भारतीय सेनामा अग्नीपथ योजना: त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्ने उपयुक्त अवसर

(पहिलो)
नोवेम्बर २०२२ को एउटा चिसो बिहान, कृष्णबहादुर सुनुवार र उनको परिवार रामेछाप–०३, को सानो गाउँ मजुवामा खुसी र अनिश्चिताको भाव मिश्रित अनुहार लिएर घरको आँगनमा उभिएको छ। कृष्णबहादुर हालै कतारबाट फर्किएका हुन्। फिफा वर्ल्ड कपको तयारीका लागि गरिएको संरचना र्निमाणमा अन्य कयौं नेपालीले झै उनले पनि आफ्नो पसिना बगाएका छन् त्यहाँ। कुल पाँचजनाको परिवारमा उनका दुई छोरासहित एउटी छोरी र श्रीमती छन्।

कान्छो छोरालाई काठमाडौं बिदा गर्नुपर्दा कटक्क मन कसरी खान्छ कृष्णबहादुरलाई राम्रैसँग थाहा छ। आफ्नै विगतमा रुमल्लिएर उनी एकछिन् विस्मृतिमा हराउँछन्। दहीमा मुछिएको चामलको सेतो टिका निधारमा लगाएर जब उनी पहिलो पटक कुबैत जान घरदेखि काठमाडौंका लागि हिँडेका थिए, उनको मन एक तमासले उराठिलो भएको थियो। एक–एक थोपा पसिनालाई कुवैती दिनारमा फेर्नु अघि उनले आमाको आँसु पन्छ्याउँदै हिड्नु परेको थियो। एक दशकपछि कृष्णबहादुरको इतिहास उनको कान्छो छोरामा पुनरावृत्त हुन पुगेको छ।

कृष्णबहादुरले मलेसियामा सात बर्ष, कुबैतमा ढेड बर्ष र कतारमा १० महिना श्रम गरे । बेरोजगारीले लखेटेपछि परिवारको जिम्मेवारीले थिचिएर विदेश जानु बाहेक उनीसँग अर्को विकल्प थिएन। सरकारी तथ्यांक अनुसार कृष्णबहादुरले ती ४१ लाख नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन, जो वैदेशिक रोजगारीमा छन्। सन् २०२१को तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा आफ्ना परिवारलाई श्रमिकहरुले पठाएको रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.८ प्रतिशत हुन आउँछ।

सन् १९९६ देखि २००६, नेपालका लागि निकै उथल–पुथलले भरिएको दशक थियो । सन् २००६ उथलपुथलको उत्कर्ष बर्ष थियो । दुई सय ३७ बर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्न लाखौँ मानिस सडकमा ओर्लिएका थिए । नेपालमा यसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनियो । आममानिस सडकमा ओर्लिएर राजतन्त्रका विरुद्ध सघर्षलाई झन–झन चर्को बनाई रहेका थिए । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्रले पाइला टेकेकै बेला कृष्णबहादुरको घरमा कान्छो छोरा मणिरामको चित्कार गुञ्जिएको थियो।

मणिराम सुनुवारलाई भेट्न बिहान ६ः३० बजे ब्राइट गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर, कोटेश्वर पुग्दा, उनी आफ्ना ३० जना साथीहरुसँग ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुनका लागि शारीरिक व्यायाम गर्दै थिए । ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौं उपत्यकाको मध्य छातीमा बग्ने मनोहरा खोला नजिकै भाडामा लिइएको एउटा घरमा सञ्चालन गरिएको छ । कालोपत्रे गरिएको सानो बाटो हुँदै ट्रेनिङ सेन्टरको गेटमा पुग्न सकिन्छ । गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै देब्रेपट्टि तालिम लिन आउने युवाहरुको ‘रेकर्ड’ राख्ने कार्यालय छ । सोझै अघि बढ्ने हो भने सिमेन्टले ढलान गरिएको फराकिलो ठाउँ छ, जहाँ सबैलाई तालिम गराइन्छ । विदेशी सेनामा भर्ती हुनका लागि गराइने पूर्व तयारी तालिम । विगत १५ बर्षदेखि ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहनेहरुलाई कठोर तालिम दिने डिबी राई कुनै बेला स्वयं भर्ती हुन चाहन्थे। तर, उनी कहिल्यै सेनामा भर्ती हुन सकेनन्।

‘आम मानिसलाई लाग्छ, यहाँ फिजिकल ट्रेनिङ मात्रै गराइन्छ तर आजका दिनमा कुनै पनि आर्मीमा रिक्रुट हुनका लागि फिजिकलका साथ–साथै ट्यालेन्ट पनि त्यति नै हुनुपर्छ । त्यसैले हामी यहाँ व्यवस्थित कोर्ष डिजाइन गरेर शारीरिक र एजुकेशनल ट्रेनिङ दिन्छौँ’ राई भन्छन्।

गोर्खा भर्तीलाई हेर्ने सवालमा नेपालको राजनीति स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभक्त छ । पहिलो विचारधाराको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ भने दोस्रो विचारधाराको नेतृत्व बताउने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र वाम शक्तिहरुले गर्ने गर्छन् । सिद्धान्ततः गोर्खा भर्तीको सन्दर्भमा यी दुबै धाराको बुझाइ विल्कुलै विपरित छ।

तर, भर्ती हुनका लागि सधै बिहान ५ बजेदेखि ट्रेनिङ गर्दै गरेका मणिराम सुनुवारका लागि गोर्खा भर्तीले जति माने राख्छ त्यति पार्टीहरुको विचारधाराले राख्दैन। गोर्खा भर्ती मध्येको एक अंश हो भारतीय सेनामा गरिने नेपाली युवाहरुको भर्ती।

पछिल्लो समय भारतीय सेनामा लागू गरिएको अग्नीपथ योजनाले उनी जस्ता कयौँ नेपालीको भविष्य के हुने हो अनिश्चित छ। तर, पनि उनी बिहानै तनमनका साथ विदेशी सेनामा भर्ती हुनका लागि ट्रेनिङ गर्छन् । र, स्वयंलाई जोगाई राख्न दिउँसो मध्य-बानेश्वरको सेकुवा कर्नरमा जागिर गर्छन्।

