जनबादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकार गर्दै जनताको अभिमत र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने सिद्धान्तलाई स्विकार गरेपछि चुनावमा महत्वपूर्ण र राज्य संचालनमा प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकिरहेको छ। त्यस यताका महत्वपूर्ण राष्ट्रियमुद्दा एवम् सडक, संसद् र सरकारमा जनताको अपार समर्थन निरन्तर जुटिरहेको छ। सबैको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद एउटै छ। तर कथित कार्यनीतिमा विमति, कुतर्कको बहस गर्ने अनि नेतै पिच्छे अलग पार्टी घोषणा गर्दै जाँदा नै माथिका दुई दर्जन समूह र उप–समूह देखा पर्नु अस्वभाविक होईन। पछाडि फर्केर केलाउँदा बीच–बीचमा विभाजित हुदै जाने र एकआपसमा विलीन हुँदै गएका पनि छन्।
२०४६ सालको अन्तरिम सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनको अल्पअवधि बाहेक सरकारमा, संघीय संसद, सडक, प्रदेश संसद, पदेशतथा स्थानीय तहका निर्वाचनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहँदै आएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आन्तरिम सरकारमा पनि वामपन्थीहरुको मर्यादापूर्ण र प्रभावकारी उपस्थिति रहेको थियो। २०४७ को संविधान निर्माणका लागि गठित संविधान निर्माण सुझाव आयोगमा वामपन्थीहरुका तर्फबाट निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपालको सहभागिता थियो। नेपाली काङग्रेस र राजाका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर वामपन्थीहरुलाई मिलेको थियो। विसं २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले संसद्मा ६९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा उपस्थित भएको थियो। २०४८ कै पहिलो आम निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिको संख्या ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३, नेकपा प्रजातन्त्रवादीको २ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। त्यतिबेला ३ प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको उक्त पार्टीको विरासत ८७ वर्षिय चन्द्रदेव जोशीले अहिले पनि थाम्दै आएका छन्। त्यतिबेलाको २०५ सिटको संसद्मा वामपन्थीहरुको उपस्थिति संख्या ८३ रहेको थियो।
२०५१ मंसिरमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ८८ सिट प्राप्त गरी संसद्को ठुलो पार्टीको स्थान ओगट्न र सर्वाधिक ठुलो पार्टीको हैसियतबाट अल्पमतको सरकार गठन गर्न सफल भएको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेको उक्त ९ महिने स्वर्णिम कालमा जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमले नेकपा एमालेलाई लोकप्रिय पार्टीको स्थान प्राप्त भएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपा ४ सिट सहित उपस्थित थियो। त्यस्तै २०५६ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको ७१ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ सिट, संयुक्त जनमोर्चा १ सिट, नेमकिपा १ सिट, समेत बामपन्थीहरुले कुल ७८ सिट प्राप्त गरेका थिए । यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले विभाजन भई वामदेव गौतम/सिपी मैनालीहरुले नेकपा माले गठन गरेका थिए। मालेले देशभरबाट एक सिट पनि प्राप्त गर्न सकेन तर नेकपा एमालेले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि ७१ सिट प्राप्त गरी प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो।
त्यस यता २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पूनस्थापित संसद्मा कुल ३ सय २९ सिटमा नेकपा माओवादी ८३ सिट मनोनित नेकपा एमाले निर्वाचित ६६ मनोनित १७ जम्मा ८३ जनमोर्चा नेपाल निर्वाचित १ मानेनित ३ समेत ४, ने.म.किपा निर्वाचित १ मनोनित ३ संख्या ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा मनोनित ३ नेकपा एकीकृत मनोनित २ वामपन्थी तर्फका कुल १ सय ७९ सिट थियो। त्यसै गरी २०६४ चैत्र २९ गते सम्पन्न सविंधान सभा निर्वाचनमा ६ सय ०१ जनाको सविंधान सभामा नेकपा माओवादीले खुल्ला तर्फबाट १ सय २० सिट समानुपातिकमा १ सय समेत २ सय २०, नेकपा एमाले खुल्ला तर्फ ३३ त्यस्तै समानुपातिक ७० समेत १०३, जनमोर्चा नेपाल खुलामा २ समानुपातिक ५ समेत संख्या ७, ने.