केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा लामो अनुभव हाँसिल गरेका डा. रुद्र सुवाल विभागको पूर्व उप–महानिर्देशक हुन्। ०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको नेतृत्व गरेका सुवालसँग जनगणना किन गर्ने गरिन्छ, यसको के महत्व हो तथा देशको नीति निर्माणमा जनगणनाको हिस्सा कति हुने गर्छ भन्ने विषयमा नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानी।
तपाईं जनगणनामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? जनगणनाको यो समग्र प्रक्रियालाई कसरी बुझ्ने ?
म केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ०४४ सालदेखि जोडिएको हो। त्यहाँ धेरै खालका तथ्यांकहरुमा काम हुने गर्छ। त्यसमध्येको एउटा ठूलो काम जनगणना हो। जनगणनामा राष्ट्रिय आय कति छ ? देशको जीडीपी कति हो ? जनसांख्यिक अवस्था के छ ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजिन्छ। देशको सामाजिक स्थितिको तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। आज भन्दा ११२ बर्ष अघि बि.स. १९६८ सालदेखि जनगणना गर्न थालिएको हो र यो १०–१० बर्षमा गर्ने गरिन्छ। पछिल्ला तीनवटा जनगणनामा म प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएँ। ०६८ सालको जनगणनामा म आफै प्रमुख थिएँ र त्यसमा ४० हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष सहभागी थिए। यो राज्यको महत्वपूर्ण कामहरु मध्ये एक हो।
हामीले गर्ने जनगणनामा प्रत्येक घर–घरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा देशको समग्र तस्विर देख्न झल्किने गर्छ। सबै तथ्यांकहरु संकलन गरिने हुनाले देशको योजना तर्जुमा गर्नका लागि यो जनगणनालाई महत्वपूर्ण ठानिन्छ। देशको तल्लो भन्दा तल्लो निकायको तथ्यांक संकलन गरिने हुँदा जनगणनामा धेरै भन्दा धेरै तथ्यांक संकलित हुन आई पुग्छ।
घर–घरको तथ्यांक संकलन गर्दा नीति निर्माणमा सजिलो हुन्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत यस्ता तथ्याँकहरु तयार पारिन्छन् तर यसको उचित प्रयोग नभएको भन्ने आरोप पनि सरकारलाई लाग्ने गर्छ। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुटुका, स्वास–प्रस्वासका, क्यान्सर र पाठेघरका रोगी कति छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिन्छ कि गरिँदैन र त्यस अनुरुप नीति बनाउने अभ्यास छ कि छैन ?
स्वास्थ्य सम्बन्धी थोरै मात्र तथ्यांक संकलन गर्ने गरिएको छ किनभने जनगणनाको आफ्नै सीमा हुन्छ। लाखौँ–लाख घर–परिवारमा गएर मिहिन तथ्यांक संकलन गर्न गारो हुन्छ। किनभने एउटा परिवारमा गएर ८० भन्दा बढी प्रश्न सोध्नुलाई त्यति उपयुक्त ठानिँदैन। त्यसैले अत्यावश्यक तथ्यांक भएपनि त्यो संकलन गर्न सजिलो हुँदैन। तर, विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको जनगणनामा धेरै विवरण लिने गरिएको छ।
तपाईंले भनेको स्वास्थ्य सम्वन्धी विवरणका लागि छुट्टै विशेष सर्वेक्षण गर्ने गरिन्छ, जसलाई ‘डेमोग्राफी हेल्थ सर्वे’ भनिन्छ। मातृ मृत्युदर, शिशुमृत्युदर, मृत्युको कारण आदि यसैबाट संकलन गर्ने गरिन्छ। तर, जनगणनामा देशभित्रको जनसंख्या कति छ ? त्यस जनसंख्याको विशेषता के–के हुन् ? जनसंख्याको कति प्रतिशत मानिस साक्षर छन् ? कति उच्च शिक्षित छन् ? उनीहरु के–के काम, व्यवसायमा संलग्न छन् ? भन्ने विस्तृत विवरण संकलन गर्ने गरिएको छ।
जनगणनामा मूलतः कस्ता सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ ?