सेकुवा कर्नरको जागिरबाट उनले महिनाको आठ हजार कमाउँछन् । ट्रेनिङ सेन्टरको शुल्क, कोठाभाडा र मणिरामलाई जिउँदो राख्ने जिम्मेवारी त्यही आठ हजारको काँधमा छ, जुन असम्भवप्रायः हो । त्यसैले उनी घरदेखि खर्च मागी पठाउँछन् । उनलाई पठाइने खर्च सुनौलो भविष्यको आशमा वर्तमानमा लिइएको ऋण हो।

भारतीय सेनाको अग्नीपथ योजनाका कारण मणिराम तत्काल भारतीय सेनामा रिक्रुट हुन सक्ने छैनन्। तर, ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन सफल भए भने उनले आफ्नो बाबुको विपरित पसिना बगाउनुको सट्टा आईपर्दा रगत बगाएर जागिर खाने छन्। र, आफ्नो पछि ती पदचापहरु छोड्ने छन्, जसमा इतिहासदेखि बहस जारी छ– के पसिना बगाएर गरिने जागिर र रगत बगाएर गरिने जागिर एकै हो?

मैले मणिरामसँगै ट्रेनिङ गर्दै गरेका खोटाङका ललिजन राईसँग तपाईं भारतीय सेनामा जानुको सट्टा ब्रिटिश सेनामा किन जान चाहनु हुन्छ, जबकी ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने सम्भावना न्युन छ भनेर सोधें। उनले भने, ‘पहिलो कुरा त, इन्डियन आर्मीमा अग्नीपथ योजना लागू गरिएपछि नेपालले भर्ती प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिएको छ। दोस्रो ब्रिटिश आर्मीमा जानु भनेको इन्डियन आर्मीको भन्दा राम्रो सुविधा र आवासीय भिसा पाउनु हो।’

विदेशी सेनामा भर्तीको विषयलाई आर्थिक आम्दानी वा बेरोजगारीसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। विदेशमा पसिना बगाएर श्रम गर्नु र विदेशी फौजमा भर्ती भएर गोली चलाई रगत बगाउनु एकै होइन।

प्रत्येक बर्ष धरान, काठमाडौं, बुटवल र पोखरामा अनुमानित २५ देखि ३० हजार (यस विषयमा कुनै आधिकारिक अध्ययन छैन) नेपाली युवाहरु भर्ती हुनका लागि ट्रेनिङ सेन्टरसम्म पुग्छन्। र, बार्षिक ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैंयाँ सम्म ट्रेनिङ सेन्टरलाई बुझाएर तालिम लिने गर्छन्। एक पटक भर्ती देखाउन र भाग्य परिक्षण गर्नका लागि युवाहरु बर्षभरी कडा शारीरिक तालिम लिने गर्छन्।

यस्ता ट्रेनिङ सेन्टरहरु आवासीय र गैरवासीय सुविधासहितका हुने गर्छन्। काठमाडौंमा अधिकांश गैरआवासीय ट्रेनिङ सेन्टर छन् भने धरान, बुटवल, पोखरा र दाङमा आवासीय सुविधासहितका ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गरिएका छन्। बर्षेनी २५ देखि ३० हजार युवाले तालिम गरे पनि भर्ती हुनेहरुको संख्या भने न्युन हुने गर्छ। सन् २०२० र २०२२ मा ब्रिटिस सेनामा जानेहरुको संख्या क्रमशः २०० र २०४ थियो। सन् २०२३ मा भने दुुई सय जवानहरु ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा र १४४ जवानहरु गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिसका लागि छनोट गर्ने ब्रिटिश आर्मीको वेवसाइटमा उल्लेख छ।

यसपछि पनि भर्ती हुन पाउनेका लागि त जीवन एकप्रकारले सुरक्षित हुन्छ जो भर्ति हुने उमेर रहुञ्जेल प्रयास गरेर पनि असफल हुन्छन् तिनका लागि भने जीवन अनिस्चित हुन्छ। किनपनि भने तिनले तालिम लिने र भर्तिका लागि प्रयास गर्ने क्रममा प्राय अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन्।

डेनमार्कको अरहुस विश्वविद्यालयबाट ‘माइग्रेसन इन्फ्राइस्टक्चर एण्ड गोर्खा रिक्रुटमेन्ट’ शिर्षकमा विद्यावारिधी गरेका आभास पियाले बर्षौदेखि भर्ती हुन इच्छुक युवाहरुको भर्ती हुन चाहने सोच र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिघटनाको अध्ययन गरेका छन्। आभास पिया भन्छन्, ‘विदेशी सेनामा भर्ती हुने परम्परा र यसद्वारा सृजित परिघटनाका विषयमा जति अध्ययन समाग्री उपलब्ध छन्, त्यसको अधिकांश भाग ब्रिटिस सेनाको वरपर छ।’ उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली गोर्खाबारे पर्याप्त अध्ययन समाग्री उपलब्ध छैन।

भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी महासंघ नेपालका महासचिव कुलबहादुर केसीका अनुसार भारतीय सेनामा बर्षेनी झण्डै २६ सय नेपाली युवाहरु भर्ती हुने गर्छन्। तर, यतिबेला अग्नीपथ योजनाका कारण नेपाली युवाहरुमा त्यसप्रति उत्सुकता देखिएको छैन।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनु अगाडि ब्रिटिश सरकार र भारत सरकारका विच ११ ब्रिगेड गोर्खा रेजिमेन्टलाई बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । जस अन्तर्गत सकेन्ड, सिक्स्थ, सेभेन्थ र नाइन्थ गोर्खा राइफल्स (2nd, 6th, 7th, 9th Gurkha Rifls) ब्रिटिशहरुले दक्षिणपूर्वी एशियाली उपनिवेशतिर लगेका थिए। भारतीय सेनामा फस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिप्थ, एड्थ, नाइन्थ र इलेभेन गोर्खा राइफल्स (1st Gurkha Rifles, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th र 11th Gurkha Rifles) सहित कुल ७ गोर्खा रेजिमेन्ट रहेका थिए। जसमा झण्डै ३० हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ। यी रेजिमेन्टमा ६० प्रतिशत नेपाली गोर्खाहरुका लागि र ४० प्रतिशत भारतीय नागरिकका लागि सिट आरक्षित छन् । साथै सबैजसो गोर्खा रेजिमेन्टको कमान्डिङ अफिसर भारतीय हुने गर्छन्।

