पछिल्ला केही दशकमा चीनको बारेमा छलफल हुँदा प्रायः अर्थतन्त्रको तीब्र विकास र भविष्यमा त्यसका असरहरुका बारेमा छलफल हुन्थे। संसारभरीका मिडिया र प्राज्ञिक तथा बौद्धिक छलफलमा यिनै विषय आउने गर्थे। तर हालैका दिनमा चीन र अमेरिका बीच सैन्य अभ्यासदेखि र युद्धको सम्भावनासम्म कुरा हुन थालेका छन्। खासगरी गत २ अगस्टमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानमा भ्रमण गरेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। अहिले चिनियाँ लगायत अरु मिडियाले चिनियाँ सेनाले ताइवान वरिपरि गरिरहेको सैन्य अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिइएका छन्।
हेन्री किसिन्जरले एउटा किताब लेखेका छन्, ‘अन चाइना’। उनले त्यो पुस्तकको सुरुवातमै लेखेका छन्, ‘पश्चिममा चेस खेलिन्छ, चिनियाँहरु परम्परागत रुपमा वेइ छी (Wei Qi) भन्ने एउटा खेल खेल्छन्। ती दुवै खेल बोर्ड मै खेलिन्छ तर त्यसको तरिकामा फरक छ। चेस खेल्दा आक्रमण गर्ने उद्देश्यबाट सुरु हुन्छ भने वेइ छी खेलमा आफूलाई सुरक्षित गर्ने रणनीति हुन्छ।
उनले चीन आक्रमण गर्नमा भन्दा बढी आफूलाई सुरक्षित गर्नमा ध्यान दिन्छ भन्ने आफ्नो पुस्तकको एउटा मुख्य विषयलाई व्याख्या गर्नका लागि यो उदाहरण पेस गरेका हुन्। सधैँभरी आफुलाई बचाउने मात्रै कुरा गर्ने चीन अहिले ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यासको कुरा गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा ताइवानबारे चीनले जे जे भनिरहेको त्यो आक्रमणकारी होइन बरु आफ्नो रक्षाकै कुरा हो । त्यसैले अमेरिकी तथा युरोपियन मिडियामा हेर्ने हो भने युद्ध भइहाल्छ कि भन्ने सन्त्रास देखिन्छ। पेलोसीले चीनको भ्रमण गरिन्, भ्रमणको कुरा हुँदादेखि नै चीनले विरोध गरेको थियो। चीनले ताइवान चीनको अङ्ग भएको हुँदा त्यस्तो भ्रमण चीनको सार्वभौमसत्ता माथिको अतिक्रमण हो भनेर विरोध गरेको थियो। तर पनि पेलोसीको भ्रमण भयो र उनको भ्रमणपछि चार दिनसम्म चीनले ताइवानका वरिपरि ठूलो स्केलको र अहिलेसम्म चिनियाँहरूले नगरेको स्केलको सैन्य अभ्यास गर्यो।
के हो ताइवान सङ्कट?
