१. विषय प्रवेश
दक्षिण एशियामा नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ मार्क्सवादी विचार अत्यधिक मात्रामा लोकप्रिय रहेको छ। जनताको चाहना कुन व्यवस्थातर्फ छ भनी मनोभावनाको सर्भेक्षण गर्ने हो भने, बहुमत जनसङ्ख्या वामपन्थी खेमाको पक्षमा उभिएको पाइन्छ। नेपालमा वर्तमान अवस्थामा पनि दुई ठूला संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले सत्ता सन्चालन गरेको अवस्था छ। गणतन्त्रको अवधिमा कम्युनिष्टहरूले नै धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। तर पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन सङ्कटको डिलमा आइपुगेको छ र कुनै पनि समयमा अनिष्ट दुर्घटना हुन सक्छ। हिजो सडकमा मुख देखाउन नसक्ने हालतमा पुगेका राजतन्त्रका हिमायतीहरू आज खुलेआम राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र बनाउने भनी सडकमा उफ्रन थालेका छन्। अहिले लोकतन्त्रको आदर्शअनुसार सञ्चालित संसद भोलि प्रतिक्रियावादीहरूको अखडामा परिणत हुने खतरा विद्यमान छ। संसदीय वामपन्थले गर्ने गल्ती र कमजोरीको सिकार भएर इमान्दार र निष्ठाको राजनीति गर्ने कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरू समेत बढारिने खतरा विद्यमान छ । यसकारण अब ढिलो नगरी वास्तविक परिस्थितिको लेखाजोखा गरी सही बाटो पहिल्याउन पर्ने बेला आएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनको अबको बाटो के हुन सक्छ ? यसबारे बहस र छलफल हुनु नितान्त आवश्यक छ।
२. कम्युनिष्ट आन्दोलनको गौरवमय इतिहास
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म विश्व क्रान्तिको एक अङ्गका रूपमा भएको थियो। रुसमा महान् अक्टोवर समाजवादी क्रान्तिको सफलतापछि संसारभर समाजवादको छाल उत्पन्न भएर मङ्गोलिया, चीन, भारत, कोरिया, जापान, भियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, श्रीलङ्का आदि देशहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा आएका र औपनिवेशिक मुलुकहरूमा पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू तीव्र गतिमा बढेका बखत नेपालमा पुष्पलालको पहल र नेतृत्वमा महान् लेनिनकै जन्मजयन्तिका अवसरमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो।
पार्टीको जन्म विश्व क्रान्तिको एक अङ्गका रूपमा भएको मात्र थिएन, जन्मकालताक यसले क्रान्तिकारी धार पक्डेको पनि थियो। यसले सामन्ती भूमि व्यवस्थाको अन्यायपूर्ण वितरणलाई परिवर्तनको मूल मुद्दाका रूपमा उठाएको थियो। पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्दछ भन्ने माग राखिएको थियो। २००७ सालको क्रान्तिको अवधिमा राणाशासनविरोधी आन्दोलनलाई पार्टीले सामन्तवादविरुद्धको आन्दोलनमा बदल्ने प्रयास गर्यो। क्रान्तिकारी नारा दिएकै कारण २००८ सालमा सत्तासीन काङ्ग्रेस सरकारले सिंहदरवार कब्जा गर्ने केआइसिङ काण्डमा मुछेर पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो पनि। तर प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि पार्टीले किसान आन्दोलनमार्फत् सामन्तवादविरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष चलाइरह्यो। त्यही किसान आन्दोलनको रापतापले नै राजा महेन्द्र २०२२ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएका हुन्।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले राष्ट्रियताको परम्परालाई पनि अँगालेको देखिन्छ। बृटिश भारत युद्धपछि गरिएको सुगौली सन्धीमा साम्राज्यवादले नेपालको ठूलो भूभागमाथि आधिपत्य जमाएको, युवा शक्तिलाई पल्टनमा भर्ती गरी भाडाका सिपाही बनाएको र व्यापारका नाममा नेपाललाई आफ्नो बजार बनाई यहाँका उद्योगधन्दाहरू ध्वस्त बनाएका कारण नेपालीहरू राणाकालदेखि नै साम्राज्यवादको विरोधमा उत्रेका थिए। पछि भारतीय प्रभुत्ववादले बृटिश साम्राज्यकै बिँडो धानी नेपालसँग असमान संन्धि संझोता गरी नेपालका स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएका कारण अन्तराष्ट्रियवादको विश्व परम्परातर्फ नलागी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन राष्ट्रवादको वकालत गर्ने ठाउँमा आएको हो। सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको असमान शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको विरोधमा आवाज उठाउने शक्ति कम्युनिष्ट पार्टी नै थियो। राष्ट्रियता लागि सङ्घर्ष गर्ने त्यही पार्टी लाइनकै कारण नेपाली जनताहरू आजपर्यन्त वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जुध्दै आएका छन्।
