गोर्खाको कथा-१: अग्निपथले तुहाएको लाहुरे सपना

गतवर्ष माघमा धरानबाट कठ्याङ्ग्रिदो जाडो उत्रिसकेको थियो, गर्मी त पलाउने बेला भएकै थिएन। जाडो सकिएको तर गर्मी पनि सुरू नभएको यो मौसम धरान घुम्न गज्जब मौसम हो। ठीक माघ १५ गते म त्यहाँ पुगेको थिएँ। धरान पुगेको तेस्रो दिनमा मेरो भेट अनुज चौहानसँग भयो।

धरान लाहुरेहरूले बनाएको पूर्वी नेपालको सानो र सुन्दर सहर हो। लाहुरेहरूले बनाएका नेपालका चार प्रमुख शहर मध्ये यो एउटा हो। अनुज यही शहर नजिकैको गाउँ पानमारामा हुर्किए। लाहुरेहरूको बसोबास भएको धरान नजिकै हुर्किएका उनले लाहुरे सपना नदेख्ने कुरै भएन। सन् २०१९ मा १२ कक्षाको परीक्षा सकेपछि लाहुरे सपनाका पखेटा फटपटाउन थाले। र, उनी पुगे भारतीय सेनाका पूर्व सुवेदार गणेश चौहानले चलाएको ब्ल्याक कमाण्डो प्री-आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा।

चार महिना त उनले सेन्टरकै होस्टलमा बसेर ट्रेनिङ गरे। त्यसपछि अरु दश महिनाजति घरबाटै धाए। एक वर्ष त उनको ट्रेनिङमै बित्यो। उनलाई जसरी भए पनि लाहुर जानु थियो- भए ब्रिटिस आर्मी, नभए पनि इन्डियनमा त जसरी भए पनि जाने भन्ने थियो। ‘ट्रेनिङ पुरै आर्मीमा जस्तै हुन्थ्यो, एकदम कडा’ उनले हामीलाई सुनाए, ‘फिजिकल त मेन भयो, एकदमै पेलाउन त्यसमै हो। अनि इंग्लिस र म्याथ पनि पढ्नुपर्थ्यो।’ उनी घुँडा धसेर महेनत गर्न थाले।

थुप्रै नेपाली युवाहरूको जस्तै उनको पहिलो रोजाइ थियो-ब्रिटिस आर्मी। उनी धरानमा हुने छनोट पार गरेर पोखरा पुगे। फिजिकल फिटनेस र व्यायाम-दौडहरूमा राम्रो गरे। दुर्भाग्य, लिखित परीक्षाको ‘उत्तरपुस्तिका) मा चेस्ट नम्बर नै लेख्न बिर्सेछुँ, नत्र त म सेलेक्ट भइसक्थेँ,’ अहिले पनि उनको अनुहारमा उत्तिकै आत्मविश्वास झल्किरहेको थियो।

‘केही ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्दै भए। मैले बन्दै त गरेको छैन तर चलाउन सक्ने अवस्था छैन। पेन्सनको पैसाले भाडा तिरिरहेको छु।’

ब्रिटिस आर्मी नभएपछि उनको दोस्रो प्राथमिकता थियो- इन्डियन आर्मी। तर उनको भाग्यले यता पनि साथ दिएन। कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२०मा भर्ती नै खुलेन। २०२१को भर्ती पनि कोभिडले प्रभावित भयो। सन् २०२२मा अग्नीपथ योजना अन्तर्गत चार वर्षे सेवा अवधिका लागि खुल्ने भनेर सूचना आयो। उनले फर्म भरे र आफ्नो नाम छनोटका लागि दर्ता गराए। छनोट अक्टोबर ८ तारिकबाट सुरू हुनेवाला थियो। तर, अग्नीपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवाहरू भर्ती गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएन र भर्ती रोकियो। अग्नीवीरमा भर्ती हुने अन्तिम उमेर २१ वर्ष ६ महिना उनले पार गरे। अनुजको लाहुरे सपना अधुरै रह्यो। अब उनी विदेश गएर पढाइलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेका छन्। ‘भर्ती भएन अब बाहिर गएर कम्युटर साइन्स पढ्छु,’ उनले विकल्प सोचिसकेका छन्।