ताइवान सङ्कटको केहि लामो ऐतिहासिक सन्दर्भ छ। ऐतिहासिक सन्दर्भसहित बुझ्ने हो भने मात्रै ताइवान सङ्कट के हो, यससँग कस्ता–कस्ता इन्टेरेस्टहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरा बझ्नका सजिलो हुन्छः
सन् १८९५ मा जापानले ताइवान कब्जा गर्यो र ५० वर्ष ताइवानमाथि शासन गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिमतिर जापानले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि ताइवान जापानबाट मुक्त भएर चीनमा आयो। तर उता मुख्यभूमि चीनमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। कोमिन्ताङ पार्टीका च्याङ काई सेक र कम्युनिष्ट पार्टीबीच गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। त्यो गृह युद्ध सन् १९४९ अक्टुबरमा सकियो। माओको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले चीनको नेतृत्व लियो र जनवादी चीनको घोषणा भयो। यस युद्धमा कोमिंताङ सेनाले हार्यो र च्याङ् काइसेक त्यहाँबाट भागेर ताइवान गए। दोश्रो विश्व युद्धमा अमेरिकीहरूले जापानको विरुद्धमा च्याङ काइ सेकको ताइवानलाई समर्थन गरेका थिए। च्याङ काइसेक ताइवान गइसकेपछि पनि अमेरिकीहरुले च्याङ काइसेक कै समर्थन गरिरहे। अर्थात् अब अमेरिकाले च्याङ काइसेकको सेकको ताइवानलाई समर्थन र जनवादी गणतन्त्र चीनको विरोध गर्यो। ताइवानको सङ्कट अझै बढ्दै गयो। यता कोरिया र भियतनाम युद्धमा अमेरिका सहभागी थियो, अब ताइवानमा पनि पुग्यो। तनाव बढ्दै गयो। ताइवानमा अमेरिकी सेना ३० हजारसम्म पुग्यो। आणविक हरियार समेत त्यहाँ तैनाथ गर्यो। यो तनाव दुई दशकसम्म रह्यो।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा चीन पनि त्यसको संस्थापक राष्ट्र थियो। त्यसको स्थायी समितिमा पनि थियो। त्यसको प्रतिनिधि च्याङ् काइसेक थियो। क्रान्तिपछि जनवादी गणतन्त्र चीनले राष्ट्र संघमा आफ्नो सदस्यताका लागि प्रयास थाल्यो। उता चीनलाई सकेसम्म राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिन अमेरिका प्रयत्नशील थियो। सोभियत संघ लगायत अरु मुलुकहरू चीनलाई सदस्यता दिने पक्षमा थिए। नेपाल पनि चीनलाई राष्ट्र संघको सदस्यता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरह्यो। अन्तिममा अमेरिकाले चीन र ताइवानलाई अलग-अलग सदस्यता दिनु पर्ने प्रस्ताव गर्यो। तर पार लागेन। र, सन् १९७१ मा जनवादी गणतन्त्र चीनले राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्यो। चीनलाई सदस्यता दिने २७५८ नं. को त्यो प्रस्तावमा ‘जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रतिनिधि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनवादी गणतन्त्र चीन नै सुरक्षा परिषद्को सदस्य हो, र अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अवैधरुपमा प्रतिनिधित्व गरेका च्याङ् काइसेकलाई हटाइएको छ’ भनिएको छ।
जनगणतन्त्र चीनलाई राष्ट्र सङ्घको सदस्यता नदिनका लागि प्रयत्न गरिरहँदा पनि सफल नभएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिलाई बदल्यो, चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास थाल्यो। र, सन् १९७२ मा गएर चीन र अमेरिकाका बीचमा एउटा सहमति भयो। शांघाई घोषणाका रुपमा संयुक्त वक्तव्य जारी भयो। त्यस घोषणामा ‘चीन एउटा छ, ताइवान चीनको अङ्ग हो, अमेरिकाले ताइवानबाट आफ्नो सैनिक क्रमशः फिर्ता गर्छ’ भनिएको छ। ती दुई मुलुकको सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो। र, दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे। त्यसपछि १९७९ को जनवरी १ का दिन दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिहरुले एउटै समयमा एउटै व्यहोराको वक्तव्य पढे-अमेरिकामा जिम्मी कार्टर र चीनमा हुआको फङ्ले। त्यस वक्तव्यमा पनि चीन र ताइवानका बारेमा शाङ्घाई घोषणाकै कुराहरु दोहर्याइयो। सम्झौता अनुसार ताइवानमा रहेको अमेरिकी दुतावास हट्यो। तर ताइवानसँग अमेरिकाको तथाकथित अनौपचारिक सम्बन्ध कायमै राख्ने गरी अमेरिकाले कानून बनायो। अर्थात् के देखिन्छ भने अमेरिकीहरु कुनै न कुनै रुपमा ताइवानमा आफ्ना हितलाई स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छन् जसको चिनियाँहरुले विरोध गरिरहेका छन्। त्यस क्रममा १९८२ पनि फेरि ‘चीन एउटै छ, ताइवान चीनको अङ्ग हो’ भन्ने वक्तव्य जारी भयो। त्यसबेलासम्म ताइवानबाट अमेरिकी सेना निस्किसकेका थिए। आणविक हतियारहरू त १९७४ मै निकालिएका थिए। चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सुधार आयो तर ताइवान मामिला पूर्णरुपले समाधान भएन।
उता चीन क्रमशः आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्दै गयो, विश्व व्यापार सङ्गठनको पनि सदस्य भयो। त्यसपछि चीनको उत्पादनले विश्वव्यापी बजार लिँदै गयो। २००८ को अमेरिकी वित्तीय सङ्कटले विश्वव्यापी प्रभाव पारे पनि चीन भने त्यसको चपेटामा परेन। करिब २०१० पछि चीन चाँडै नै आर्थिक महाशक्ति बन्छ भन्ने चर्चा पश्चिमको आर्थिक तथा विकास विमर्शमा स्थापित भयो। त्यसपछि अमेरिका चीनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर गतिविधि बढाउन थाल्यो। यो सबैलाई थाहा छ कि चीनलाई कुनै न कुनै हिसाबले अवरोध गरिएन भने केही वर्ष वा एक दशकभित्रै विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ। त्यसैले चीन अमेरिका सम्बन्धमा क्रमशः चिसोपन देखिन थाल्यो। यसरी हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने चीनले विकास गर्दै गएको र अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न चाहेको छ। त्यो टक्कर नै अहिले अहिले ताइवानको निहुँमा देखिएको छ।
रुस र युक्रेनको युद्ध चल्दै गर्दा ताइवान समस्या किन आएको छ? वा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा किन यो समस्या आएको छ? जस्ता अनेकौँ सन्दर्भमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ र हेर्नु पनि पर्छ। चीनको समृद्धिलाई अमेरिकाले अवरोध गर्न चाहान्छ भन्ने कुरा यसको आधारभूत कुरा हो। अरु मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रण वा प्रभावमा राखेर नै साम्राज्यवाद टिक्ने हो। तर यहि समय र यहि तरिका किन अपनाउँदैछ भन्ने कुरा अन्य धेरै मामिलासँग जोडिन्छ।
अपमानका चिनियाँ सय वर्ष
अहिलेका चिनियाँहरूका वक्तव्य हेर्दा सामान्यतया उनीहरुबाट यसभन्दा पहिले कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखिन्छ। चीन अहिले साँच्चै क्रुद्ध देखिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि चीन सामान्यतया शान्त देखिन्छ। तर अहिले चीन शान्त छैन। त्यसको एउटा लामो सन्दर्भ छ। त्यसलाई चिनियाँहरू प्रायजसो ‘अपमानका १०० वर्ष’ भनेर सम्झिने गर्छन् । हामीले जसरी किल्ला काङ्गडाका गीत गाउँछौँ, सुगौली सन्धीका कुरा गर्छौं र सन् १९५० को सम्झौतामा कसरी अपमानित भयौँ भन्छौँ। त्यस्तै चिनियाँहरुले ब्यहोरेको त्यो १०० वर्षको इतिहासलाई हेर्दा गैर–चिनियाँहरुलाई पनि छुने खालकै अपमान भएको छ।
पोर्चुगिच, स्पेनिश, ब्रिटिशलगायत पश्चिमीहरू धेरै अगाडिदेखि चीन पस्न चाहन्थे। चिनियाँ वैभव र बजार उनीहरुले देखेका थिए। तर चिनियाँ परम्परा कस्तो थियो भने उनीहरु अन्यत्र गएर साम्राज्य विस्तार पनि नगर्ने र आफूकहाँ पनि कसैलाई भित्रिन नदिने। तर पश्चिमाहरू सबै ठाउँमा पस्न चाहन्थे, चीनमा पनि पस्न चााहन्थे। बेलायतीहरु विभिन्न हिसाबले चीनमा पसेर अफिमको अवैध व्यापार गरिहेका थिए। बङ्गाल र बिहारमा अफिम खेती गर्ने र चीनमा बेच्ने उनिहरुको धन्दा थियो। त्यसमा धेरै नाफा हुन्थ्यो। एक समय त यस्तो थियो कि चीनको सम्पूर्ण निर्यातभन्दा अफिमको आयात बढि थियो। त्यसलाई रोक्न चिनियाँहरुले प्रयास गरेका थिए तर सकेका थिएनन्। यस्तैमा १८३९ मा चीनमा लगिएको ठूलो मात्राको अफिम कुनै देशभक्त कर्मचारीले नष्ट गरिदियो। त्यसैमा निहुँ खोजेर बेलायतले चीनमाथि आक्रमण गर्यो। युद्ध सुरु भयो। त्यो युद्ध सन् १८४२ मा टुङ्गिदा चिनियाँहरुले हारे, बेलायतले जित्यो र सन्धी भयो। त्यसपछि चीनका अपमानका दिन सुरु भए। सन्धीअनुसार चीनले हङ्कङ् बेलायतलाई दिनु पर्ने भयो। ३ वर्षसम्म लडिएको युद्धको क्षतिपूर्ति पनि चीनले नै व्यहोर्नुपर्यो। चीनमा बेलायती सेना राख्न पाउने बन्दोवस्त भयो। त्यतिखेरसम्म अफिमको व्यापारमा अमेरिकी व्यपारीहरू कम थिए। अब अमेरिकीहरू पनि मच्चिएर लागे। यदि अमेरिकीहरुलाई पनि बेलायती सरह सुविधा नदिने हो भने चीन विरुद्ध युद्ध गर्ने धम्की दिन थालो। चीनको अवस्था कसरी खस्किँदै गयो भने १८४४ मा घुर्कीकै बलमा चीन झुक्यो र बेलायतीले पाएको सुविधा अमेरिकालाई पनि दिन तयार भयो। अनियन्त्रित व्यापार सुविधा, कैयन् बन्दरगाहहरुमा बिना रोकतोक पहुँच पाए। अमेरिकीहरुले त्यसभन्दा बढि ‘एक्स्ट्राटेरिटरियलिटी’ भनिने सुविधा पनि लिए। त्यो भनेको चीनमा कुनै अमेरिकीले कुनै अपराध गर्यो भने त्यसको न्यायिक निरुपण चिनियाँ कानून र अदालतले गर्न नपाउने भयो। चीनमा अमेरिकीहरुले नै अदालत खडा गर्ने भए, अमेरिकी नागरिकको विरुद्ध कुनै उजुरी गर्नु पर्दा त्यो अदालतले हेर्ने भयो। यसरी साम्राज्यवादले चीनको बाँडचुँड शुरु गर्यो। पोर्चुगलले पहिले नै मकाउले लगिसकेको थियो।
सन् १८५६ मा फेरि दोस्रो अफिम युद्ध सुरु भयो। यो युद्धमा अरु धेरै देशहरू जम्मा भए। बेलायत, अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, रुस र जपानसमेत लागे। अफिमको व्यापारको विस्तारकै लागि भएको हुँदा यसलाई दोश्रो अफिम युद्ध भनिन्छ। यो युद्ध सन् १८६० सम्म चल्यो। यसमा पनि चीन हार्यो। र, अब त सबैजसो साम्राज्यवादीहरुले चीनका विभिन्न क्षेत्रमा भागबण्डा गरेर त्यहाँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने भए, सबैले ‘एक्स्ट्राटेरिटरीयलिटी’ लिए। यहि युद्धका बीच १८५८ मा रुसले मञ्चुरिया कब्जा गर्यो। एउटा वैभवपूर्ण इतिहास भएको मुलुकका लागि यो कति अपमानपूर्ण भयो होला, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ।
१८९५ मा जापानले फेरि निहुँ खोज्यो र युद्ध गर्यो। त्यस युद्धमा पराजित भएपछि चीनले ताइवान गुमायो। चीनमा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु, रुसी र जापानीहरुको रजगज बढ्दै गयो। क्रमशः धार्मिक अतिक्रमण बढ्दै गयो, क्रिश्चियनिटी विस्तार हुँदै गयो। धमाधम चर्चहरु बन्दै गए। राज्यले प्रतिरोध गर्न सकेन। जनतामा असन्तुष्टि झन्झन् बढ्दै गयो। र, १८९९ मा जनस्तरबाट प्रतिरोध शुरु भयो। त्यसलाई इतिहासमा बक्सर विद्रोह भनिन्छ। विद्रोहीहरुले परम्परागत चिनियाँ शारीरिक युद्ध कलाको अभ्यास गर्ने हुँदा उनीहरुलाई बक्सर भनियो र विद्रोहको नाम पनि बक्सर विद्रोह भनियो। त्यस विद्रोहलाई दबाउन पनि ती सबै साम्राज्यवादीहरु नै अगाडि आए र सन् १९०० मा त्यो विद्रोह पनि दबाइयो।