सोभियत सङ्घमा लामो समयको पुनरुत्थानतर्फको यात्रा सतहमा नाङ्गो रूपमा प्रकट भएर याल्तसिनले सन् १९९१ मा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिघटन गरेपछि विश्वस्तरमा समाजवादी शिविरमा निराशा उत्पन्न भएको थियो। तर अपवादका रूपमा नेपाल यस्तो देश देखियो जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विशाल जनसङ्ख्यालाई नेतृत्व प्रदान गरिरहे। संसारबाट साम्यवाद अस्तायो भनी प्रतिक्रियावादीहरूले हौवा मच्चाइरहेका बखत नेपालमा विश्व थर्काउने गरी सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भयो। कम्युनिष्ट पार्टीको सशस्त्र जनयुद्धमा प्रवेश वास्तवमा संसदीय भाषमा लुटपुटिएको मार्गविरुद्धको विद्रोह थियो। त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी घुम्ती थियो। त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा सामन्तवादका जरा काटी दियो। यदि माओवादीसँग सशस्त्र फौजी दस्ता नहुँदो हो त शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्रको अन्त हुँदैनथ्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्दैनथ्यो। हामीले वास्तकितामा पर्दा हाल्न हुँदैन। जनआन्दोलनको सुरुको अवधिमा संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीकै केही नेताहरू राजतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने पक्षमा थिएनन्। तिनीहरू राजाको निरङ्कुशतालाई मात्र नियन्त्रण गरी सम्बैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने पक्षमा थिए। २०६२/६३ को आन्दोलन सन्चालन गर्नका लागि पार्टीहरूबीच भएको साझदारीमा राजतन्त्रको उन्मूलनको एजेण्डा थिएन। राजतन्त्रको विरोधमा वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका आन्दोलित जनता नेताहरूको मनोभावनाभन्दा अतिनै अघि बढेकाले ती घिसारिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
यस प्रसङ्गमा के पनि भन्न सकिन्छ भने २००७ सालको परिवर्तनपछि राजा त्रिभुवनले कवोल गरेको संविधानसभालाई व्यवहारमा लागु गराउने कम्युनिष्ट शक्ति नै हो। सुरुमा संविधान सभाको पक्षपाती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र थिएन, नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो। तर २०५० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपाली काङग्रेस व्यवहारमा प्रतिक्रियावादी भइसकेको थियो। आफैँले उठाएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाराबाट त्यो पछि हटेको थियो। इतिहासमा पिछडिएको त्यस शक्तिलाई पुन अग्रगामी मार्गमा डोर्याउने कार्यको श्रेय नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै जान्छ। जनआन्दोलनकै अवधिमा नेकपा माओवादीले संविधानसभाको एजेण्डा उठाएपछि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस सहयात्री बन्न आयो। नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैँले संविधान बनाउने मौका पाए।
यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा गर्वसाथ भन्न सकिन्छ – नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास गौरवमय छ।
३. आन्दोलनको दुर्वल पक्ष
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियमअनुसार प्रत्येक वस्तुमा दुुई पक्ष हुन्छन्। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास गौरवमय हुनुका साथै त्यो कटूतापूर्ण पनि छ। केही सकारात्मक पक्षका वावजुद त्यो कमी कमजोरीले भरिपूर्ण पनि छ।