अग्नीपथको विवाद अझै उस्तै छ। नेपालमा चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले टुंग्याउने भन्दै गतवर्ष यो विवादलाई त्यतिकै छोडियो। चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बने पनि भर्ती खुल्ने-नखुल्ने टुङ्गो छैन। यसले अनुजजस्तै लाहुरे बन्ने सपना बोकेका हजारौं नेपाली युवालाई निराश बनाइरहेको छ। उनीहरू तालिम केन्द्र धाउन छाडेका छन्। धरानसहित काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा खुलेका तालिम केन्द्रहरू सुनसान छन्।

ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालकहरू भन्छन्, धरानमा मात्रै दर्ता भएका चालिस वटा तालिम केन्द्र छन्। दर्ता नभई चल्ने पनि त्यति नै छन्। ती सबै तालिम केन्द्रमा एकपटकमा न्युनतम ५० जना जति युवाहरू तालिम लिन भनेर भर्ना भएका हुन्थे। कतिपय सेन्टरमा त १५० जनासम्म भर्ना हुन्थे। यसको अर्थ, पाँच-छ हजार युवा त धरानमा मात्रै लाहुर भर्तीको तयारी गर्न आउँथे।

अग्नीपथ विवादले भर्ती रोकिएपछि यी तालिम केन्द्रहरू सुनसान छन्। १६ माघमा म अनुजले तालिम गरेको ‘ब्ल्याक कमाण्डो प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर’ पुगेको थिएँ। यसका सञ्चालक र प्रशिक्षक गणेश चौहान घाम तापेर बसिरहेका थिए। उनी यति फुर्सतमा थिए कि हामीलाई लिन गेट बाहिरसम्मै आइपुगे।

चौहान भारतीय सेनाका पेन्सनर हुन्। उनी सन् १९८५मा भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए। २५ वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेका उनी सन् २०१०मा सेवानिवृत्त भएसँगै नेपाल फर्किएका थिए। भारतीय सेनामा उनी ट्रेनरको रूपमा काम गरे। लामो समय उनको काम हुन्थ्यो, भर्खरै भर्ती भएका जवानहरूलाई शारिरीक तालिम मार्फत परिपक्व लडाकु बनाउने। स्पोर्टस् ट्रेनरका रूपमा पनि काम गरेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा चुनाव भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको पनि ८ महिना नाघिसकेको छ। तर, भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीबारे औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन। बरू यसमा परेको रिटमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सन्धि पुनारावलोकन गर्न आदेश गरेपछि जटिलता थपिएको छ।

सेनाका ‘फ्रेस रिक्रुट’लाई तालिम दिने उनी नेपाल फर्किएपछि भर्ती जान चाहनेहरूका लागि तालिम दिने काममा लागे। सेनामा काम गर्दाको अनुभवले उनले भारतीय सेनामा जान चाहनेका लागि तालिम गराउने राम्रो प्रशिक्षकको छवि बनाए। ६ वर्ष अघि उनी आफैंले ‘ब्ल्याक कमाण्डो प्री-आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर’ सुरू गरे। उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती खुल्ने बेला उनको सेन्टरमा कम्तीमा पनि ५० जना युवाहरू हुन्थे। कहिलेकाँही त यो संख्या सय जनासम्म पुग्थ्यो। भारतीय सेनाका लागि वर्षमा २ पटक भर्ती खुल्थ्यो। उनको ट्रेनिङ सेन्टर सधैं विद्यार्थीले भरीभराउ हुन्थ्यो।

सन् २०२० र २०२१ कोभिड-१९ का कारण भर्ती खुलेन। तालिम गराउने अवस्था पनि थिएन। सन् २०२२मा भर्ती खुल्ने आशा थियो। त्यसैले ५० जना जति युवाहरू तालिमका लागि उनको सेन्टरमा भर्ना भएर तालिम पनि गरे। भर्ना रद्द भएपछि उनीहरू निराश भएर फर्किए। त्यसपछि चौहानको तालिम केन्द्र रित्तो जस्तै भयो। तालिम गर्ने मैदानमा झार हुर्किन थाल्यो। ‘अहिले सातआठ जना केटाहरू छन्, उनीहरू पनि ब्रिटिसको तयारी गर्दैछन्, इन्डियन आर्मी नखुलेपछि हामीलाई ट्रेनिङ सेन्टर चलाउन गाह्रो छ,’ चौहानले सुनाए, ‘केही ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्दै भए। मैले बन्दै त गरेको छैन तर चलाउन सक्ने अवस्था छैन। पेन्सनको पैसाले भाडा तिरिरहेको छु।’