यसमा मुलतः दुई खालको विवरण संकलन गरिन्छ। पहिलो, घर–परिवारसँग सम्बन्धित विवरण। दोस्रो, व्यक्तिगत विवरण। घर–परिवारसँग सम्बन्धित विवरणमा घरको बनोट कस्तो छ भन्ने सोधिन्छ। उदाहरणका लागि घरको जग कस्तो छ ? छाना हो वा ढलान हो ? घरमा के–कस्ता सेवा–सुविधाहरु उपलब्ध छन्। खाना पकाउनका लागि कस्तो खाले इनधन प्रयोग गरिन्छ ? घरमा रेडियो, टेलिभिजन, गाडी छ कि छैन् ? यसका साथै घरमा कति मानिस बसोबास गर्छन ? भन्ने प्रश्नावली भराईन्छ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत विवरणमा तीनखाले प्रश्न सोधिन्छ। पहिलो, जनसंख्यिक। दोस्रो, सामाजिक। तेस्रो, आर्थिक विवरण। आर्थिक विवरणमा व्यक्तिगत सूचना नै संकलन गर्ने गरिन्छ। हाल पछिल्लो पटक ०७८को जनगणनामा सामुदायिक प्रश्न भनेर सोधिएको छ। यसमा समुदायसँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरिएको छ। यस्ता प्रश्नावलीको माध्यमबाट आएका जबाफबाट सामुदायिक स्तरमा योजना तर्जुमा गर्न सहज हुन्छ भन्ने जनगणनाको उद्देश्य हो।
जनगणनाबाट आएका तथ्यांकलाई सरकारले कत्तिको गम्भीर रुपमा कार्यान्वयन गरेको हुन्छ ?
जनगणनाबाट आएको तथ्यांककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्दै सांसदहरुको संख्या तय गरिने भएपछि, राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि पालिका र नगरपालिकाको भूगोल तय गर्ने भएपछि यसलाई सरकार र राज्यले गम्भीर रुपमै लिएको हुन्छ। यसका साथै राज्यले नीति निर्माणमा पनि ती तथ्यांकहरुलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हो, हामी के भन्न सक्छौँ भने राज्यको अरबौँ खर्च गरेर संकलन गरिएको तथ्यांकलाई राज्यले अझै धेरै प्रयोग गर्न सक्थ्यो, जुन हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएका तथ्यांकमाथी टेकेर राज्यले केही निश्चित योजनाहरु बनाउन सक्थ्यो कि ? त्यहाँ केही रिक्तता देख्नु हुन्छ ?
हामी अहिले १५औँ योजनामा छौँ। त्यो कति प्रभावकारी भयो ? कति कार्यान्वयन भयो ? र, त्यसले कति परिणाम दियो भन्नेमा प्रश्न छ। वास्तवमा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामै थोरै समस्या छ किनभने हामी माथिबाट योजना बनाउँछौँ। वास्तवमा केही विशिष्ट योजनालाई अपवाद ठानेर योजना माथिबाट होइन कि तलबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ।
तलबाट योजना बनाउँदै माथि आउने अभ्यास हाम्रोमा हुनसकेको छैन। त्यसो हुनसकेको खण्डमा जनगणनाबाट आउने तथ्यांकको भरपुर उपयोग हुन सक्थ्यो। अन्ततः योजना बनाउने, विकास गर्ने जनताका लागि हो। ‘माइक्रो प्लानिङ’ का लागि जनगणनाबाट आउने तथ्यांकलाई मिहिन ढंगले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
हालै लिएको जनगणनामा धर्म र पहिचानसँग सम्बन्धीत वास्तविक तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरिएन भन्ने आशंका गरिँदैछ। राज्यले तथ्यांक लुकाउनु पर्ने अवस्था किन आयो होला ?
केही मानिसमा एक प्रकारको भ्रमले घर गरेको मैले पनि पाएँ। तर, वास्तविकता उहाँहरुले सोचे जस्तो होइन। केही तथ्यांकहरुलाई लिएर निश्चित स्वार्थ समूहको चासो हुनसक्छ। तथ्यांक उनीहरुले भने जस्तै आईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ तर उनीहरुले चाहँदैमा तथ्यांक त्यस्तै भएर आउँछ भन्ने हुँदैन। कुनै पनि तथ्यांकमा विभागले र सरकारले हेरफेर गर्ने अवस्था नै हुँदैन। मानविय स्वभावले हुने गल्ती र हेरफेरका बीच ठूलो अन्तर हुन्छ भनि मैले भनीराख्नु पर्दैन।
उदाहरणका लागि ‘राउत’ थरलाई लिउँ– तथ्यांकको कोडिङ गर्ने बेला पहाडमा बस्ने क्षेत्री ‘राउत’ र तराईमा बस्ने ‘राउत’ लाई एउटै कोडिङ गर्दा हुने कमजोरीले वास्तविक तथ्यांकमा केही कमजोरी हुन जान्छ। तर, त्यो पनि मैले भने जस्तो सजिलो हुँदैन किनभने एउटा कोडिङ गर्दा विभिन्न चरण भएर गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। तर, मुल कुरा के हो भने तथ्यांक संकलन गर्ने निकायले जनतामा जनगणनाबारेको साक्षरता बढाउन नसकेकाले यो भ्रम फैलिन सहयोग पुगेको हो।
आधुनिक विश्वमा जनगणनाको उद्देश्य निश्चित भूगोलमा बस्ने मानिसको टाउको गन्नका लागि मात्रै हुने गर्छ वा त्यसको अन्य प्रयोजन पनि हुने गर्छ ?