जसै ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो बाहुपास फैलाउँदै लग्यो, त्यसै–त्यसै उपनिवेशवादी भाष्य युवाहरुलाई लोभ्याउने मनोवैज्ञानिक अस्त्रमा परिणत हुन पुग्यो। देश भित्रको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीले यसमा सनै–सनै घिउ थप्ने काम गरिरह्यो ।

मैले मणिरामसँग तपाईं सेनामै जान चाहनुको कारण के हो ? भनी सोधेको थिएँ। उनले भने, ‘मेरो बुबा कुवेत, मलेसिया, कतारमा र ठूलो दाईले जोर्डनमा कयौँ बर्ष काम गर्नु भयो तर मलाई फोर्समै जान मन छ। सानैदेखि सेनामा जाने आकर्षणले तानी रह्यो र अहिले पनि त्यति नै तान्छ।’ मणिरामलाई आकर्षित गर्ने ‘विर गोर्खाली’, ‘बहादुर गोर्खा’, ‘गोर्खा राइफल्स’, ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ र ‘गोर्खाली खुकुरी’ जस्ता शब्दहरुको निर्माण र स्तुति ब्रिटिस साम्राज्यको सोचद्धारा सृजित थियो।

पहिलो विश्वयुद्धबाट शुरु भएर दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आई पुग्दा यी शब्दहरु साम्राज्य विस्तारको मनोवैज्ञानिक हतियारबाट साम्राज्य विस्तारको गर्विलो भाष्यमा रुपान्तरित भई सकेका थिए। जसै ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो बाहुपास फैलाउँदै लग्यो, त्यसै–त्यसै उपनिवेशवादी भाष्य युवाहरुलाई लोभ्याउने मनोवैज्ञानिक अस्त्रमा परिणत हुन पुग्यो। देश भित्रको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीले यसमा शनैः शनैः घिउ थप्ने काम गरिरह्यो।

२४ जुन २०२२ का दिन भारतीय सेनाले नयाँ भर्ती प्रक्रिया अग्नीपथ योजना अनुसार नै हुने घोषणा गर्‍यो। यस योजना अन्तर्गत सेनामा भर्ती हुने कुल संख्यामध्ये २५ प्रतिशतलाई सेनामा सेवानिवृत्त हुँदासम्मका लागि जागिरमा राखिने तथा अन्य ७५ प्रतिशतलाई चार बर्षसम्म जागिरमा राखेर एकमुष्ठ १५ लाख भारुसहित बिदा गरिने योजना भारत सरकारको छ। यसरी भर्ती हुने युवाहरुलाई ‘अग्नीवीर’ भनिनेछ।

भारतीय सेनामा जान चाहने नेपाली युवाहरुलाई पनि यसै योजना अन्तर्गत भर्ती गर्ने सोच भारत सरकारको छ। त्यसका लागि गोर्खा रिक्रुटमेन्ट डिपो गोरखपुर र दार्जिलिङले नेपालको बुटवलमा २५ अगस्तदेखि ७ सेप्टेम्बर र धरानमा १९ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२२ सम्म भर्तीको मिति घोषणा गरेको थियो। तर, अनौठो विषय के भने भारत सरकारले यसबारे नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी दिन आवश्यक ठानेन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले यस विषयमा ‘अध्ययनको आवश्यकता’ रहेको भन्दै भर्ती प्रक्रियालाई स्थगित गरिदियो।

अग्नीपथ योजनाबारे कुरा गर्न २२ अगस्त २०२२ का दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीलाई भेट्न जाँदा उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थिए। उनले भने, ‘गोर्खा भर्तीबारे कुरा गर्दा हामी सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सम्झौतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९४७ को नेपाल–भारत–ब्रिटिसबीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौतामा अग्नीपथ जस्तो योजनाको कुनै उल्लेख छैन। त्यसैले यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सुवेदीलाई भेटेको तीन दिनपछि देउवा सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका डा. नारायण खड्काले २५ अगस्तका दिन नेपालमा रहेका भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्नीपथ योजनामा नेपाली युवाहरुको भर्ती प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरे। अर्कोतर्फ २५ अगस्तकै दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले साप्ताहिक प्रेस कन्फ्रेन्समा नेपाली गोर्खाहरुको भर्ती प्रक्रियाबारे सोधिएको प्रश्नमा भने, ‘नेपाली गोर्खाहरुको भारतीय सेनामा भर्ती लामो समयदेखि हुँदै आएको छ र अग्नीपथ अन्तर्गत पनि जारी रहने छ।’

अरिन्दम बागचीले नेपाली गोर्खाहरुको भर्ती नियमत रुपमा हुने अपेक्षा गरिरहँदा उता भारतमा भने अग्नीपथलाई लिएर सरकारले अभूतपूर्व हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनको सामना गर्नु परेको पर्‍यो। विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्नकै लागि साढे १७ देखि २१ बर्षसम्म सेनामा जाने उमेर हदबन्दीलाई बढाएर सरकारले २३ बर्षसम्म हुनेगरि बढायो। तर, आन्दोलन निस्तेज भएसँगै भारतीय सेनाले भर्ती हुने उमेर फेरी २१ बर्ष नै कायम गरिएको छ।

भारतीय सेनाले अग्नीपथ योजना लागू गर्नुका पछाडि तलब तथा निवृत्तिभरणमा कटौती गरेर सेनाको आधुनिकरणमा जोड दिने बताई रहेको छ। 