यो पनि पढ्नुहोस् –

भारतीय सेनामा अग्नीपथ योजना: त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्ने उपयुक्त अवसर

उनको मात्रै होइन, भर्ती नखुलेपछि धरानका धेरै तालिम केन्द्रहरूमा सन्नाटा छाएको छ। यो कथा धरानको मात्रै होइन। काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका तालिम केन्द्रहरूको पनि हालत उस्तै छ। लालकाजी गुरूङले चलाएको टास्कफोर्स नेपाल प्रा.लि. पोखराकै ठूलो तालिम केन्द्रमध्ये एक हो। माघ २४ गते म उनलाई भेट्न पोखरा पुगेको थिएँ। तालिम केन्द्रको कार्यालयमै उनीसँग भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीका विविध पक्षमा छलफल भयो। धरानमा जस्तै पोखराका पनि ट्रेनिङ सेन्टरमा सन्नाटा छाएको उनले सुनाए, ‘अहिले ट्रेनिङ सबै बन्द जस्तै छन्, भर्ती खुल्ने नखुल्ने अनिश्चित भएपछि ट्रेनिङ सेन्टर खालि भएका हुन्।’

यतिबेला उनको तालिम केन्द्र चार सय भन्दा बढी युवाहरू शारिरिक र शैक्षिक तालिम लिइरहेका हुन्थे। तर, भर्ती रोकिएपछि यहाँ एकजना पनि विद्यार्थी छैनन्। सेनामा काम गर्न चाहनेहरूलाई तालिम दिने संस्थाहरूको संगठन नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका गुरूङका अनुसार पोखरामा मात्रै ७-८ वटा तालिम केन्द्रहरू बन्दै भएका छन्।

भारतले २०२२ जुनमा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको हो। १४ जुनमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यो योजना सार्वजनिक गर्दै भर्ती भएका युवाहरूले चार वर्षका लागि अग्नीवीरका रूपमा सेवा गर्ने बताएका थिए। पहिलो वर्ष मासिक करिब तीस हजार भारतीय रूपैंया उनीहरूको आधारभूत तलब निर्धारण गरिएको र अन्तिम वर्ष तलब वृद्धि भएर ४० हजार रूपैंया पुग्ने गरी अग्नीवीरको भर्ती खोल्ने निर्णय सरकारको थियो। साथै, चार वर्षपछि सेवा छोड्नेहरूलाई एकमुष्ठ थप ११ लाख ७१ रूपैंया दिने अग्नीपथ योजनामा उल्लेख छ। भारतीय सेनाको नियमित सेनाका लागि पनि चार वर्ष सेवा पुरा गरेका अग्नीवीरहरू मध्येबाटै करिब २५ प्रतिशत छनोट गरिने बताइएको छ। यही योजना अन्तर्गत नेपालबाट पनि गोर्खा भर्ती गर्ने तयारी भारतीय सेनाको थियो। यसका लागि २५ अगस्ट २०२२मा बुटवल र १ सेप्टेम्बरमा धरानमा प्रारम्भिक छनोट तय गरिएको थियो। भारतीय सेना नेपाल सरकारको स्वीकृति कुरेर बसेको थियो।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ। त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ।’

बुटवलको प्रारम्भिक छनोटको एक दिन अघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भर्ती प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिए। नेपाली पक्षले अग्नीपथ योजनाले सन् १९४७को बेलायत-भारत-नेपालबीचको त्रिपक्षीय सन्धिको उल्ल‌ंघन हुने तर्क अघि सार्‍यो। यसका लागि भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर नयाँ सहमति गर्नुपर्ने नेपाली धारणा थियो। तर, भारत सरकारले भने नेपाली युवाको भर्ती पनि अग्नीपथ योजना अन्तर्गत नै हुने अडान दोहोर्‍याइरहेको छ। त्यसबेला नेपाल आम चुनावको तयारीमा थियो। चुनाव पछि बन्ने नयाँ सरकारले यो विवाद टुङ्ग्याउनेमा भारतीय र नेपाली पक्ष सहमत भएका थिए। तर, नेपालमा चुनाव भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको पनि ८ महिना नाघिसकेको छ। तर, भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीबारे औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन। बरू यसमा परेको रिटमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सन्धि पुनारावलोकन गर्न आदेश गरेपछि जटिलता थपिएको छ।