हाम्रो देशमा जस्तो विस्तृत विवरण संकलन बिरलै देशमा हुने गर्छ। एउटा परिवारमा गएर ८० वटा प्रश्न सोधेर सूचना संकलन गर्ने काम विश्वमा निकै कम हुने गर्छ। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जम्मा १० वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। तर, उनीहरु आफूलाई चाहिने अनेकौँ तथ्यांक अन्य खालका विभिन्न सर्वेबाट लिने गर्छन। ‘रियल टाइम डेटा’ का लागि हामी आगामी दिनमा प्रशासनिक स्रोत भन्ने तथ्यांक तर्फ जान सक्छौँ।
जनगणना महंङ्गो हुनाले तथा १०–१० बर्षको अन्तरालमा गरिने हुँदा तात्कालिक नीति तर्जुमामा यसले सहयोग नगर्ने हुनाले यसलाई प्रतिस्थापित पनि गर्ने गरिएको छ। स्क्यानडेभियन मुलुकहरुमा प्रत्येक स्थानिय तहमा ‘पपुलेसन रजिस्टर’ भन्ने हुन्छ। र, त्यसैमा सबै जनसंख्याको तथ्यांक संकलन गर्ने गरिन्छ। यसका साथै हिजो–आज सबै तथ्यांकहरु डिजटल राख्ने गर्न थालिएको छ। तर यति भन्दै गर्दा जनगणनाको उद्देश्य देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको टाउको गन्ने मात्रै हुँदैन।
विश्व नै डिजिटलाइजेशनतर्फ अग्रसर भईराख्दा हामी डिजिटलाइज्ड हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
यसको पूर्ण सम्भावना छ। तर, कहिले भन्ने मत्वपूर्ण प्रश्न छ। डिजिटलाइज्ड हुने भन्दै गर्दा हामी आफ्ना नागरिकको डेटा कती सुरक्षित गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि कहिले सक्षम हुन्छौँ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो प्रशासन पेपर–लेस हुँदै गर्दा हामी त्यता अग्रसर छौँ भन्दा हुन्छ। तर, पूर्ण क्षमता विकास गर्न केही समय लाग्ला। भाइटल रजिस्ट्रेसन भन्ने पञ्जीकरणको शुरुवात हाम्रोमा ०३२ सालमा भएको हो। ५० बर्ष भईसक्दा पनि यसले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न सकेको छैन भने डिजटलाइजेशनमा हामीलाई पोख्त हुन कति समय लाग्ला भन्ने हो। तर, मलाई लाग्छ दिर्घकालिन सोचका साथ काम ग¥यौँ भने हामी छिट्टै त्यस युगतर्फ फड्को मार्न सक्छौँ।
नेपालको पछिल्लो समयको बसाईसराईको तथ्यांकलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। आजको दिनमा बसाईसराईको वास्तविक अवस्था के हो र त्यो हाम्रा लागि कत्तिको चिन्ताजनक छ ?
यो गम्भीर प्रश्न हो। हामीले यसलाई जनसंख्या र अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। झण्डै तीन करोड जनसंख्यालाई उनीहरुको आफ्नै थातथलोमा राख्ने हो भने उनीहरुको आफ्नै ठाउँमा रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र रोजगारी पाउनु नागरिकको अधिकार। तर, हाम्रोमा स्थिति अलिक भिन्न छ। देशभित्र रोजगारीको अभावले मानिस अर्थपूर्ण रोजगारीका लागि सम्भावना भएको ठाउँ तर्फ हिँडिरहेका छन्।
देशले आर्थिक रुपमा जसरी फड्को मार्नु पर्ने हो त्यो हुन नसक्दा मानिस पलायन भई रहेका छन्। यो पलायन राम्रो नभए पनि यही नै वास्तविकता बन्न गएको छ हाम्रो। यो वास्तवमै चिन्ताजनक अवस्था हो। हाम्रो मुलुक जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा छ तर त्यो लाभांशबाट देशले लाभ लिने अवस्था छैन। देशको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभांश गुमाउने हो कि भन्ने अवस्थामा छौँ हामी।
भिडियो:
