पार्टीले स्थापित गरेका मूल्य र पारित गरेका विधी, विधान र पद्धतिलाई अवलम्बन नगरेर पार्टी नेतृत्व स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न खोज्दा नेकपामा यतिखेर संकट देखा परेको छ। उद्देश्य र लक्ष्यबाट विमुख भएर स्वच्छन्द तरिकाले हिँड्न खोज्दा नै यो समस्या निम्तेको हो। दुई पार्टी एकीकरण घोषणा भएको तर एकीकरण प्रक्रिया पूरा नभएकाले अहिलेको व्यवस्था संक्रमणकालीन हो। २०७५ ज्येष्ठ ३ गते पार्टीको एकताको घोषणा गर्दा ३ महिनाभित्र पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पूरा गर्ने र दुई वर्षभित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ।
त्यसो गर्नका लागि पार्टीमा अन्तरिम विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, नियमावली र निर्देशिका बनेकोछ। यी विधीविधानले संक्रमणकालमा पार्टी संचालन गर्नका लागि व्यवस्थाहरू गरेको छ। पार्टीको विधानले पार्टीलाई कुन ढाँचा, संगठनात्मक सिद्धान्तमा लैजाने र पार्टीका जिम्मेवारहरूले कुन पद्धति र कस्तो अनुशासनमा रहने भन्नेबारे व्यवस्थापन गरेको छ। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी अघि बढ्ने राजनीतिक गाइडलाइन प्रस्तुत गरेको छ। र, अहिले पार्टीको नेतृत्वले पार्टी विधान र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरेर अघि नबढ्दा समस्या देखा परेको हो।
यतिखेर नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद –लेनिनवाद हो। जनताको जनवाद नेकपाको कार्यक्रम हो। विगतमा नेकपा एमालले अवलम्बन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र पूर्व माओवादीले अवलम्बन गरेको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद’लाई थाती राखेर पार्टीले एकतापछि ‘जनताको जनवाद’लाई तत्कालीन कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको हो। जनताको जनवाद नामको कार्यक्रम पार्टीको महाधिवेशनसम्म अवलम्वन गरेर जाने भनिएको छ। खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, कानुनी शासनलगायत आधारभुत लोकतान्त्रिक मान्यताहरुलाई जनताको जनवादले समेटेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि यसले अवलम्वन गरेको छ।
कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र जनवादी केन्द्रीयता
पार्टीभित्र बैठकै नबस्ने, छलफलै नहुने, आन्तरिक गतिविधि नै नहुने तर सरकार एक ढंगबाट अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास भयो। पार्टीमा कुनै पनि कुरामा छलफल नै नहुेने भएकाले पार्टी धरासायी भयो। पार्टीको प्रणाली भत्कियो। यसले गर्दा हामी एकपछि अर्को समस्यामा जेलिँदै गयौं। समस्याहरू बढ्दै जाँदा अहिले पार्टीका बैठकहरू पनि बस्न नसकिने, छलफल पनि हुन नसक्ने र छलफलले निकास पनि दिन नसक्ने खालको अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्टी पुगेको छ। पार्टी विधानको धारा ५५ ले संगठनात्मक सिद्धान्त, पद्धती र अनुशासनको विषय उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ उल्लेख छ: जनवादी केन्द्रियता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो।
पार्टीभित्र बैठकै नबस्ने, छलफलै नहुने, आन्तरिक गतिविधि नै नहुने तर सरकार एक ढंगबाट अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास भयो। पार्टीमा कुनै पनि कुरामा छलफल नै नहुेने भएकाले पार्टी धरासायी भयो। पार्टीको प्रणाली भत्कियो। यसले गर्दा हामी एकपछि अर्को समस्यामा जेलिँदै गयौं। समस्याहरू बढ्दै जाँदा अहिले पार्टीका बैठकहरू पनि बस्न नसकिने, छलफल पनि हुन नसक्ने र छलफलले निकास पनि दिन नसक्ने खालको अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्टी पुगेको छ।