भर्ती रोक्नुको कारण खुलाउँदै हिमाल खबरपत्रिकासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरूण सुवेदीले भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत चार वर्षका लागि भर्ती गर्न लागेको बारे जानकारी नगराएकाले भर्ती रोकिएको बताएका छन्। उक्त रिपोर्टमा सुवेदीले भनेका छन्, “अग्निपथ योजना के हो? यसको बस्तुस्थिति के छ? नेपाली युवा त्यहाँबाट फर्केपछि कसरी लाभान्वित हुन्छन्? नेपाललाई कस्तो असर गर्छ? लगायतका विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीले जिज्ञासा राखेका हौं भने भारतबाट आधिकारिक जानकारी आइपुगेको छैन। त्यसैले तत्काललाई स्थगित मात्र गरिएको हो।”

अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टका लागि नेपाली युवालाई भर्ती गर्दा १९४७को त्रिपक्षीय सन्धि उल्लंघन हुने तर्क सुवेदीले गरेका छन्। गोर्खा भर्तीको इतिहासबारे गहिरो अनुसन्धान गरेका इतिहासकार प्रत्युष वन्तले भने भारत सरकारले समयमै नेपाल सरकारलाई यो विषय जानकारी नगराएकाले मात्रै समस्या सिर्जना भएको टिप्पण गरेका छन्। नेपाली टाइम्ससँग उनले भनेका छन्, ‘भारतसरकारले यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्रीपक्षीय सम्झौताको एक पक्ष नेपालसँग सुझाव माग्नु पर्थ्यो। नयाँ भर्ना योजनामा भारतले नेपाललाई कम महत्व दिएको प्रष्ट छ।’

नेपाली पक्षले अग्निपथ अन्तर्गत हुने नेपाली नागरिकको भर्ती उक्त सन्धि विपरित हुने दाबी गरिरह्यो। कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ। त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ।’

‘भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।’

भारतीय पक्षले भने अग्निपथ योजनाले उक्त सन्धिको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ। नेपाली पक्षले पेन्सनको कुरामा जोड दिएको ठहर गर्दै नेपाली टाइम्ससँग पूर्वराजदूत रन्जित रेले भनेका छन्, ‘मैले १९४७को सन्धि बिस्तारमा पढेको छु, त्यहाँ पेन्सनबारे कुनै पनि प्रावधान छैन।’ भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त मेजर जनरल गोपाल गुरूङ पनि यसले सन्धि उल्लंघन नगरेको धारणा राख्छन्। नेपाली टाइम्सको उक्त रिपोर्टमा उनी भन्छन्, ‘यो परिवर्तनले त्यतिबेला मात्रै सन्धिको उल्लंघन गर्छ, जतिबेला भारतीय र नेपाली सैनिकहरूलाई समान व्यवहार गरिँदैन। दुई देशबीच संवादको कमीका कारण बुझाइमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ।’

भारतीय सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहताले पनि दुई मुलुकबीच संवाद नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको धारणा राखेका छन्। बीबीसी नेपालीसँग उनले भनेका छन्, ‘भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।’ तर, नेपालले असन्तुष्टी जनाए पनि यसमा अब भारतले पुनर्विचार गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताएका थिए।

मेहताले भनेजस्तै भारतीय सेनाले पनि यसमा पुनर्विचार नहुने दाबी गर्‍यो। २५ अगस्ट २०२२मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लामो समयदेखि भारतीय सेनामा (नेपालबाट) गोर्खाहरू भर्ती भइरहेका छन् र हामी अग्नीपथ योजना अन्तगर्त पनि यो भर्ती निरन्तर रहने अपेक्षा गर्दछौं।’