स्थापना कालमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले रुसको महान् अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति र चिनिया जनवादी क्रान्तिबाट प्रेरणा प्राप्त गरे पनि सम्पर्कका हिसाबले विचारको स्रोत भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो। पार्टीको जन्म कलकत्तामा भएबाट यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ। पार्टीका संस्थापक नेताहरू भारतीय कम्युनिष्टहरूबाट प्रभावित थिए र तिनीहरूकै सहयोग र प्रेरणाबाट नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका थिए। त्यसले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सोभियत सङ्घ र चीनको सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोतर्फ नलागी भारतीय कम्युनिष्टहरूले अँगालेको ससदवादतर्फ लाग्यो। संसदवादका विकृतीहरूले घर गर्दै गएकै कारण पार्टीको क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै गयो। २००९ को जेठ असारताक पोलिटव्यूरो बैठकमा बहुमतका आडमा एक्कासी महासचिव फेर्ने प्रस्ताव ल्याई अवैधानिक तरिकाबाट सशस्त्र क्रान्तितर्फ झुकाव राख्ने पुष्पलाललाई हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाइयो। त्यही विन्दुबाट पार्टी दक्षिणपन्थतर्फ ढल्कँदै गयो।
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फूकुवा गर्ने सन्दर्भमा महासचिव मनमोहन अधिकारीले राजाको बैधानिक नायकत्वमा समाजवाद प्रप्तिका लागि शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजाका हजुरमा बिन्तीपत्र चढाए। २००७ सालको परिवर्तनपछि बाचा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रका तानावाना राजा महेन्द्रले बुन्दा पार्टीले संविधान सभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने कार्यनीति पारित गरे पनि त्यस अडानमा दृढ रहन सकेन र नेपाली काङ्ग्रेसकै लाममा उभिएर राजाको हित हुने गरी तयार गरिएको कथित संविधानलाई स्वीकार गरी २०१५ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पुग्यो।
२०१७ सालको राजा महेन्द्रको फौजी कूपछि स्थापित भएको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध सबै कम्युनिष्ट नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएर व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षमा जनतालाई गोलबन्द गर्नतर्फ लाग्नुपथ्र्यो। तर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सोभियत सङ्घको दक्षिणपन्थी रुझान र चीनको क्रान्तिकारी रुझानबीचको टक्करको प्रभावस्वरूप नेताहरू पहिले त सोभियतपन्थी र चीनपन्थीमा र पछि विभिन्न गुट र उपगुटमा टूक्रिए जसले गर्दा २०२० को दशक कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति झट्का (Setback) को अवधि रह्यो। २०२५ सालमा पुष्पलालले गोरखपुर सम्मेलन गरी माओ विचारधाराका आधारमा पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यनीतिक सवालमा नेपाली काङ्ग्रेससँगको संयुक्त मोर्चामार्फत् निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी बिघटित संसदको पुनस्र्थापना गर्ने उनको कार्यनीतिक सवाल विवादको घेरामा तानिदा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न असफल भए।
लामो समयको कारावासबाट निस्केका मोहनविक्रम र निर्मल लामालगायतका नेताहरू पनि विभाजित पार्टीलाई एकीकृत बनाउनतर्फ लागेनन्। २०२८ सालमा केन्द्रीय न्यूक्लियस गठन गरी त्यसकै तयारीमा तिनीहरूले २०३१ मा चौँथो महाधिवेशन गरी नेकपा (चौम)लाई जन्म दिए। त्यसरी नै झापा आन्दोलनको दमनबाट बचेका सिपि मैनाली, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले २०२८ सालमा कोओर्डिनेसन केन्द्र गठन गरेर विभिन्न जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरेपछि २०३५ सालमा नेकपा (माले) नामको पार्टीको स्थापना गरे। मुलुकमा अन्य साना तिना स्थानीय एवं क्षेत्रीय कम्युनिष्ट दलहरू च्याउ उम्रिए सरह उम्रिए। सबै जसो पार्टीहरूले