व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ। तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ। सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छन्। सम्पूर्ण पार्टी कमिटी र सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छन्। केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत हुन्छन्। संगठीत सदस्यहरूको प्रतिनिधिमार्फत संगठित सदस्यको मातहत महाधिवेशन हुन्छ। पार्टीको वैधानिक व्यवस्था हो यो। यो नै जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो। यो नै जनवादी केन्द्रीयता हो। तर यो सिद्धान्तलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्न सकेन। नेतृत्वले त्यसको ठीक प्रयोग गरेन।
यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सहमतीका आधारमा पार्टी अघि बढ्नुपथ्र्यो र पर्छ। पार्टी एकीकरणको प्रारम्भमा दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै पार्टी अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख गरियो। तर दुई अध्यक्षबीच सहमति नै सम्भव भएन। बैठक बस्ने बारे नै दुई जनाको सहमति जुट्न सकेन। एक जना अध्यक्ष बैठक बसाउँ भन्ने, अर्को हुँदैन भन्ने। दुई अध्यक्षहरूबीच सम्पूर्ण विषयमा सहमती जुटिसकेपछि मात्रै बैठकमा जाउँ, सहमति भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै बैठक बसाउँ भन्न खोजियो। यसले गर्दा पार्टीमा एकपछि अर्को समस्याहरू बढ्दै गए।
‘मै हूँ पार्टी, मै हूँ विधान’
पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका बैठकहरू बसाउने कुरामा रुची देखाउनुभएन। निरन्तरता दिनुभएन। विधान र पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुभएन। यद्यपि अर्का अध्यक्षले पनि पार्टीलाई ठीक ढंगबाट ड्राइभ गर्नका शुरुका चरणमा विधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप पार्टीलाई अघि बढाउन जुन दृढता र तत्परता देखाउनुपर्थ्यो, देखाउन सक्नुभएन। पछिल्लो चरण कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको विधानअनुरूप पार्टीलाई अघि बढाउँ भन्ने कुरामा बढ्ता जोड गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले बैठक किन बस्ने, कमिटी र प्रणाली किन चाहियो, हामीले जे समझादारी गर्यौं, त्यो नै प्रणाली, विधि र मूल्य मान्यता हो भन्ने ढंगले अघि बढ्न खोज्नुभयो।
मैले जे सोचिरहेको छु, त्यही नै विधि, पद्धति र प्रक्रिया हो भन्ने जुन सामन्ती मनोविज्ञान विकास भएर आयो, त्यसले हामीलाई दुर्घटनातर्फ लगेको हो।
तर दुई अध्यक्षको सहमतिले मात्रै पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। कामकाजमा दौरानमा दुई अध्यक्षका बीचमा सहमति हुन जरुरी छ। सहमति गरेर उहाँहरू अघि बढ्न जरुरी छ तर पार्टी संगठन त विधानबमोजिम नै चल्नुपर्यो। राज्य संविधानअनुरूप चलेजस्तै पार्टी आफ्नो विधानअनुरूप चल्नुपर्यो। विधान र विधी केही होइन। त्योभन्दा व्यक्ति माथि हो। मेरो इच्छा महत्वपूर्ण हो। मैले जे सोचिरहेको छु, त्यही नै विधी पद्धति र प्रक्रिया हो भन्ने जुन सामन्ती मनोविज्ञान विकास भएर आयो, त्यसले हामीलाई दुर्घटनातर्फ लगेको हो। पार्टीमा देखिएका विवादहरूलाई दुबै अध्यक्षले प्रतिवेदनका रूपमा रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा आरोपहरू छन्। प्रत्यारोपहरू छन्। यी विषयलाई पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो सकारात्मक कुरा हो। छलफलले नै पार्टीलाई एउटा निस्कर्षमा पुर्याउने हो।
