हरि रोका यो समयका सबैभन्दा सक्रिय मध्येका एकजना सार्वजनिक वौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। उनलाई पाठकहरुले तिस वर्षअघिदेखि पढ्दै आएका छन्। यस बीचमा उनको मूख्य काम नै पुस्तक पढ्ने र सार्वजनिक जीवनका खासगरि अर्थराजनीतिक विषयमा लेख्ने रहेको जस्तो लाग्छ। उनका लेखमा सामेल गरिएका रिफ्रेन्स हेर्दा उनको अध्ययनको सीमा निकै फराकिलो रहेको जसकसैले महशुस गरिहाल्छन्। सन् २००८ को वरपर देखा परेको विश्वव्यापी मन्दी खासगरी अमेरिकी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा आएको संकटका समयमा पनि हरि रोका एउटा पुस्तकको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिएको थियो। तर त्यसले मूर्तरुप नपाउँदै उनी “वैकल्पिक अर्थतन्त्र” नामक पुस्तक लिएर पाठक समक्ष आएका छन्। अखबारका सामयिक लेखनबाट निस्केर यति वृहत आकारको पुस्तक लेख्नु सामान्य मेहनतले पुग्ने कुरा होइन। यसका लागि हरि रोकाको सक्रियता उदाहरणीय छ। र उनीलाई हार्दिक बधाई।
प्रस्तुत पुस्तकमा लेखकले नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र र तिनमा देखा परेका संरचनागत समस्यालाई खोतलेर केलाउने र विकल्पहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। पुस्तकमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, भूमि सुधार, उद्योग र औद्योगिकीरकण, सहकारी क्षेत्र, मौद्रिक नीति, कर प्रणाली र कर प्रशासन, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव, पूँजीवादमा आइरहने वित्तीय संकटका कारण र परिणाम, आम रुपमा राज्य र अर्थतन्त्रका बीचका परिभाषित सम्बन्धहरुबारे विस्तारमा चर्चा गरिएको छ। अर्थतन्त्रका यिनै क्षेत्रमा टेकेर उनले वैकल्पिक अर्थतन्त्र कस्तो हुने, त्यसमा राज्य, समाज र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा केही प्रश्न र केही समाधानका लागि सुझावहरु पेश गरेका छन्।
पुस्तक खासगरि नेपालको अर्थशास्त्र या अथतन्त्र बारे रुची राख्ने सबैलाई र अझ अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनसक्छ। यसले नेपाल सरकारले लिएका समकालीन आर्थिक नीतिहरु, त्यसको वाह्य आयाम र नवउदारवादी आर्थिक नीतिका नकारात्मक प्रभावहरुबारे सबैलाई सूचित गर्न खोजेको छ।
यो पुस्तकको सारमा यसले नवउदारवादी अर्थराजनीति विश्वभर पनि र खासगरि नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुका लागि किन राम्रो हुन सक्दैन भन्ने कुराका पक्षमा तर्कहरु छन्। सन् १९८५ देखि नै नेपाल सरकारले (पञ्चायत देखि गणतन्त्रसम्मका सबैजसो सरकारले) लागू गर्दै आएको नवउदारवादी अर्थनीतिका असफलताहरुको विस्तारित चित्र खिचेको छ।
भूमिकामै लेखकले भनेका छन् “नवउदारवादी पुँजीवादको एकोहोरो व्याख्या, विश्लेषण, कार्यक्रमम र कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कस्तो छ, भनिरहनुपर्दैन। सबैले देखेर भोगेर आइएकै छ। तर पनि विकल्पका आधार के हुन्छन् भन्ने पहिल्याउन तथ्य र तर्कहरु, सङ्गतिपूर्ण व्याख्या आवश्यक हुन्छन्। पुस्तकका यी निबन्धमा दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिका विश्वव्यापी अभ्याससँग तादत्म्य मिलाउन कोसिस गरिएको छ “।
लेखकका यी भनाइसँग पुस्तक पढ्नेहरुले असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन। तर समग्र पुस्तकका अर्थराजनीतिक बिचारधाराको आधार जुन छ त्यसमा भने समाजमा असहमतिहरु छन्। यस्ता असहमतिहरु वुर्जुवा अर्थशास्त्री या नेपालको सन्दर्भमा काँग्रेस या उदारवादतिर झुकाव राख्नेहरुका बीच मात्र हरि रोकाले कुनै समय सक्रियतापूर्वक योगदान गरेका वामपन्थी भनिने दलका नेता तथा तिनका अर्थशास्त्रीहरुबाट पनि आउने छन्। किनभने रोकाले यस बीचमा बनेका सरकारहरु सबैका आर्थिक नीतिहरु एकसमान जस्तो रहेको भनेर आरोप पनि लगाएका छन्।
अर्थशास्त्र प्राविधिक विषय पनि भएकोले अर्थात् अर्थशास्त्रका विषयगत शब्दहरुको अत्यधिक प्रयोगका कारण कतै कतै यो बोझिलो र बुझ्नका लागि निधार खुम्च्याउनुपर्ने खालको हुन गएको छ। यसैगरि लेखकले विषयलाई अत्यधिक विस्तारमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा पाठकहरुलाई बाँधीरहन मुश्किल पर्ने गरि अत्यधिक तन्केको छ। यो सार्वजनिक विमर्शका लागि लेखिएको हो कि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा आधारित सामग्री बनाउन खोजिएको हो भन्ने अलमल पनि पाठकलाई पर्न सक्छ। यसलाई सम्पादन गरेर अलि सरल छोटो बनाएर पनि लेखकका मूल सन्देशहरु जस्ताको तस्तै राख्न सकिन्थ्यो। र पृष्ठ कम हुनसक्थे, मूल्य कम पनि हुनजान्थ्यो। यसका बारेमा प्रकाशक र लेखकले दोस्रो संस्करणमा ध्यान अवश्य दिने नै छन्।
एउटा पठनीय र सन्दर्भ–सामग्री हुने संग्रहणीय पुस्तक पाठकहरु समक्ष ल्याएकोमा लेखकलाई धेरै धन्यवाद। यस गहन विषयको पुस्तक प्रकाशन गर्ने बेला प्रकाशनको आँट ज्यादै सह्रानीय छ। यसका लागि प्रकाशकलाई पनि धन्यवाद।