चीनका कैयन् ठाउँमा विदेशीको शासन चल्यो । उदाहरण हेरौं:
सन् १९२१ मा सांघाइमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो। अधिवेशन चल्दै गर्दा २/३ दिनपछि फ्रान्सेली पुलिसले थाहा पायो। शाङ्घाईको त्यो इलाका फ्रान्सको नियन्त्रणमा थियो। पुलिसले घेरा हाल्न थालेपछि अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु भागे। पछि उनीहरुले एउटा नाउ भाडामा लिएर अरु केहि दिन त्यहि नाउमा बसेर कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए।
चीन एकातिर पुरानो सामन्ती व्यवस्थाले थिचिएको थियो भने अर्कोतर्फ साम्राज्यवादको आक्रमण र कब्जामा थियो। सामन्ती शोषण, दमन, गरिबी, अन्धविश्वासको जडता र विदेशी अतिक्रमण र लूटमा पिल्सिएको जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गयो र १९११ मा विद्रोह भयो। त्यसले हजारौँ वर्षको राजतन्त्रबाट मुक्त भयो, गणतन्त्र घोषणा भयो। नयाँ तथा गणतान्त्रिक शक्तिहरु राष्ट्रियरुपमा सङ्गठित भैसकेका थिएनन् जसले गर्दा त्यो गणतन्त्रले काम गर्न सकेन। विद्रोह, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको श्रृङ्खला फेरि शुरु भयो। यसै बीच १९२१ मा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय सरकारमा रहेको कोमिन्ताङ्, क्षेत्रीय स्तरमा सङ्गठित युद्ध सरदारहरु र जापानी आक्रमणका विरुद्ध जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा गर्यो। माओत्सेतुङ्ले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक भनेको चीन नयाँ जनवादी चीनको उदय भयो। नयाँ चीनको उदय तात्कालिन विश्व र एशियाली राजनीतिमा एउटा ठूलो घटना थियो। एशियाली राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरालाई चीनको उदयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्थ्यो। विश्व राजनीतिमा पुँजीवादी महाशक्तिका रुपमा स्थापित अमेरिकाका लागि चीन एउटा ठूलो चुनौति बन्यो। नयाँ चीनको स्थापना भएपछि र त्यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाईसकेपछि पनि ताइवानमा अमेरिकी संलग्नता, चासो र अहिलेका घटनाक्रमलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नु पर्छ।
यसलाई विश्व व्यवस्थाका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्नु पर्छः
मध्यकालीन युरोपमा, रोमन साम्राज्यको समयमा, पोपले सम्राट तोकिदिन्थ्यो। पुँजीवादको विकाससँगै त्यस साम्राज्यले नियन्त्रण गुमाउँदै गएको थियो। क्रिश्चियन धर्म र तिनका पनि अनेक सम्प्रदायका नाममा, पुराना विभिन्न वंशका नाममा, जातीय पहिचानका नाममा अनेकौँ लडाइँहरु भैरहन्थे। हाम्रोमा बाइसे र चौविसे राज्यका पालामा जस्तै युरोपभरी लडाइँ भैरहन्थे। निरन्तर युद्ध र त्यसको बर्बादीबाट आहत युरोपेलीहरुले समाधान खोज्ने क्रममा १६४८ मा जर्मनीको वेस्टफेलिया भन्ने ठाउँमा एउटा सम्मेलन गरे। त्यस सम्मेलनले राज्यहरुको वैधताका आधारहरु बनायो र त्यसका आधारमा सार्वभौमिकताको व्याख्या भयो। र, त्यस आधारमा राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न नहुने सहमति गर्यो।
युरोपेली मुलुका बीचमा युद्ध कम भएपछि ती सबैको ध्यान अमेरिका, अफ्रिका, एशियामा र ओसिनियाका क्षेत्रहरु कब्जा गर्नेतर्फ लाग्यो। नयाँ नयाँ उपनिवेशहरु बन्दै गए। युरोपका ८/१० मुलुकहरुले संसारभरी साम्राज्यको विस्तार गरे। यद्यपि, उपनिवेशको भागबण्डामा युद्धहरु भई नै रहे। पुँजीवादको विकासले उपनिवेशहरुमा पहुँच र नियन्त्रण सजिलो भयो तर उपनिवेश र बजारको हानथाप पनि बढ्दै गयो। उन्नाइसौँ शताब्दिको अन्त्य र बिसौँ शताब्दिको शुरुसम्म आइपुग्दा त्यो प्रतिस्पर्धाले युरोपव्यापी युद्धको परिस्थिति बन्दै गयो। अन्त्यतः पहिलो विश्व युद्ध भयो।
पहिलो विश्व युद्धका बीच रुसमा समाजवादी क्रान्ति भयो। त्यसले एकातिर विश्वव्यापीरुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको स्थापना र आन्दोलनहरु जन्मिने परिस्थिति बन्यो भने अर्कोतिर उपनिवेशहरुमा राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलन तीब्र भयो। पुँजीवादमा सङ्कट बढ्दै गयो। दोश्रो विश्व युद्ध भयो। हिजोको तथाकथित युरोपेली मुलुकहरुको सार्वभौमसत्तामा आधारित विश्व व्यवस्थाले काम गर्न सकेन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको जन्म भयो। त्यस क्रममा चीन र पूर्व युरोपका कैयन् मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट क्रान्तिहरु सम्पन्न भए। श्रमजीवी र महिला अधिकारका मुद्दा विश्वव्यापी बने। साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनले गुणात्मकरुपमा विकास गर्यो। औपनिवेशिक व्यवस्था संसारबाटै उन्मुलन हुने अवस्था आयो। समाजवादी र पुँजीवादी दुनियाँ बीचमा लामो समय शीत युद्ध चल्यो। १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि दुनियाँमा पुँजीवादी साम्राज्यको एकछत्र राज देखियो। तर त्यो एक दशक पनि टिकेन। १९९७/९८ को आर्थिक सङ्कट र २००८/९ मा आएको अर्को आर्थिक सङ्कटका बीच चीन एउटा विश्व आर्थिक शक्तिका रुपमा उदायो।
चीनको आर्थिक विकासका तथ्याङ्क हेर्दा हामीलाई अनौठो लाग्छ तर स्वयं चीनले इतिहासमा जेजस्ता तरक्कीहरु गरेको थियो र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्कल्प हेर्दा भने त्यो स्वाभाविक देखिन्छ। माओत्सेतुङ्ले १९५७ मै एउटा भविष्यवाणि गरेका थिए। उनले भनेका थिए– चीन आगामी १२–१५ वर्षमा कृषि र उद्योगका आधारहरु तयार गर्छ र त्यसपछिका करिब ५० वर्षमा अमेरिका जत्तिकै धनी हुन्छ। अर्थात् सन् २०२५ तिर चीन अमेरिका जत्तिकै धनी हुन्छ। तेङ् स्याओ पिङ्ले १९८०–८२ देखि चिनियाँ आर्थिक विकासका आवधिक लक्ष्यहरुका विषयमा बोलेका कुरा त अझ बढि सटिक छन्। ७० वर्ष अघिको पछौटे, गरिब, हेपिएको चीन अहिले उठेको छ र सन् २०५० सम्ममा एउटा समृद्ध समाजवादी मुलुक बन्न सङ्घर्षरत छ। पश्चिमी दुनियाँ, खासगरी अमेरिका त्यसलाई रोक्न चाहान्छ। आजको ताइवान सङ्कट त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो। यो द्वन्द्व धेरै लामो समयसम्म जानेछ। अमेरिकी वर्चस्वको विश्व व्यवस्था अब कोल्टे फेर्दैछ। अमेरिकाको सामर्थ्य हिजोको भन्दा आज घटेको छ, घट्दै छ। संसारभरी नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा शुरु भएको छ। तर यो रातारात हुने कुरा होइन। जस्तो कि १८८० तिरै अमेरिका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो तर त्यो स्थापित हुन १९४५ सम्म पर्खिनु पर्यो। अमेरिका करिब १५० वर्षदेखिको आर्थिक महाशक्ति हो। संसारभरी उसका ७५० भन्दा बढि सैन्य शिविर छन्। संसारभरी बौद्धिक तथा साँस्कृतिक वर्चस्व र त्यसका क्रियाशील संरचनाहरु छन्। त्यसैले ताइवानजस्ता अरु धेरै सङ्कट दुनियाँले भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। के कुरा सुनिश्चित छ भने नयाँ विश्व व्यवस्था नबनिकन अहिले विश्वव्यापीरुपमा उठेका मुद्दाहरुको समाधान हुँदैन। अर्थात्, आज हामी बाँचिरहेको युग एउटा ऐतिहासिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिँदै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई कसरी हेर्ने?