प्रतिवेदनकै छलफललाई अघि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बैठकमा उपस्थित नभएरै पनि पार्टीमा पत्र लेख्नुभयो। तर ‘अर्को अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न म बैठकमा जान्नँ’ भन्नुभयो। बैठकमा त्यस विषयमा छलफल नै गर्नुहँदैन भन्ने उहाँको निस्कर्ष छ। यो निस्कर्ष गलत छ। पार्टीमा समस्या आएपछि सचिवालयमा दर्जनौं पटक बैठक भए। सचिवालयको बैठकले कुनै निस्कर्ष निकाल्न सकेन। निरन्तर केपी ओलीले ‘अर्को अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई मैले खारेज गरे’भनेर लेख्नुभयो। पार्टी पद्धतीमा व्यक्तिले कुनै पनि विषय खारेज गर्न मिल्दैन। पार्टीको विधानको धारा ५५ को ४ मा ‘पार्टीको कमिटीमा वा पार्टी बैठकको माइन्युटमा आफ्नो मत दर्ज गरियो या कमिटीको बैठकमा लिखित रूपले कुनै डकुमेन्ट दर्ज गरियो भने त्यो पार्टीको पूँजी बन्छ। त्यसमाथि पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर किनारा लगाउने काम गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
अराजनीतिक गतिविधि
शुरुमा ‘बैठक बसौं’ भनेर मौखिक माग गर्नुभयो प्रचण्डलगायत सचिवालय सदस्य र बरिष्ठ नेताहरूले। तर अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई मान्नु भएन। पाँच जना नेताहरू बसेर लिखित रूपमै बैठकको माग गर्नुभयो। लिखित ढंगले माग गरिएको बैठकको चिठीमा उहाँले ‘विधानको व्यवस्था अनुरूप गर्नु’ भनेर तोक लगाउनुभयो। दुई वटा अध्यक्ष भएको पार्टीमा अर्का अध्यक्ष र बरिष्ठ नेताहले लिखित रूपमा ‘यी–यी विषयमा बैठक बसौं’ भनेर दिँदा त्यसमा तोक लगाइदिएर बेवास्ता गर्ने कुरा नैतिक र राजनीतिक हुनसक्छ? यहीँबाट अराजनीतिक कदमको सुत्रपात भयो।
त्यसपछि उहाँले दस पृष्ठको प्रतिउत्तर लेख्नुभयो। त्यसपछि मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरु सचिवालयका सदस्यहरूको समर्थनमा पार्टीभित्र देखिएका तमाम समस्या उल्लेख गरेर लिखित दस्तावेज पेश गर्नुभएको छ। त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिउत्तर पेश गर्नुभएको छ। सबै दस्तावेजहरू पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पार्टी कमिटीमा दर्ज भएकाछन्। सचिवालयले निर्णय गरेर ती विषयलाई स्थायी कमिटीमा ल्याइसकेको छ। स्थायी समितीमा ती विषय आइसकेपछि विधानको धारा ६० ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप स्थायी समितीको बैठकमा ती सबै विषयमा रौंचिरा छलफल हुनुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट र ओली दुबैले पेश गरेका डकुमेन्टमा छलफल गरिनुपर्छ। दस्तावेजमा भएका जायज कुरालाई पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ। नाजायज कुरालाई पार्टीले खारेज गर्नुपर्छ। यो फैसला गर्ने हक स्थायी समितीलाई छ।
स्थायी समितिले नसके केन्द्रीय समिति
स्थायी समितीले निकास दिन सकेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। सबै कमिटीहरूमा महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा बैधानिक निकाय भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी नै हो। र, संख्या र प्रतिनिधित्वका हिसाबले केन्द्रीय कमिटी ठूलो पनि छ। ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा महाधिवेशनपूर्व पार्टीमा आएका सम्पूर्ण विवाद, बहस र विचारहरु ज–ेजे आउँछन्, त्यसको निर्णय त्यसैले गर्छ। केन्द्रीय कमिटीले नै सम्पूर्ण विषयहरूलाई किनारा लगाउनुपर्छ। पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीका बैठकहरूले अब निस्कर्ष निकाल्न ढिलो गर्न हुन्न। पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५५ ले व्यवस्थापन गरेको संगठनात्मक सिद्धान्त, पद्धति र अनुशासनमा धेरै कुराहरू छन्। विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने भनेर ३ वटा बुँदामा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा जनवादी प्रक्रियाद्धारा सबै विषयहरूको छलफल हुन्छ। जनवादी प्रक्रियाद्धारा नै छलफल भएका विषयमा पार्टीले निर्णय लिन्छ।
स्थायी कमिटीले पार्टीको एकता बचाउने नाममा विभिन्न व्यक्तिका बीचमा सम्झौता, सुलह, लिखत र तमसुक गराएर अब नेकपा जिवित रहन सक्दैन। नेकपा अगाडि बढ्न सक्दैन। क्षणिक रूपले टालटुल गरेर केही दिन चल्ला तर यसको जीवन टालटुले सम्झौता गरेर र सहमति गरेर अघि बढ्न सक्दैन। नेकपाको जीवन अघि बढाउन पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र रुपान्त्तरणसहितको एकता गर्नुपर्छ।
फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीलाई
पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम चुनाव लडेर अहिलेको सरकार बनको हो। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई निर्णय गरेर पार्टीले त्यतिखेर टिकट दिई चुनाव लडाएको हो। घोषणापत्रकै आधारमा जनताले मतदान पनि गरे। पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, सरकार बनायो। पार्टीको संसदीय दलको नेता चुन्दासमेत पार्टीले निर्णय गरेको छ। सोही प्रक्रियाबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पार्टीको मार्गनिर्देशनअनुरूप सरकार अघि बढेन भने सरकारबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीलाई छ। पार्टीले त्यो निर्णय गर्न सक्छ। तर यतिखेर त्यो निर्णय गर्ने कि नगर्ने, त्यो निर्णय गर्दा त्यसको असर के हुन्छ, समग्र राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे पार्टी कमिटीले विचार गर्छ।
स्थायी कमिटीले पार्टीको एकता बचाउने नाममा विभिन्न व्यक्तिका बीचमा सम्झौता, सुलह, लिखत र तमसुक गराएर अब नेकपा जिवित रहन सक्दैन। नेकपा अगाडि बढ्न सक्दैन। क्षणिक रूपले टालटुल गरेर केही दिन चल्ला तर यसको जीवन टालटुले सम्झौता गरेर र सहमति गरेर अघि बढ्न सक्दैन। नेकपाको जीवन अघि बढाउन पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र रुपान्त्तरणसहितको एकता गर्नुपर्छ। विचार, सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले पार्टीमा एकता हुनु जरुरी छ। यी सबै कुराहरूमा एकतावद्ध भएर हिँड्ने नेकपा अहिलेको आवश्यकता हो। तबमात्रै नेकपाले घोषित लक्ष्य र उदेश्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ। टालटुले ढंगले व्यक्ति–व्यक्तिबीच गरिने सम्झौता र तमसुकले नेकपाको जीवन अघि बढाउन सक्दैन।
सँगै, नेकपाभित्र अब पुस्तान्तरणको बहस पनि सुरू भएको छ। चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने कुरा यसअघिको केन्दीय कमिटीले पनि निर्णय गरेको छ। महाधिवेशन सम्भव छ तर त्यसका लागि प्रतिवद्ध पूर्वतयारी आवश्यक छ। पार्टी एकताले अझै पूर्णता पाएको छैन। सदस्यताहरू अहिलेसम्म नविकरण भएका छैनन्। संगठीत सदस्यहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिएको छैन। को सदस्य हो र होइन भन्नेबारे पार्टीसँग रेकर्ड छैन। यी सबै कुरा व्यवस्थित गर्नेवित्तिकै पार्टी महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्न सक्छ मन, वचन र कर्मले लाग्दा महाधिवेशन सम्भव छ। दाउपेचका रूपमा महाधिवेशनलाई प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ठीक छैन। ‘म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दिन्छु’ भन्दै सोच्ने एउटा र गर्ने एउटा प्रवृत्ति स्विकार्य छैन।
(नेपाल रिडर्सले नेकपा केन्द्रीय सदस्य आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