यसैताका नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय :थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल गर्ने ठानिएको थियो। उनी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आएका थिए। भारत र नेपालले दुवै देशका सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने परम्परा छ। तर, उनको भ्रमणमा यसबारे कुनै छलफल नै भएन। ४ सेप्टेम्बरमा काठमाडौं आएर पाँच दिन बिताएका पाण्डेले अग्नीपथ विवादमा मुख नखोल्ने नीति लिए।

गत जेठ १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण समेत गरे। यतिबेला अग्निपथ विवादमा छलफल होला भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो। तर, यसबारे न नेपाली पक्षले कुरा उठायो न भारतीय पक्षले नै।

भर्तीका लागि निर्धारण गरिएको समय घर्किँदा समेत विवाद समाधान नभएपछि सन् २०२२मा पनि नेपालबाट गोर्खाभर्ती हुन सकेन। यसबेला नेपाल चुनावको तयारीमा थियो। नेपाल सरकारले चुनाव अघि यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने र चुनावपछि बन्ने सरकारले नै यो विषय सल्टाउने बतायो। आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सेप्टेम्बर १५मा चुनावपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय लिइने बताएकी थिइन्। ‘यो चुनावी सरकार भएकाले पनि र राष्ट्रिय सहमतिसमेत आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा पनि तत्काल निर्णय हुने सम्भावना छैन’ उनले भनेकी थिइन्।

२० नोभेम्बरमा नेपालमा आम चुनाव भयो। २६ डिसेम्बरमा संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। गत जेठ १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण समेत गरे। यतिबेला अग्निपथ विवादमा छलफल होला भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो। तर, यसबारे न नेपाली पक्षले कुरा उठायो न भारतीय पक्षले नै।

नेपाल र भारतबीच यसबारे छलफल नभइरहेका बेला २४ माघमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले १९४७को सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश दियो। अवकासप्राप्त बेलायती गोर्खाहरूको संगठन गेसोका अध्यक्ष पदम गुरूङले उक्त सन्धि खारेज गर्न माग गर्दै दायरको गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। यसले अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा भर्तीमा नेपाल र भारत नयाँ समझदारीमा पुग्नै पर्ने थप दबाव सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा भारतीय सेनामा नेपालबाट हुने गोर्खा भर्तीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

वर्षेनी हजारौं युवाहरू बेलायती सेना, सिंगापुर पुलिस र भारतीय सेनाको भर्तीका लागि योग्य बनाउन पसिना चुहाएर तालिम गर्थे। बेलायती सेनाको कोटा थोरै छ। बेलायतले वर्षको १९६ जना नेपालबाट भर्ती गर्छ, त्यसमध्ये २० जनालाई सिंगापुर प्रहरीमा पठाउने गरेको थियो। तर, बेलायती सेनाको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष केही संख्या बढाएको देखिन्छ। बेलायती सेनामा २०० र सिंगापुर पुलिसका लागि १४४ जवान भर्ती गर्ने सूचना यसपटक प्रकाशित भएको छ। यो संख्या जोड्दा पनि तीन सय ४४मात्रै हो। तर, भारतीय सेनामा कहिलेकाँही एकै वर्ष तीन हजारजति युवाहरू भर्ती हुन्थे। त्यसैले, धेरैको लक्ष्य भारतीय सेना नै हुने गर्दथ्यो। भारतीय सेनाको बर्दी लगाउने सपना बोकेका अनुजजस्तै हजारौं युवाहरूको मनमा प्रश्न छ- के अब भर्ती खुल्दैन त? अग्निपथ योजनामाथि नेपाल र भारतबीचको विवादको बाटो हुँदै भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्ती हुने २०० वर्षभन्दा पुरानो परम्परा अन्त्यको नजिक पुगेको हो? अनुजजस्ता थुप्रै युवाको मनमा प्रश्न छ।

यतिमात्रै होइन, रोजगारीको नयाँ गन्तव्य खोज्दै नेपालीहरू कतार र ब्रुनाइ पुलिस, फ्रेन्च आर्मी मात्रै होइन, युक्रनेसँग युद्ध लडिरहेको रूसी आर्मीमा समेत पुगिसकेका छन्। यस्तो परिस्थिति किन बन्यो?

यो शृङ्खलामा हामी गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्ष पुरानो परम्परा नियाल्दै अहिलेको विवादसम्म आइपुग्ने छौं।