ताइवानजस्ता वा युक्रेन युद्धजस्ता घटनालाई हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने वा तिनले हाम्रो भूराजनीतिमा के प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा हाम्रालागि महत्वपूर्ण छन्। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो भूराजनीतिलाई प्रभाव पार्ने चारवटा पक्षहरु छन्:
पहिलो, अहिलेको विश्वमा एउटा अन्तरविरोध पूर्वी र पश्चिमी दुनियाँका बीचमा छ। पूर्वीय प्राचीन साहित्यमा युरोपको नक्सा छैन। त्यस्तै बाइबलमा एसियाको नक्सा छैन। यी आआफ्नै सभ्यताका रुपमा विकसित भए। एउटा बेला थियो जतिखेर पूर्व विकसित थियो। युरोपमा पुनर्जागरणपछि पश्चिम अगाडि बढ्यो। मार्क्सको भाषामा भन्ने हो भने आधुनिक पुँजीवादको विकाससँगै पश्चिम अगाडि बढ्यो। झट्ट हेर्दा यो सभ्यताको द्वन्द्वजस्तो देखिए पनि मूलतः अर्थराजनीतिक द्वन्द्व नै हो। किनकि पुँजीवादको विकाससँगै पश्चिमीहरुले पूर्वमाथि आधिपत्य जमाउँदै गएका हुन्। आजको पूर्वलाई पनि अर्थराजनीतिकरुपमा नै हेर्नु पर्छ। किनकि पूर्वमा चीन र भारत नै उदाउँदै छन्। पश्चिमले पूर्वलाई हेर्ने भनेको पनि मुख्यतः चीन र भारतलाई हेर्ने हो। र, हामी वास्तवमै पूर्वको बीचमा छौँ, चीन र भारतको बीचमा छौँ। चीन र भारतमा हामीभन्दा बलिया राज्य छन्। त्यसैले पश्चिमी दुनियाँले पूर्वलाई हेर्दा कहिँ न कहिँ हामीलाई पनि हेर्छ। आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक तथा साँस्कृतिक वा धार्मिक हिसाबले हामीलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले हेर्छ। अर्थात्, पूर्वी र पश्चिमी दुनियाँका अन्तरविरोधका बाछिटा हामीकहाँ पर्छन्।
दोश्रो अन्तरविरोधका बारेमा हामीले भर्खरै चर्चा गरिसकेका छौँ। कम्युनिष्ट चीन उदाउँदै गर्नु र पुँजीवादी पश्चिम ठहरावमा पुग्नुले विचारधारात्मक हिसाबले पनि संसार एउटा नयाँ सन्तुलनतर्फ जाँदैछ। र, भविष्यको सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रतिस्पर्धा तीब्र भएको छ। त्यस्तोमा हामी चीनका र चीनको पनि तिब्बतका सँधियार हौँ। यसकारणले गर्दा विश्वव्यापी विचारधारात्मक द्वन्द्वका बाछिटा हामीकहाँ पर्छन्।
तेश्रो अन्तरविरोध चीन र भारतका सम्बन्धले बनेको छ। यी हाम्रा छिमेकिहरुको भूभाग, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिका कारणले गर्दा भविष्यका महाशक्ति हुन्। तिनको इतिहासको परम्पराका हिसाबले र भविष्यको महत्वाकाङ्क्षाले गर्दा नयाँ विश्व व्यवस्थाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरु हुन्। तिनको सम्बन्ध विगतमा पनि उतारचढावपूर्ण थियो, कहिले कहिँ युध्दसम्म भएका छन् र भविष्य पनि प्रतिस्पर्धी नै रहने देखिन्छ। दुनियाँका नयाँ उदाउँदा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुका बीचको हाम्रो अवस्थिति विशेष छ। यी दुईटा शक्तिका सम्बन्धहरुको प्रभाव हामीकहाँ पर्छ, पर्दै आएको छ। भविष्यमा अझ बढि पर्नेछ।
चौथो अन्तरविरोध नेपाल र भारतका बीचमा छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अभिन्नरुपले गाँसिदै आएको छ। आधुनिक राष्ट्रका रुपमा नेपालको विकासका दौरान बेलायती भारतसँग भएको युध्द र त्यसपछिका सम्बन्धहरु, भारत स्वतन्त्र भएपछि उसका र हाम्रा हितहरुको अन्तरक्रिया, उसका अनेकौँ बलमिच्याइँहरु, हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिरोधका साथै भारतीय सभ्यताले नेपाल राष्ट्र निर्माणमा पारेका प्रभावहरुले हाम्रा बीचमा खास किसिमको सम्बन्ध बनेको छ। आज पनि नेपालका कैयन् जायज दाबी र चासोहरुमा भारतको नकारात्मक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। यस्तो सम्बन्धले जसरी हामीलाई हिजो प्रभावित पारेको थियो, आज पारिरहेको छ त्यसैगरी भोलि पनि पार्नेछ।
हामीले नेपाल र बाँकि दुनियाँसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतः यी चारवटा अन्तरविरोधका सन्दर्भ र आधारमा हेर्नु पर्छ। हामीले अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरुलाई हेर्दा तिनले हामीलाई सोझै पार्ने प्रभावहरु र हाम्रा छिमेकिहरुमा पार्ने प्रभावलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्छ। तिनले हामीलाई र हाम्रा छिमेकिहरुलाई नकारात्मक प्रभाव नपारुन् भनेर हेर्नु पर्छ। आज ताइवान सङ्कटलाई हेर्दा पनि एक त त्यो चीनकै अभिन्न अङ्ग हो। नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेरै चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको हो, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म चीनले १८१ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध बनाएको छ र ती सबैसँग सम्बन्धको आधार ‘एक चीन नीति’ रहेको छ। स्वयं अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध पनि एक चीन नीतिमा आधारित छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। दोश्रो, चीनसँग नेपालको सम्बन्ध समस्यारहीत छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। आधुनिक चीन र नेपालका बीचमा सधैँ सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। हाम्रा धेरै अप्ठेरा भूराजनीतिक क्षणमा पनि चीन हाम्रो पक्षमा रहँदै आएको छ। तेश्रो, चीनले सधैँ अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्दै आएको छ र आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यसैमा आधारित गर्दै आएको छ। ताइवानलाई शिखण्डी बनाएर पश्चिमा शक्तिहरु, खासगरी अमेरिकाले जुन गतिविधि गर्दैछ हामी त्यसको विरुद्धमा उभिनु पर्छ।
(१ भदौ, २०७९ मा ‘स्कूल अफ् मार्क्सिज्म्’को प्रशिक्षणमा घनश्याम भूसालको मन्तव्यमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस्
युद्ध नगरी ताइवानलाई चीनले आफूमा समाहित गर्नेछ
अमेरिकी उक्साहटको उपज ताइवान समस्या
ताइवान सन्दर्भ : चीन र भारतलाई समेत भिडाउन चाहन्छ अमेरिका
ताइवान मुद्धा: अमेरिकाले चाहेको भन्दा उल्टो भइरहेको छ