(दोस्रो)
१ नवम्बर १८१४ आउँदा–आउँदै ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नेपालको सीमासँग जोडिएको भूगोलमा आफ्नो साम्राज्य जोगाउने चुनौती आई लाग्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खाली सेनालाई पराजित गर्न ठोस रणनीति बनाउनै पर्ने चुनौती उसका अघिल्तिर थियो। पूर्वदेखि पश्चिम उत्तरतर्फ अघि बढी रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी र काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्व दक्षिण र पश्चिम दक्षिणतर्फ अघि बढी रहेको गोर्खाली फौजसँग कयौँ स्थानमा भिडन्त भईरहेका थिए।

अंग्रेजसँग गोर्खाली सैनिकको पहिलो भिडन्त सन् १७६७ मा कप्तान किनलकको कम्पनीसँग भयो। किनलक नेतृत्वको २४ सयको शक्तिशाली फौजसँग गोर्खाली सेनाले सेनापती वंशु गुरुङ र वंशराज पाण्डेको कमाण्डमा सिन्धुलीको पौवागढीमा लड्यो। किनलक ठुलो क्षति बेहोरेर फर्के।

कमलराज सिंह राठौर आफ्नो लेख ब्रिटिश गोर्खा रिक्रूटमन्टः अ हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिभ मा लेख्छन्, ‘सन् १८१४ सम्म नेपालको भुगोल र सैन्य विस्तार कम्पनीका लागि स्पष्ट खतरा बनी सकेको थियो। त्यति बेला कम्पनीलाई भारतको सीमा सुरक्षाको सर्वोपरी चिन्ता थियो। नेपाल–अँग्रेज युद्ध (१८१४–१८१६) तथा सुगौली सन्धिको उद्देश्य गोर्खालीको शक्ति र विस्तारलाई निश्चित सीमामा रोक्नु थियो। यसै युद्धका क्रममा गोर्खालीहरुले देखाएको बहादुरी र कौशलबाट प्रभावित अंग्रेजहरुले उनीहरुलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउने योजना बनाए। साथै उनीहरु गोर्खालीलाई आफ्नो ‘रैंक एण्ड फाइल’ मा शामेल गरेर नेपालको सैन्य शक्ति कमजोर बनाउन चाहन्थे।’

अन्ततः नेपाल–अँग्रेज युद्धमा नेपाली पक्ष पराजित भयो। पश्चिममा नालापानी, कुमाउ र टिस्टामा युद्ध चलि रहेको थियो। युद्धमा एउटा महत्वपूर्णं पानीढलो सन् १८१५ मा आई पुग्छ, जब एउटा फोर्टिफाइड किल्लामा रही रहेका पश्चिमी कमाण्डका जनरल अमरसिंह थापालाई इस्ट इन्डिया कम्पनी फौजको नेतृत्व गरिरहेका जनरल डेविड अक्टरलोनीले घेरा हाले।

त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट थापालाई दुईटा प्रस्ताव राखिन्छ। पहिलो, आत्मसमर्पण गर्ने हो भने तपाईं र तपाईंलाई आवस्यक पर्ने सहयोगीलाई बन्दी बनाइने छैन। दोस्रो, नेपालका तर्फबाट युद्धमा सहभागी गोर्खा योद्धाहरु, उनीहरुले चाहेमा इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती हुन सक्नेछन्। घेरामा परिसकेका अम्मरसिंह थापाले दुबै सर्त माने।

इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा नेपाली पक्षबीच ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो। (हाल नेपाल–भारत दुबैसँग सम्झौताको मूल प्रति उपलब्ध छैन।) यससँगै विदेशी सेनामा नेपाली गोर्खालीहरुको भर्तीले आधिकारिता पायो।

जेम्स एस. ओल्सन र रोबर्ट सेडलद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘हिस्टोरिकल डिक्सनरी अफ द ब्रिटिश इम्पायर’ मा भनिएको छ, ‘तिनताका काठमाडौंको सत्ता पलट हुने डरका कारण अन्ततः गोर्खा सरकार सम्झौतामा आयो। यो सम्झौताले एकातर्फ युद्धको समाप्ति गर्‍यो भने अर्कोतर्फ गोर्खा भूभागलाई खुम्च्याई दियो । यससँगै काठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्सी स्थापना र बेलायतलाई गोर्खाली सेना भर्ती गर्ने अनुमति दिइयो।’ ओल्सन र सेडलका अनुसार ‘युद्ध समाप्त हुनु अघि नै बेलायती पक्षले गोर्खाली युद्धबन्दीहरुलाई सेनामा भर्ती लिन थालिसकेको थियो।’

सम्झौतासँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीमा आधिकारिक रुपमा तीन गोर्खा बटालियन स्थापना गरिए- फस्ट नासिरी, सेकेन्ड नासिरी र सिरमुर बटालियन। यी बटालियनमा मूलतः मगर र गुरुङहरुलाई रिक्रुट गरिन्थ्यो।

युद्धको अन्त्य भई सकेको थियो र गोर्खा दरवारले सेना कटौती गर्न थालि सकेको थियो । युद्ध हारेकाले अधिकांश सिपाहीहरुको गोर्खा दरबारप्रति निराशाको भावना विकास भएको थियो। जागिरबाट निकालिएपछि केही सैन्य जवान र कमाण्डरहरु पञ्जाबका महाराजा रणजित सिंहको सेनामा सेवा गर्न जान थालेका थिए।

‘ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ पुस्तकका लेखक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘तत्कालीन पञ्जाबका महाराजा रणजीत सिंहको सेनामा सामेल हुनु अघि गोर्खालीहरुलाई लाहुरे भन्ने चलन थिएन। तर, जब उनीहरु पञ्जावी सेनामा भर्ति भएर लाहोर पुगेर महाराजा रणजीत सिंहको सेनामा भर्ती हुन थाले त्यपछि उनीहरुलाई लाहुरे भन्न थालियो।’ रणजीत सिंहको सेनामा मारिने सबै भन्दा ठूला गोर्खा कमाण्डर बलभद्र कुवँर थिए। उनी कर्णेलको हैसियतमा थिए।

पञ्जाबी सेनामा नगएकाहरु मध्ये केहीले इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेवामा जाने विकल्प रोजे। नेपालमा भन्दा उता तलब सुविधा पनि धेरै थियो। गोर्खाहरुको आकर्षण इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेनातर्फ बढ्दै गएको भएपनि भिमसेन थापा र जंगबहादुर राणाको शासनकालमा भने गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहित गरेका थिए।

गोर्खाहरुको आकर्षण इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेनातर्फ बढ्दै गएको भएपनि भिमसेन थापा र जंगबहादुर राणाको शासनकालमा भने गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहित गरेका थिए।

सन् १८५७ आउँदा–नआउँदै मेरठबाट भारतीय स्वतन्त्रताको पहिलो युद्ध, जसलाई सिपाही विद्रोह भनिन्छ, शुरु भइसकेको थियो। सिपाही विद्रोह दमन गर्नका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग सहयोग माग्यो । चतुर प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले अंग्रेजहरुलाई खुशी पार्ने अवसरका रुपमा यसलाई प्रयोग गरे र आफै सेना लिएर लखनउतिर गए । सिपाही विद्रोह दमन गर्न अंग्रेजहरुलाई सहयोग गरे वापत ब्रिटिश सरकारले युद्धमा गुमाएकोे कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया नेपाललाई फिर्ता गरिदियो।

जङ्गबहादुरले जस्तै उनका भाइ रणोद्विप सिंहले पनि भर्तिलाई दुरुत्साहित गरिरहे। तर, रणोद्विप सिंहको हत्या गरेर र जङ्ग खलकलाई दमन गरेर सत्तामा आएका वीर शमसेरले आफ्नो सत्ताको चिरायुका लागि अंग्रेजहरुको चाहना अनुसार गोर्खा भर्तिलाई सहयोग गर्ने नीति लिए। गोर्खा पल्टन थपिदै थिए र भर्ति हुनेको संख्या पनि बढ्दै थियो।

यसैक्रममा जनशक्तिको माग बढ्दै जाँदा क्षत्रीहरु र जनजाति समुदायका राई, लिम्बुहरुलाई पनि सेनामा भर्ति लिन थालियो। त्यसैगरी प्रथम विश्वयुद्ध सन् १९१४ मा गोर्खा सैनिकले गरेको योगदानबाट खुसी भएर ब्रिटिश सरकारले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको दर्जा दियो। सन् १९२३ मा नेपाल र बेलायत सरकारबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको सार्वभौमसत्ता र वैदेशिक सम्बन्धका दृष्टिले पानी ढलो मानिन्छ। नेपालका लागि यो कोशेढुंङ्गा थियो, जुन गोर्खाली सैनिकले आफ्नो रगत बगाए बापत हासिल गरेका थिए।

इतिहासकारका अनुसार प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटिश सेनाका तर्फबाट झण्डै दुई लाख ५० हजार नेपालीहरुले भाग लिएका थिए। युद्धकै कारण झण्डै ७५ देखि ८० हजार नेपाली कहिल्यै घर फर्किएनन्। त्यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीहरुले ब्रिटिशका तर्फबाट युरोप र एशियाका अनेक मोर्चामा लडेका थिए। 

जङ्गबहादुरले जस्तै उनका भाइ रणोद्धिप सिंहले पनि भर्तिलाई दुरुत्साहित गरिरहे । तर, रणेद्धिप सिंहको हत्या गरेर र जङ्ग खलकलाई दमन गरेर सत्तामा आएका वीर शमसेरले आफ्नो सत्ताको चिरायुका लागि अंग्रेजहरुको चाहना अनुसार गोर्खा भर्तिलाई सहयोग गर्ने नीति लिए।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबै भन्दा ठूलो पानीढलो थियो– १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि। १५ अगस्ट १९४७ का दिन ब्रिटिश साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल, भारत र ब्रिटिशबीच त्रिपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो।

भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन–०७५ का अनुसार, ‘सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सन्धि अनुसार १० गोर्खा बटालियन मध्ये ६ बटालियन भारतमा र ४ बटालियन बेलायती सेनामा रहने व्यवस्था गरियो । यस विभाजन अनुसार १० हजार ४ सय सैनिक बेलायततर्फ र २० हजार सैनिक भारततर्फ रहने व्यवस्था गरिएको तथ्यांक नेपालस्थित ब्रिटिस दुतावासद्वारा पठाइएको पत्रबाट थाहा हुन आउँछ।’

आजका दिनमा भारतीय सेनाको अग्नीपथ वा ब्रिटिश सेना जहाँ भर्ती भएपनि त्यसको विरासत उही ब्रिटिश साम्राज्यसँग जोडिन पुग्छ, जोसँग नेपालले २ वर्ष युद्ध लडेको थियो, जसले नेपालको एक तिहाई भुभाग कब्जा गरेको थियो।

(तेस्रो)
११ जून २०१९का दिन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले लण्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रीटमा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँग भेटघाट गरे । मेसँगको कुराकानीमा ओलीले सन् १९४७को त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गरी दुबै देशको सम्बन्धलाई झन प्रगाढ बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृत गर्दै उनको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदिप ज्ञवालीले लण्डनमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती प्रधानमन्त्री समक्ष, नेपलमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनताको अधिकारसहितका आधारभूत प्रजातान्त्रिक मान्यताहरु स्थापित भइसकेकाले गोर्खा भर्तीलाई लिएर तिनताका गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिनु पर्छ भन्नुभयो। यसका साथै उहाँले नेपाल–बेलायतबीच नयाँ सन्धिको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो।’

नेपाल स्थित भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवलाई २५ अगस्तमा भर्ती स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल सरकार यस विषयमा कुन बिन्दुमा पुग्यो ? त्रिपक्षीय सम्झौता पुनर्मूल्यांकनको विषय बेलायतसँग मात्रै उठाइएको हो वा भारतसँग पनि ? झण्डै २०७ बर्षदेखि भर्ती हुने नेपाली युवाहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाल–भारत र नेपाल–बेलायतबीच कुनै औपचारिक संयन्त्र छ ? भन्ने जिज्ञासा मैले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रही सकेका नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीलाई राखेको थिएँ।