चिनिया क्रान्तिको अनुभवलाई सकार्दै नयाँ जनवादी व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि क्रान्ति गर्ने बाटो अँगाले पनि ती कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा उभिन सकेनन् र एकले अर्कामाथि प्रहार गर्ने कार्यमा लागि रहे। २०३० को दशकको सुरुतिर पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध देशमा चुलिएको असन्तोषका रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनले राजधानीमा चर्को रूप लिएपछि त्यसबाट हच्किएका राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्दा कोही कम्युनिष्ट दलहरू बहुदलको प्रचारमा लागे भने कोही जनमत सङ्ग्रहको बहिस्कारमा उत्रिए। यसरी क्रान्तिकारी शक्ति विभाजित हुँदा जनमतसङ्ग्रहमा सत्ताधारी वर्गले धाँधलीपूर्वक निर्दलीयतालाई जितायो।
२०४० को दशकको माझामाझीतिर राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध देशमा जनअसन्तोष तीव्र रूपमा फैलिएको परिस्थितिको फाइदा उठाउन कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पहल गरेका भए सायद २०४६ को आन्दोलनले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला। तर त्यसको फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाई जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो। त्यस पार्टीमा तत्कालीन अवस्थामा गणेशमानजस्ता उदारवादी काङ्ग्रेस नेताको हातमा नेतृत्व भएकाले त्यसले नेकपा (माले), नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा (चौम), नेकपा (तुलसीलाल), नेकपा (बर्मा) नेकपा (मानन्धर), र नेमकिपा गरी सात कम्युनिष्ट घटकहरूसँग संयुक्त आन्दोलनको कार्यलाई अघि बढायो। संयुक्त आन्दोलनमा सरिक नभएका अन्य कम्युनिष्ट घटकहरू नेकपा (मशाल), नेकपा (मालेमा) नेकपा (मसाल) र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन गरी सङ्घर्षलाई अघि बढाए। तर सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकै ठाउँमा नजुट्दा जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको गठबन्धन हावी भयो जस्ले देशमा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने सर्तमा आन्दोलनलाई राजासँगको लेनदेनमा टूङ्ग्यायो।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माले) र मनमोहन नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी)ले एकता गरी नेकपा (एमाले) नामको पार्टी निर्माण गरे। विशेष गरी सन् १९९१ को सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टी बिघटित भएर त्यहाँ खुलेआम पुँजीवादी पुनरुत्थान भएपछि एमालेले भूमिगत कालमा लिएको जनवादी कार्यक्रम र सशस्त्र सङ्घर्षको दिशा परित्याग गरी बहुदलीय जनवाद र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मार्गलाई अवलम्बन गर्यो। जनमत सङग्रहको अवधिमा संसदीय व्यवस्था धोका हो, बहिस्कार गराँै भन्ने उक्त दल फनक्क उल्टो दिशातर्फ घुमी वर्गसङ्घर्षको धारविपरीतको वर्गसमन्वयको मार्ग बहुलवाद अँगाल्न पुग्यो। यतिमात्र होइन, बहुदलीय शासनकालमा साम्राज्यवादको तावेदारी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले भित्र्याएको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई नेकपा (एमाले)ले आफू सत्तासीन हुँदा ‘छनोटपूर्ण निजीकरण’का नाममा अपनाउन पुग्यो।
४. वर्तमान परिस्थिति
इतिहासका सवल र दुर्वल पक्षहरू दुवै अतितका विषय हुन् र पाठ सिक्ने हिसावले तिनको चर्चा परिचर्चा गर्ने हो। महत्वपूर्ण सवाल भनेको त हामी वर्तमान अवस्थामा के गर्दैछौँ भनी हेर्ने हो। सही ठाउँमा उभिएका भए त्यहीँबाट अझ अगाडितर्फको पाइला सार्ने हो। यदि गलत ठाउँमा उभिएको रहेछ भने सच्चिँदै अगाडि बढ्ने हो।
४.१. संविधान र सरकार
२०६२/६३ पछिको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा परिस्थिति कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अनुकूल नै थियो। सशस्त्र सङ्घर्षको रापतापबाट आएको माओवादीबाट जनताको ठूलो हिस्सा प्रभावित नै थियो। अधिकाश नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अब केही गरे माओवादीले नै गर्दछ भन्ने सोच थियो। त्यस अनुकूल परिस्थितिमा माओवादीले अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन अघि सर्नुपर्ने थियो। तर कम्युनिष्ट दलहरूबीच झाङ्गिएको सङ्किर्णता, अविश्वास र नेतृत्वको होडबाजीले गर्दा तीबीच अनावश्यक अन्तर्विरोध पैदा भयो जुन अद्यापि कायम छ। संविधान निर्माणको सवालमा कतिपय माओवादीले उठाएका एजेण्डा जनताको हितमा भएपनि वार्गेनिङ कमजोर हुँदा ती तुहिएका छन्। देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने, एकात्मक संरचनालाई बदलेर सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने र देशलाई समाजवादको दिशामा लैजाने सवालले संविधानमा प्रवेश पाए पनि पहिचानको सवालले स्थान पाउन सकेको छैन। राज्य प्रणालीको मोडल बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित पुरानै संसदीय चरित्रको छ। सबै दलहरूले विगतमा भूमिसुधारको सवाल उठाउँदै आए पनि संविधानमा भूमिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय बनाएर यसलाई नियोजन गरिएको छ।
आज संविधान जुन बनेको छ, त्यसलाई अग्रगामी भनिए पनि यो भिन्न विचारका पार्टीहरूबीचको संझौताको दस्तावेज हो। यति भएर पनि लोककल्याणकारी मार्ग अवलम्बन गरी जनतालाई राहत दिने बाटो वर्तमान संविधानले दिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको पनि पूर्ण बहुमत नआउने अवस्थामा वामपन्थीहरूबीचको गठबन्धन अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बढी मात्रामा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर संसदवादी कम्युनिष्ट दलहरूले नै पाएका छन्। तर तिनीहरूले यस मौकालाई सुदुपयोग गर्नतर्फ नलागी नेपाली काङ्ग्रेसले राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन कालमा लागु गरेको उदारीकरण र निजीकरणलाई नै निरन्तरता दिइरहेछन्। देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न र रोजगारी सृजना गर्नतर्फ नलागी तिनीहरू विदेशी पुँजीपतिहरूलाई देशभित्र हुल्न कम्मर कसेर लागेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग गाँसिएका क्षेत्रमा बहुदलीय शासन कालमा काङ्ग्रेसको पालामा भएको निजीकरण हटाउन कुनै पहल गरेको देखिन्न। काम र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको युवाशक्तिलाई देशभित्र रोकेर राख्न कुनै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नतर्फ पहल गरेको देखिन्न। गणतन्त्रकालीन प्रत्येक सरकारहरू अन्तराष्ट्रिय रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालसामान निर्वाध रूपमा देशभित्र प्रवेश गराउन तल्लिन देखिन्छन्। साम्राज्यवादी शक्तिलाई खुशी बनाउन अनेक हथकण्डा प्रयोग गरी एमसिसिजस्ता परियोजना भित्र्याइएको छ। अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न र तिनको आशिर्वाद लिन संसदवादी कम्युनिष्टहरू नै नेपाली काँग्रेसभन्दा बढी उदारवादी बन्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तिनीहरूले बृद्ध अशक्त र एकल महिलालाई भत्ता, विमा व्यवस्था र सहुलियत ऋण त वितरण गरेका छन्, तर स्पष्ट छ यस्ता सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूले राज्यको रूपान्तरणमा कुनै टेवा पुर्याउन्नन्।
४.२. पार्टी सन्चालन, दृष्टिकोण, आचरण र व्यवहार
वर्तमान अवस्थामा संसदीय वामपार्टीहरू लेनिनवादी साङ्गठनिक पद्धतिको अग्रगामी पार्टीका रूपमा छैनन्। सैद्धान्तिक अध्ययन, छलफल बहस र आलोचना एवं आत्मआलोचनाका पद्धति सबै एकादेशको कथाजस्तै भएका छन्। विषयवस्तुको प्रशिक्षणको ठाउँ नेताको भाषणले लिएको छ। पार्टीलाई विधि र पद्धितिअनुसार चलाइएको छैन। सबैजसो ठूला दलहरूमा नेतृत्वले तानाशाही रुख अँगालेको देखिन्छ। बारम्बार नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति हावी हुने रोगले पार्टीमा घर गरेको छ। नेतृत्व सर्वेसर्वा हुने र महाधिवेसनलाई समेत बाइपास गरी नेताको एकल निर्णयलाई आधिकारिक निर्णय बनाउने परिपाटीको थालनी भएको छ। संभ्रान्त तथा दलाल पुँजीवादी वर्गका विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई समेत पार्टीको माथिल्लो ओहदामा प्रवेश गराएर पार्टी सञ्चालनको अथवा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पनेसम्मका काम भएका छन्। संसदीय वामपन्थी खेमामा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको आर्थिक गतिविधि, नैतिकता, संस्कृति र जीवनशैली पुँजीवादी वर्गपक्षधरहरूकोभन्दा भिन्न देखिन छोडेको छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी आचरण अपनाउन छाडेर संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपक्षता लत्याउँदै नेताहरू हिन्दुहरूका धाम, मठमन्दिर, महायज्ञ आदि धाउन थालेका छन्।
नेपालको संसदीय वामपन्थले दृष्टिकोण आचरण र व्यवहारका सवालमा धेरै विकृतिहरू र विसङ्गतीहरू अँगालिरहेछ। नेताहरूले मार्क्सवाद र लेनिनवादको दुहाइ दिए पनि तिनीहरूको व्यवहार र दृष्टिकोण सुधारवादी बुर्जुवा वर्ग जत्तिको पनि देखिन्न। तिनीहरूमा दोहोरो जीवनशैली देखिन्छ। पार्टीका बैठकहरूमा तिनीहरू चर्का भाषण छाँट्छन् र सर्वहारा आदर्शप्रति निष्ठा भएको अभिव्यक्ति दिन्छन्, देशलाई समाजवादमा लैजाने सपना बाँड्छन्, तर व्यवहारमा उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउँदै कर्पोरेट पुँजीवादलाई खुला रूपमा देशमा लुटखसोट गर्ने वातावरण प्रदान गर्दछन्। कम्युनिष्ट नेताहरू आज विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा खेप्ने र कारावासमा थुनिनेसम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। हिजो जनताका बीचमा दिन विताउनेहरू आज अलग्गिएको अवस्थामा छन् र तिनको उठबस डनहरू, ठेकदारहरू, काला बजारियाहरू र तस्करहरूसँग बाक्लिएको छ। हिजो जनताको सुखदुखमा भाग लिनेहरू आज श्रमिक वर्गका समस्याप्रति गैरजवाफदेही छन्। किसान र मजदुरहरूका सङ्गठनको नेतृत्वलाई वर्गीय हक हितका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने मार्गबाट बिमुख बनाई तिनीहरूलाई भूमिपति, कारखाना साहु र उद्योगपतिसँगको आर्थिक कारोवारका विचौलिया बनाइएको छ। नेताहरूको प्रमुख ध्येय निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मात्र भएको छ। निस्कर्षमा भन्नु पर्दा कम्युनिष्ट नेताहरूमा सर्वहारा चरित्र त परैको कुरा रह्यो, ती सुधारवादी समेत देखिन छाडेका छन्।
कार्यकर्ताहरूका सवालमा पनि अधिकांशमा हिजोको जस्तो त्याग र बलिदानको भावना देखिन्न। अध्ययन मनन र दृष्टिकोण निर्माणको सवालमा तिनीहरू विमुख छन्। तिनीहरूलाई प्रलोभन र अश्वासनको बिटो बाँडी फगत पिछलग्गु बनाइएको छ। नेताहरूको सेवा गर्ने, तिनीहरूका जन्मदिनमा फेसबुकमा शुभकामना टक्र्याउने र अघि पछि लाग्ने प्रवृत्ति तिनीहरूमा बढ्दो छ। टिकट, पद, प्रतिष्ठा आदि हात पार्नका लागि नेतृत्वलाई सदैव दाहिने राख्ने अवसरवादी प्रवृत्ति तिनीहरूमा मौलाएको छ।
संसदीय वामपन्थी दलभित्र केही राम्रा, इमान्दार, क्रान्ति र परिवर्तनको अभिलाषा राख्ने कार्यकर्ताको पङ्ति नभेटिने होइन। तर यस्ता कार्यकर्ताहरू सही कुरा बोलेर पनि काम छैन भन्दै मन नलागी नलागी पार्टीमा घिश्रिरहेका छन्। नेतृत्वले भूलमाथि भूल गरे पनि केही नबोली तिनीहरू मनमनै भुटभुटिएर जवर्जस्ति लतारिएका छन्। तिनीहरूको मन अन्त भए पनि भौतिक शरीर पार्टीभित्रै रहेको छ।
४.३. कार्यदिशाबारेको भ्रम र यथार्थता
सामाजिक क्रान्तिका सवालमा यतिखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) जस्ता ठूला संसदीय वामपन्थी दलहरूले राजतन्त्रको समाप्तिलाई लिएर सामन्तवादका केही अवशेष बाँकि रहे पनि देशमा जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको, देश पुँजीवादमा पदार्पण गरेको र अबको काम भनेको समाजवादी समाजतर्फको सङ्क्रमणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनी निस्कर्ष निकालेका छन्। तिनीहरूले यही गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतका गतिविधिलाई कार्यनीतिका रूपमा अघि सारेका छन्। तर नेपाली समाजको यथार्थता तिनीहरूले सोचेभन्दा भिन्न छ। समाज प्राक्पुँजीवादी अद्र्ध–सामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा जकडिएको छ। २०४६ को परिवर्तनपछि पुँजीवादको पल्ला भारी र सामन्तवादको पल्ला हलुका भएपनि सामन्तवादसँगको अन्तरसम्बन्ध र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको विस्तारका कारण देशमा विकृत खालको दलाल र नोकरशाही चरित्रको पुँजीवाद हावी भएको छ र उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेको छैन। त्यसकारण नेपाली समाज पुँजीवादी भयो र अब त्यस विरुद्धको क्रान्ति सञ्चालन गरी समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्ने हो भनी निस्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। कृषि अझै जीविकोन्मुखी अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेको, नाम मात्रको व्यापारिक खेतीमा बृद्धि भएको, पुँजीको विकासको निम्ति सन्चय हुने अवस्था नरहेको, ग्रामीण क्षेत्रको जनशक्ति शहरबजारतर्फ आकर्षित नभई विदेशको रोजगारीमा जाने मोहमा फँसेको, सिंचाइको अभाव र साना आकारका खेतबारीका गह्राहरूका कारण कृषिमा लगानी गर्नतर्फ किसानहरू आकर्षित देखिन्नन्।
५. अबको बाटो
वर्तमान अवस्थामा परिवर्तनकामी सच्चा कम्युनिष्टहरू देशको विग्रँदो परिस्थितिप्रति निकै चिन्तित छन्। यतिखेर तिनीहरू सोभियत सङ्घमा उत्पन्न त्यस सङ्गीन परिस्थितिमा पुगेका छन् जतिखेर लेनिनले बाटो खोजिरहेका र विग्रँदो परिस्थितिबाट भुटभुटिएका क्रान्तिकारीहरूलाई दिशा निर्देश गर्नका लागि ‘अब के गर्ने हो ?’ भनी समाधानको बाटो निकाल्ने कृति तयार गर्ने काम गरेका थिए। नकारात्मक परिस्थितिभित्र सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ भने झैँ संसदीय वामपन्थको मार्गमा देखिएको विकृतपूर्ण र दिशाविहीन परिस्थितिले निकासको मार्ग खोज्ने भोक यतिखेर सच्चा कम्युनिष्टहरूमा जगाएको छ। यसै सन्दर्भमा कतिपयले वर्तमान ठूला दलका नेताहरूलाई सुधारेर लैजाने प्रस्ताव राखेका छन्। विगतमा तिनले देखाएको छवीका कारण तिनले अझै केही गर्न सक्छन् भन्ने आशा तिनीहरूमा देखिन्छ। सुध्रने भएमा त यो सोचाइ उपयुक्त नै थियो, तर सुधर्ने सवाल असम्भव देखिन्छ। विपरीत दिशामा गएको व्यक्ति सही मार्गमा आउन उसले पार गरेको विपरीत दिशाको यात्राबाट फर्केर फेरि सून्य विन्दुमा आई सही दिशातर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। कुनै बेला शिखरमा पुगेको व्यक्ति फेरि पनि पुग्न सक्छ भन्ने कुरा उसको निरन्तरतामा भर पर्ने सवाल हो।
जहाँसम्म गैरसंसदीय वामपन्थी दलहरूबाट सही गोरेटो कोरिन सक्छ कि भन्ने सवाल छ, ती दलका नेताहरू दक्षिणपन्थी सोच नअँगाली सिद्धान्तमा अडिग नै छन्। संसदीय वामपन्थको तुलनामा तिनको स्थान धेरै उच्च छ। तर तिनमा पनि निम्न पुँजीवादी सङ्किर्ण चिन्तन देखिन्छ। तिनीहरूले अरूलाई क्रान्तिकारी देख्दैनन् र आफूले पनि फड्को मार्न सकेका छैनन्। तिनीहरूले जनताका जनजीविकाका सवालमा हात हाली जनपरिचालनको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो जुन गरेका छैनन्। कोठे क्रान्तिकारी प्रवृत्तिमा ती रमाएका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यवहारबाट नै गतिशीलता पैदा हुने हो जुन कुराको अभाव साना दलहरूमा छ।
त्यसकारण साना वाम पार्टी हुन् कि ठूला, संसदीय हुन् कि गैरसंसदीय, पुरानो नेतृत्वको मुख नताकी पार्टी निर्माणको अभिभारा अब जुधारु क्रान्तिकारी युवा पङ्तिले सँभाल्ने र मजदुर र किसान वर्गमा नै आधारीत भएर वर्ग सङ्घर्षलाई उठाउने र बाढी सृजना गरी पुरानालाई समेत खार्दै आफ्नो पछि हिँडाएर लैजानुको विकल्प देखिन्न। अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाटो यो हुन सक्छ।
जहाँसम्म नेपाली समाजको चरित्रको सवाल छ, निश्चय नै यो अहिले अद्र्धसामन्ती र अद्र्ध–आपनिवेशिक अवस्थामा छैन, पुँजीवादमा पदार्पण गरेको छ। तर यो पुँजीवाद अद्र्ध–सामन्ती र नवऔपनिवेसिक प्राक्पुँजीवादी चरित्रको छ। यो यस अर्थमा अद्र्ध–सामन्ती छ कि राजतन्त्र हटे पनि ग्रामिण कृषि क्षेत्रमा अझै पनि खेतीयोग्य जमिनमा अनुपस्थित जमिन्दारहरूको स्वामित्व छ। कृषि अर्थतन्त्र जीविकोन्मुख अवस्थामा छ। देशमा सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै जमिनमा वास्तविक किसानको पहुँच स्थापित गरी कृषिमा आधारित उत्पादक शक्तिलाई विकास गर्न वाँकि नै छ।
समाजको स्वरूप नवऔपनिवेशिक किन छ भने अहिले संसारबाट प्रत्यक्ष उपनिवेश र अद्र्ध–उपनिवेश खडा गर्ने खालको साम्राज्यवादले विदा लिइसकेको छ र त्यसको ठाउँ वित्तीय संयन्त्रमार्फत् देशलाई आर्थिक दास बनाई त्यसको माध्यमबाट उदारवादी अर्थनीति लागु गर्न बाध्य पारी राष्ट्रिय सम्पदा र श्रमको शोषण गरी लैजाने खालको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले लिएको छ। यस प्रकारको साम्राज्यवादले सृजना गरेको प्रभाव क्षेत्र अथवा हस्तक्षेपको क्षेत्रलाई नवउपनिवेश भनिन्छ।
पुँजीवादी समाजमा पुँजीपतिहरूले पुँजीलाई विस्तारित पुनरुत्पादनमा लगाउँछन् र पुँजी लगानी गरेर छिटछिटो पुँजी सञ्चय गर्दछन्। तर अद्र्ध–सामन्ती र नव–औपनिवेशिक प्राक्पुँजीवादी समाजमा सामन्तवाद मेटिइसकेको हुँदैन। पुँजीपतिहरूले आर्जन गरेको बचतलाई केवल सामान्य पुनरुत्पादनको कार्यमा मात्र लगाउन सक्छन्। तिनीहरूले उत्पादक शक्तिको विकास गरी औद्योगीकरणको वेगलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्न सक्दैनन् किनभने प्राक्पुँजीवादी अर्थतन्त्रको संरचना त्यस व्यापारिक पुँजीको माध्यमबाट निर्माण हुन्छ जसले भित्रको अतिरिक्त वचतलाई विश्व बजारतर्फ तानेर लैजान्छ। प्राक्पुँजीवादी उत्पादन कार्यले श्रमिकहरूलाई भूमिसँगको संलग्नताबाट अलग बनाउदैन, जमिनसँगै टाँसिनु पर्ने निर्धनता ९एबगउभचष्कबतष्यल० को अवस्थामा सीमित राख्छ। यो भनेको दोसाँधको पीडादायी अवस्था हो। यसले पुँजीवादीकरणका लागि आवश्यक सर्वहाराकरणको अवस्थामा अवरोध सृजना गर्दछ।
यसकारण देशलाई पुँजीवादी दिशातर्फ लैजान जनवादी क्रान्तिको दिशा अवलम्बन गर्दै प्राक्पुँजीवादी संरचनालाई भत्काउन आवश्यक छ। यसका लागि उदारीकरणको बाटोलाई बन्द गरी राष्ट्रिय पुँजीको प्रवद्र्धन गर्दै साम्राज्यवादी र दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्नु पर्दछ। यो काम केवल जनवादी राजसत्ताको स्थापनाबाट मात्र गर्न सकिन्छ। हामी समाजवादतर्फ जाने नै हो, तर त्यता जाने बाटो जनवादी राज्य व्यवस्थामार्फत् गरिने नियन्त्रित पुँजीवादी विकास गरेर नै हो। कृषिको क्षेत्रमा चीनले अपनाएको मोडल भूमिहीनलाई जमिन वितरण गरी सहकारीको माध्यमबाट समाजवादतर्फ जाने मार्ग नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
क्रान्तिको स्वरूप सम्बन्धमा कम्युनिष्टहरूले सशस्त्र सङघर्षकै मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने एकथरीको सोचाइ देखिन्छ। तर सङर्षको बाटो परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो । कम्युनिष्टहरूले शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउन हुन्न भनेर भन्न सकिन्न। परिस्थितिअनुसार बैधानिक/अवैधानिक, खुला/भूमिगत, शान्तिपूर्ण/सशस्त्र जे पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो दुई सङ्घर्षरत पक्षको अन्तर्सम्बन्ध र सङ्घर्षको स्थितिमा भर पर्ने सवाल हो। तर कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने सवालमा बनिबनाउ राज्यमेशिनरीलाई प्रयोग गर्न सक्दैन। आफ्नै तागतमा भर परेर नै नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि आफ्नै राज्यसत्ताको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। सर्वहारा वर्गले आफ्नो राजसत्ताको स्थापनार्थ पुरानो राज्य मेशिनरीलाई विस्थापित गर्न जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ। त्यतिखेर भने बल प्रयोगभन्दा अर्को उपाय हुने छैन।