म.कि.पा खुला २ समानुपातिक २ समेत संख्या ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला १ समानुपातिक ३ समेत ४, ने.क.पा माले (सिपी मैनाली) समानुपातिक ८, ने.म.कि.पा. २, ने.क.पा. संयुक्त समानुपातिक ५, र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समानुपातिक २ गरि ६ सय ०१ मा ३ सय ३८ सिटमा वामपन्थी दलका प्रतिनिधि थिए। त्यस्तै २०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ने.क.मा. एमाले खुलामा ९१ समानुपातिक ८४ मनोनितमा ९ समेत १ सय ८४, ने.कपा माओवादी खुला २६ समानुपातिक ५४ मनोनित ३ समेत सिट संख्या ८३, ने.क.पा. माले समानुपातिक ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा समानुपातिक ३, ने.क.पा संयुक्त समानुपातिक ३ र ने.म.कि.पा खुलामा १ समानुपातिक ३ समेत ४ सिटमा जितेका थिए। यस निर्वाचनमा वामपन्थीहरुको सिट संख्या २ सय ८२ रहेको थियो ।
त्यस्तै २०७२ मा को नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४/०८/२१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा खुला तर्फ ने.क.पा. एमालेले १२१, ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले ५३ राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला तर्फ १ प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै २०७९ को पछिल्लो निर्वाचनमा ने.क.पा. एमाले खुला तर्फ ४४ समानुपातिक ३४ कुल संख्या ७८, ने.क.पा माओवादी केन्द्र खुल्ला १८ समानुपातिक १४ समेत ३२ नेकपा एकीकृत समाजवादी खुला तर्फ १० मात्र, ने.म.कि.पा. खुला तर्फ १ राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला तर्फ १ र २ सय ७५ मा १ सय २२ स्थान वामपन्थीहरुले प्राप्त गरेका छन् ।
२०५२ फाल्गुनबाट नेकपा माओवादीले हतियार उठाएर सञ्चालन गरेको १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा सरकार/राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फ गरी १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै कम्युनिष्टहरुले गाँस, बास, कपास र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा सडकमा लगाएको नारा सरकार र सत्तामा पुग्दा कति कार्यान्वयन भयो भएन ? गंम्भीर समीक्षा को विषय बन्नु पर्दछ। अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौ नेपालीहरु अभावबाट तडपिरहेका छन्। सुविधाको खोजीमा गाउँ छोडेर सहर पस्ने प्रवृत्तिले गाउँ बस्ती रितिदै गईरहेको छ। भित्री गाउँ बस्तीसम्म बाटो, विजुली, खानेपानी, विद्यालयहरु त पुगेका छन् तर बस्ती रित्तिदै जाँदा गाउँ र सहरको स्थिति सन्तुलित छैन। त्रिभुवन विमान स्थलबाट रोजगारीको खोजिमा युवा जनशक्ति पलायन भईरहेको छ। १५ देखी ३४ वर्ष उमेर समुहको जनसंख्या ३४ प्रतिशत रहेको छ। यो यति ठुलो युवा जनशक्तिले आफ्नो भविष्य मुलुक भित्र नदेख्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
मुलुकका टुक्रा टुक्रामा विभाजित वामपन्थीहरु एकआपसमा मिलेर अगाडि बढेको खण्डमा सडक, संसद् र सरकारमा बलियो उपस्थिति हुन सक्ने जनसर्मथनले देखाउँछ तर सरकारले स्थिरता नपाउँदा विकास र निर्माणको आधारभूत जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७७ वर्ष प्रवेशको अवसरमा विगतका कमी कमजोरिगत प्रवृत्तिलाई पन्छाउँदै एकता वा संयुक्त भएर अगाडि बढ्न नसके अब पनि समयले पर्खिने सुविधा भइरहला? नेपालको राजनितिक आन्दोलनको इतिहासमा ससद् बाहिर भविष्य देख्ने वामपन्थीहरुलाई मूल धारको राजनितिमा (ससद् भित्र) ल्याउन मध्यमार्गी राजनितिक शक्तिको भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै मूल धारको मध्यमार्गी शक्तिलाई गणतन्त्रको मैदानमा भविष्य देख्न विगतमा वामपन्थीहरुले प्रेरिग गरेकोे यथार्थ हो। अहिले पनि पुरातनपन्थी एवम राजावादीहरु सलबलाउदै गर्दा मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिमा टेकेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने गरि अगाडि बढ्न सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरु सँगसगै हिड्नु पर्ने समयको माग हो।