‘हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला गम्भीरताका साथ बेलायत सरकार समक्ष यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यसैगरी भारतलाई पनि यो विषयमा औपचारिक जानकारी गराउने तयारी गरेका थियौं तर सरकार छोड्नुपर्‍यो।’ –प्रदिप ज्ञवाली

उनले भने, ‘जुन कालखण्डमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, त्यहाँबाट हामी धेरै अघि बढी सकेका छौँ। त्यसैले हामी के ठान्छौँ भने अब त्यो सम्झौताको सान्दर्भिकता रहेन। अब नेपालले दुबै देशसँग नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ ’ ज्ञवालीले थपे, ‘हामीले जतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ, त्यतिबेला गम्भीरताका साथ बेलायत सरकार समक्ष यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यसैगरी भारतलाई पनि यो विषयमा औपचारिक जानकारी गराउने तयारी गरेका थियौँ तर हामीले सरकार छोड्नु पर्‍यो।’

यसका साथै उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल–भारत तथा नेपाल–बेलायतबीच गोर्खा भर्तीका विषयमा छलफल गर्ने कुनै पनि त्यस्तो संयन्त्र छैन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ दुबै देशको हकमा त्यस्तो सम्यन्त्र पनि निर्माण गरियोस्।’

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता गोर्खा पल्टनका विज्ञ मानिन्छन्। जब मैले उनलाई यही प्रश्न सोधेँ उनको भनाइ थियो, ‘गोर्खा भर्तीका विषयमा दुबै देशबीच त्यस्तो कुनै संयन्त्र छ भन्ने मलाई हालसम्म थाहा छैन तर नेपाल–भारतबीच राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा सन् २००५ तीर ‘नेपाल–इन्डिया बाईल्याट्रल सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । यस अन्तर्गत दुबै देशका प्रतिनिधिहरु बर्षमा दुई पटक भेट्ने गर्थे । तर, त्यहाँ गोर्खा भर्तीबारे केही कुरा उठेको थिएन, यति भन्न सक्छु।’

लेखक सुवेदी गोर्खा भर्तीका विषयमा दुबै देशबीच आधिकारिक संयन्त्र नहुनुलाई गोर्खाहरुको सुरक्षा र नेपालको रणनीतिक हितका लागि जोखिमपूर्ण कुरा होे भन्न मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘झण्डै २०७ बर्षदेखि नेपाली गोर्खाहरु भारत र ब्रिटिश सेनामा भर्ती भई रहेका छन् तर आजसम्म कति गोर्खाली भारतीय तथा ब्रिटिश सेनामा रिक्रुट भए, कति युद्धमा मारिए र कति अपाङ्ग भए भन्ने जानकारी समेत हाम्रो राज्यलाई छैन।’

उनले थपे, ‘यो भन्दा पनि गम्भीर र खतरनाक विषय के हो भने नेपाल–भारत तथा नेपाल–बेलायतबीच त्यस्तो कुनै आधिकारिक सम्यन्त्रसमेत छैन, जसले भर्ती भएका गोर्खाहरुबारे कुरा गरोस ।’ सुवेदीका अनुसार हाम्रो जस्तो भूरणनीतिक ढंगले संवेदनशील मानिने मुलुकका लागि यो जोखिमको कुरा हो । ‘मलाई लाग्छ यस्तो कुनै न कुनै सम्यन्त्र दुई देशबीच हुनै पर्छ।’, उनले भने।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल शोकिन चौहानले भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भर्ती भएका, युद्धमा घाइते एवं शहिद भएका गोर्खा सैनिकहरुको अभिलेख पक्कै पनि रहेको बताए । उनले भने, ‘भारतीय सेनाको हेडक्वाटरमा भर्ती भएका, घाइते एवं शहिद गोर्खा सैनिकहरुको अभिलेख पक्कै होला ।’ तर, उनले यसलाई पुष्टि भने गर्न सकेनन्।

उता सुवेदी कुनै पनि देशलाई नेपालको सीमाना भित्र आएर भर्ती लिने छुट दिनु हुँदैन भन्ने मत राख्छन् । ‘उपनिवेशवादी विरासत बोकेको यो परम्पराले अहिलेसम्म सम्बन्धको नाममा, एतिहासिकताको नाममा निरन्तरता पाउनु नै देशका लागि विडम्बनापूर्ण छ।’

२० नोभेम्बर २०२२ मा नेपालमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । सरकार र अन्य सबै राजनीति दलहरुको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रीत थियो। यसैबीच भारत सरकारले अग्नीपथ योजना अन्तर्गत बुटवल र धरानमा भर्ती लिने मिति सार्वजनिक गर्‍यो।

चुनावको मुखैमा कुनै पनि पार्टी, सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न सजिलो हुँदैनथ्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्नीपथ अन्तर्गत खोलिएको भर्ती प्रक्रियालाई स्थगित गरिदियो र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले त्यसमा निर्णय गर्ने बतायो।

निर्वाचनपछि नेकपा (एकीकृत माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २५ डिसेम्बरका दिन ३९औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गरे। म अग्नीपथबारे सरकारले के सोची रहेको भनि बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय गएँ । तर, अग्नीपथबारे बोल्न कोही पनि तयार भएनन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई मैले सोधेँ– भारतीय सेनाले अग्नीपथ योजना लागू गरेपछि नेपाली युवाहरुको भर्ती प्रक्रियालाई अघिल्लो सरकारले स्थगित गरिदिएको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? केही बेर सोँचेपछि गजुरेलले भने, ‘हामी गोर्खा भर्तीलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेका छौं र आन्तरिक छलफलमा छौं।’

भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपाली युवाको चार बर्षे समयावधि नतोकियोस र त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारतले एकलौटी ढंगले केही नचलाओस् भनी नेपाल चाहन्छ । तर, यो विषय नेपाल सरकारले भारतसमक्ष आधिकारिक ढंगले राखी सकेको छैन ।

१३–१४ फेब्रुअरीमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे । क्वात्रा नेपालका विदेश सचिव भरतराज पौड्यालको आमन्त्रण स्विकारेर नेपाल आएका थिए। तर, अग्नीपथ योजनालाई लिएर दुबैबीच के कुरा भयो परराष्ट्र मन्त्रालयले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन।

अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा थाहा हुन्छ- भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपाली युवाको चार बर्षे समयावधि नतोकियोस् र त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारतले एकलौटी ढंगले केही नचलाओस् भनी नेपाल चाहन्छ। तर, यो विषय नेपाल सरकारले भारतसमक्ष आधिकारिक ढंगले राखी सकेको छैन।

पूर्व रक्षामन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावल अग्नीपथ योजनाका आलोचक हुन्। भारतले अघि सारेको अग्नीपथ योजना त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लघंन भएको मान्ने रावलले भने, ‘गोर्खा भर्ती साम्राज्यवादीद्वारा नेपाली युवालाई मर्सिनरी आर्मीका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि भएको थियो। भारतीय सेनामा आजका दिन, जो नेपाली भर्ती हुन जान्छन् त्यसको जरा पनि साम्राज्यवादी विरासतसँगै जोडिन्छ। दुई सय बर्षपछि आज यस विषयमा तपाईंले विचार गर्नु भयो भने यो प्रवन्ध नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको खिलाफ भएको पाउनु हुन्छ।’

रावलले थपे, ‘यदि भारतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित अग्नीपथ योजना अनुसार नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्छ भने त्यो सन्धिको उल्लंघन मानिनेछ । त्यसैले मलाई लाग्छ भारत सरकारलाई नेपालले तत्कालै हामी अग्नीपथ योजनामा नेपाली युवालाई भर्ती गराउन सक्दैनौं भन्ने सूचित गरिदिनु पर्छ।’

तर, भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल शोकिन चौहानले त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरुप नेपाली र भारतीय युवाबीच कुनै भेदभाव नगरिएको हुँदा अग्नीपथ योजनाले सम्झौताको उल्लंघन गरेको भन्न नमिल्ने बताए। ‘यो योजनाले नेपाली र भारतीय युवालाई समान रुपमा हेर्छ । त्यसैले यसलाई सम्झौताको उल्लंघन भन्न मिल्दैन।’, चौहानले भने।

‘यो भनेको राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक निर्णय अस्थायी हुने गर्छन् र यो समय अनुसार परिवर्तन पनि हुने गर्छन् तर नेपाल–भारत सम्बन्ध अक्षुण सम्बन्ध हो।’ तसर्थ नेपालले अग्नीपथ योजनाको विरोध गरेर दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउनुको सट्टा यसलाई सदर गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि भारतका राजदुत रही सकेका कुटनीतिज्ञ रञ्जीत रेका अनुसार गोर्खा भर्ती दुबै देशबीच मित्रताको अटुट अङ्ग हो। उनी भन्छन्, ‘सन् १९४७ देखि भईरहेको गोर्खा भर्ती हाम्रो मित्रताको महत्वपूर्ण अंग हो। त्यसैले भारत चाहन्छ यो भर्तीले सधै निरन्तरता पाओस।’

त्यसो भए के पछिल्ला दिनहरुमा यस विषयमा दुबै देशबीच केही ठोस कुराकानी भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा रेले भने, ‘मलाई थाहा भए अनुसार अग्नीपथका विषयमा पछिल्लो सरकारले चुनावपछि बन्ने सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्छ भनेर छोडी दिएको थियो। यसबीच नेपालमा एकखालको राजनीतिक अस्थिरता देखियो। त्यसैले वर्तमान सरकारले यस विषयलाई धेरै महत्वका साथ हेरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

गोर्खा भर्तीलाई मर्सनरी आर्मीका रुपमा व्याख्या गर्ने संजय शर्माले नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरबाट विद्यावारिधी गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी गोर्खा भर्तीलाई मर्सनरी आर्मीका रुपमा स्पष्ट बुझ्न सक्छौं। तर, फेरि पनि प्रश्न के हो भने मानिस त्यहाँ किन जान चाहन्छन् ? मलाई लाग्छ यसका दुइटा पाटा छन् । पहिलो, नेपालमा बेरोजगारी छ । दोस्रो, त्यो आर्मीको विगत दुई सय वर्षमा यसरी स्तुतिगान गरिएको छ कि मानिसको मनमा त्यो कुँदिएर बसेको छ।’

पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहता भन्छन्, ‘अग्नीपथ लागू गर्नु पूर्व भारत सरकारले नेपालसँग कुरा गर्नैपर्थ्यो तर भारत सरकारले केही कुरा गरेन।’

उनी अगाडी भन्छन्– नेपाल–भारतका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने दुबै देशबीच निकै असमान सम्बन्ध कायम छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा हामी भारतमाथी धेरै निर्भर छौँ । यो निर्भरताले नेपालको ‘वार्गेनिङ पावर’ घटाई दिएको छ। यो कुरा अग्नीपथका हकमा पनि लागू हुन्छ । वास्तवमा भारतलाई नेपालसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन, जबकी नेपालसँग कुरा गरिनु पर्थ्यो।

शर्मालाई सहि ठहर्‍याउँछन् पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता । उनी भन्छन्, ‘अग्नीपथ लागू गर्नु पूर्व भारत सरकारले नेपालसँग कुरा गर्नैपर्थ्यो तर भारत सरकारले केही कुरा गरेन।’

यी अस्पष्ट परिदृश्यका बीच अग्निपथको भविष्य के हुने हो– अनिश्चित छ। यसैगरी अनिश्चित छ मणिरामहरुको भविष्य पनि।

(चौथो)
अग्नीपथ योजनाले गर्दा मणिराम आफ्नो भविष्यलाई लिएर अन्यौँलमा छन् । भारतीय सेनामा भर्ती हुने सम्भावना खुम्चिएसँगै उनले ब्रिटिश सेनामा वा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती देखाउने सोच बनाएका छन्। नेपालको कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। र, १५ देखि २४ बर्ष उमेर समुहलाई लिने हो भने यो तथ्यांक २१.४ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो अवस्थाबीच गोर्खा भर्तीलाई रोजगारीका अवसरहरु मध्येको एक मानेर हेर्ने हो भने मणिरामजस्ता युवाहरुको भविष्य अन्यौलतर्फ धकेलिएको भन्न सकिन्छ।

‘खासमा भन्ने हो भने अग्नीपथ मेरो सपनामा बाधा बनेर तेर्सिएको छ’ मणिरामले भने। उनी र उनका साथीहरू हाल ब्रिटिश आर्मी वा सिंगापुर पुलिसमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। मणिरामसँगै तालिम लिइरहेका ललिजन राई अब आफ्नो लक्ष्य ब्रिटिश आर्मी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारत नजिकै भएकाले भारतीय सेना मेरो प्राथमिकतामा थियो, तर भर्ती बन्द भएपछि ब्रिटिश सेनामा जानु बाहेक विकल्प रहेन।’

गोरखाका जिदे गुरुङ भारतीय सेनामा भर्ती हुनका लागि काठमाडौंको बसुन्धारास्थित भूतपूर्व नेपाल प्रहरी संगठनको तीनतले भवनमा तालिम लिने ७० युवाहरु मध्ये एक हुन्। उनले जय गोर्खा तालिम केन्द्रबाट एक वर्षे तालिम लिइसकेका छन्। उनको पहिलो रोजाई भारतीय सेना थियो । भारतीय सेना नै किन ? भनी प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘बुवा भारतीय सेनामा भएकाले मैले पनि त्यहीँ भर्ती हुने सोचेको थिएँ।’

नेपाली सेनाका पूर्व मेजर जनरल पूर्ण सिलवाल भन्छन्, ‘विदेशी सेनामा नेपालीहरुको भर्ती सम्बन्धी सम्झौता राणा शासनको अन्त्यका समयमा ब्रिटिश शासकलाई खुसी बनाएर सत्तामा टिक्ने उद्देश्यसहित गरिएको थियो । गणतान्त्रिक नेपालले पुरानो सोच बोकेर धेरै हिड्न सक्दैन ।’

भारतीय सेनामा जाने सपना बोकेकाहरू यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा अझै आशावादी छन् । ‘यसमा कसको गल्ती छ मलाई थाहा छैन, तर यस विषयमा नेपाल–भारतबीच छलफल भयो भने समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु’ दाङमा रहेको लोटस ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक बलबहादुर बुढा भन्छन्। उनको सेन्टरमा तीन सय प्रशिक्षार्थीले तीन बर्षअघि भारतीय सेनामा भर्ती हुनका लागि तालिम लिएका थिए। तीन वर्ष अघि एउटै व्याचबाट ७७ जनाले नाम निकालेपछि लोटसले रेकर्ड कायम गरेको थियो। तर, अहिले अग्निपथ योजनाका कारण कसैले पनि भारतीय सेनामा भर्तीको तयारी गरेका छैनन्।

ध्रुविकृत विचारहरु बीच नेपाल सरकारले अग्नीपथ योजनाका विषयमा आफ्नो अडान के हुने भन्ने अझै ठोस गरिसकेको छैन। त्यसो भए के नेपालले सदाका लागि भर्ती रोक्ने सम्भावना छ ? लेखक सुवेदी भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन सधैका लागि भर्ती रोकिनेछ । केही समयसम्म यो तनावको विषय बन्नसक्छ तर भर्ती फेरी सुचारु हुनेछ किनभने दुबै देशका शासकलाई यसमै सबै भन्दा धेरै फाइदा छ।’

नेपाली सेनाका पूर्व मेजर जनरल पूर्ण सिलवालका अनुसार गोर्खा भर्तीको सन्दर्भ रोजगारीसँग मात्रै जोडिएको छैन। उनी भन्छन्, ‘विदेशी सेनामा नेपालीहरुको भर्ती राणा शासनको अन्त्यका समयमा ब्रिटिश शासकलाई खुसी बनाएर सत्तामा टिक्ने उद्देश्यसहित गरिएको थियो। गणतान्त्रिक नेपालमा त्यस्तो भर्तीको आवश्यकता र सान्दर्भीकता आजका दिनमा छ कि छैन ? त्यसलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गरिनु पर्छ।’ उनले स्पष्ट रुपमा गणतान्त्रिक नेपालले पुरानो सोच बोकेर धेरै हिड्न नसक्ने बताए।

गोर्खा भर्तीको सन्दर्भमा भारत अथवा नेपाल दुबैले एकअर्कालाई जानकारी नदिई यसमा कुनै निर्णय गर्छन भने त्यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन नै मान्नु पर्ने बताउँछन उनी। उनले भने, ‘आजसम्म गोर्खा भर्ती केन्द्रमा एकजना पनि नेपाली प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने के नेपाली राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार छ ?’

विदेशी सेनामा भर्तीको विषयलाई आर्थिक आम्दानी वा बेरोजगारीसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । हामीले भर्तीको आधारभूत परिभाषामै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशमा पसिना बगाएर श्रम गर्नु र विदेशी फौजमा भर्ती भएर गोली चलाई रगत बगाउनु एकै होइन । यो विदेशनीति, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा रणनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहान प्रश्न गर्छन, दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीहरुले जापानीका विरुद्ध हतियार किन उठाए ? फकल्याण्डको टापुमा अर्जेन्टिनीहरुका विरुद्ध नेपालीहरुलाई किन लडाइयो ? अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान र चीनका विरुद्ध रगत बगाउनका लागि हाम्रा युवाहरु किन प्रयोग गरिए ? के यी मुलुकहरुसँग हाम्रो दुश्मनी थियो ? विल्कुलै थिएन। चौहान थप्छन्, ‘खासमा गोर्खा भर्ती राष्ट्रिय लज्जा हो।’

(ज्ञवालीको द क्याराभानको जुलाई अंकमा प्रकाशित रिपोर्टको विस्तृत स्वरुप)